घाटंजीत ‘ड्राय डे’ ला वाहतो दारूचा महापुर

छुप्या मार्गाने होते दारू विक्री

पोलीसांचे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष

धुलिवंदन व तत्सम दिवशी दारू विक्री बंद ठेवण्याचे प्रशासनाचे आदेश असतात. मात्र असे असले तरी घाटंजी शहर व तालुक्यात ‘ड्राय डे’ ला सुद्धा मागेल त्याला देशी विदेशी दारू उपलब्ध होते. अवैध व्यवसायाला पोषक ठरत असलेल्या घाटंजी तालुक्यातील पोलीस यंत्रणेच्या जाणिवपुर्वक दुर्लक्षामुळे हा प्रकार आजतागायत सुरू आहे. ‘ड्राय डे’ ला अवैध दारू सोबतच परवाना प्राप्त देशी व विदेशी दारूची दुकाने बाहेरून बंद तर आतून सुरू असतात. बार मध्ये काम करणारे ‘बंद’ दुकानाबाहेर उभे असतात. मद्यशौकीन हळुच त्यांचेजवळ जाऊन हातात पैसे ठेवतात. मागील दारातून जाऊन त्यांना अवघ्या दोन मिनिटात मागणीनुसार दारू पुरविण्यात येते. सर्वसामान्यांच्या डोळ्यादेखत हा प्रकार सुरू असतो. मात्र या दारू विक्रेत्यांच्या दादागिरीमुळे कोणीही या प्रकाराची तक्रार करण्यास धजावत नाही. तर पोलीस मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. घाटंजी शहरातील आठवडी बाजार, यवतमाळ रोड, खापरी नाका या भागातील काही बारमधुन ‘ड्राय डे’ ला छुप्या मार्गाने दारूविक्री होते हे सर्वश्रुत आहे.

धुलिवंदनाच्या सणाला दारू पिण्याचा विचित्र पायंडा गेल्या काही वर्षात पडल्याने या दिवशी मोठ्या प्रमाणात दारूची विक्री होते. रंगांची उधळण करीत रंगपंचमी साजरी करण्याचा हा उत्सव आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासुन याला विकृत स्वरूप येऊ लागले आहे. मद्यधुंद अवस्थेत अश्लिल हातवारे करीत धिंगाणा घालणे म्हणजेच रंगपंचमी असाच समज काही तळीरामांनी करून घेतला आहे. रंगपंचमी दारू पिऊन व मांसाहार करून एन्जॉय करण्याची एक फॅशन पडत चालली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने युवावर्ग दारूच्या आहारी जात असल्याचे चित्र आहे. दारू पिऊन धिंगाणा घातल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. दारूची दुकाने, बार बंद ठेवण्याचा आदेश असतानाही अनेक जण पिऊन झिंगताना दरवर्षी दिसतात.  होळी हा एकच सण नव्हे, तर प्रत्येक सणाला पिऊन धिंगाणा घातल्याशिवाय तो सण साजरा करायचाच नाही, असा निश्चय केलेले तळीराम दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दारूच्या धुंदीत जिवघेण्या वेगात दुचाकी चालविणे, सायलेंसर काढुन ध्वनी प्रदुषण करणे, रस्त्यावर अर्धनग्न अवस्थेत नाचणे, मारामारी व भांडणाने रंगोत्सवाचा बेरंग होत असताना पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष चिंताजनक आहे. एखादा गंभिर प्रकार घडल्यावरच त्यावर कारवाई करण्यापेक्षा त्यावर प्रतिबंध घालणे सोयीस्कर ठरणार नाही का याचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. 

साभार :- देशोन्नती