रोहयो प्रकरणी गुन्हे दाखल न केल्यास खटला न्यायालयात

अयनुद्दीन सोलंकी यांचा ईशारा

ना.मोघेंचा दबाव असल्याचा आरोप

तालुक्यातील पारवा वनपरिक्षेत्रातील माणुसधरी रोहयो अपहार प्रकरणात संबंधीतांवर गुन्हे दाखल न केल्यास न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करणार असल्याचे अयनुद्दीन सोलंकी यांनी सांगितले. याप्रकरणी पारवा पोलीस स्टेशनसह वरिष्ठांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली असतांनाही पोलीसांनी अद्याप एफ.आय.आर.दाखल केला नाही. सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांच्या दबावाखाली पोलीस कार्यवाही करण्यास दिरंगाई करीत आहेत. आलेल्या तक्रारीवर आधी गुन्हा नोंद करून त्यानंतर तपास करण्यात यावा असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०१२ रोजी दिला आहे. त्यामुळे तक्रारीवर तब्बल अडीच महिन्यापर्यंत गुन्हा नोंद न करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सोलंकी यांनी म्हटले आहे. पारवा वनपरिक्षेत्रांतर्गत माणुसधरी येथे रोहयो अंतर्गत कामे झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. ज्या मजुरांनी रोहयोची कामे केली नाही त्यांच्या नावाने मोहदा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडून रक्कम विड्रॉल करण्यात आली आहे. या मजुरांनी कोणतीही कामे केली नसल्याचे बयाण पोलीस स्टेशन, जिल्हा परिषद व ईतर ठिकाणी नोंदविले आहे. या अपहारात मोहद्याचे पोस्ट मास्तर काळे, उपवनसंरक्षक डी.बी.श्रीखंडे, ए.पी.गि-हेपुंजे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (रोहयो) ए.ए.शेख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) लक्ष्मण गाडे, तहसिलदार संतोष शिंदे, कंत्राटदार नितिन कांबळे, मंगेश ताटकंडवार, किसन जाधव ईतर दोषी अधिकारी कर्मचारी, मिराबाई कनाके यांचेसह ईतरांनी संगनमत करून शासनाच्या रकमेचा अपहार केल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे. 

पोस्टातून रक्कम विड्रॉल करतांना साक्षीदार म्हणुन सोलंकी यांची खोटी सही करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हस्ताक्षर तज्ञामार्फ़त त्याची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या भ्रष्टाचारात बडे अधिकारी व राजकीय नेत्यांचे काही निकटस्थ असल्याने गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्या जात आहे. त्यामुळे तातडीने गुन्हे दाखल करण्यात न आल्यास फौजदारी खटला दाखल करणार असल्याचे सोलंकी यांनी सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय पोलीस अधिकारी भालचंद्र महाजन करीत आहेत.

साभार :- देशोन्नती