रोहयो प्रकरणी गुन्हे दाखल न केल्यास खटला न्यायालयात

अयनुद्दीन सोलंकी यांचा ईशारा

ना.मोघेंचा दबाव असल्याचा आरोप

तालुक्यातील पारवा वनपरिक्षेत्रातील माणुसधरी रोहयो अपहार प्रकरणात संबंधीतांवर गुन्हे दाखल न केल्यास न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करणार असल्याचे अयनुद्दीन सोलंकी यांनी सांगितले. याप्रकरणी पारवा पोलीस स्टेशनसह वरिष्ठांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली असतांनाही पोलीसांनी अद्याप एफ.आय.आर.दाखल केला नाही. सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांच्या दबावाखाली पोलीस कार्यवाही करण्यास दिरंगाई करीत आहेत. आलेल्या तक्रारीवर आधी गुन्हा नोंद करून त्यानंतर तपास करण्यात यावा असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०१२ रोजी दिला आहे. त्यामुळे तक्रारीवर तब्बल अडीच महिन्यापर्यंत गुन्हा नोंद न करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सोलंकी यांनी म्हटले आहे. पारवा वनपरिक्षेत्रांतर्गत माणुसधरी येथे रोहयो अंतर्गत कामे झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. ज्या मजुरांनी रोहयोची कामे केली नाही त्यांच्या नावाने मोहदा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडून रक्कम विड्रॉल करण्यात आली आहे. या मजुरांनी कोणतीही कामे केली नसल्याचे बयाण पोलीस स्टेशन, जिल्हा परिषद व ईतर ठिकाणी नोंदविले आहे. या अपहारात मोहद्याचे पोस्ट मास्तर काळे, उपवनसंरक्षक डी.बी.श्रीखंडे, ए.पी.गि-हेपुंजे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (रोहयो) ए.ए.शेख, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) लक्ष्मण गाडे, तहसिलदार संतोष शिंदे, कंत्राटदार नितिन कांबळे, मंगेश ताटकंडवार, किसन जाधव ईतर दोषी अधिकारी कर्मचारी, मिराबाई कनाके यांचेसह ईतरांनी संगनमत करून शासनाच्या रकमेचा अपहार केल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे. 

पोस्टातून रक्कम विड्रॉल करतांना साक्षीदार म्हणुन सोलंकी यांची खोटी सही करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हस्ताक्षर तज्ञामार्फ़त त्याची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या भ्रष्टाचारात बडे अधिकारी व राजकीय नेत्यांचे काही निकटस्थ असल्याने गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्या जात आहे. त्यामुळे तातडीने गुन्हे दाखल करण्यात न आल्यास फौजदारी खटला दाखल करणार असल्याचे सोलंकी यांनी सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय पोलीस अधिकारी भालचंद्र महाजन करीत आहेत.

साभार :- देशोन्नती 

ना.मोघेंच्या 'वाटप' हट्टामुळे घरकुल लाभार्थ्यांची परवड

धनादेशाच्या प्रतिक्षेत शेकडो लाभार्थी पंचायत समितीत
शासकीय मदतीचा कोणताही धनादेश आपल्याच हस्ते वाटप व्हावा असा पायंडा पाडणा-या सामाजीक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्यामुळे शेकडो घरकुल लाभाथ्र्याना पंचायत समितीत ताटकळत रहावे लागले.
ना.मोघेंच्या उपस्थितीत नुकताच बेलोरा येथे पाणी टंचाई आढावा बैठकीत घरकुल लाभार्थ्यांना धनादेश वाटपाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला होता. मात्र या कार्यक्रमाबाबत पंचायत समिती सभापती व सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप होत असल्यामुळे हा कार्यक्रम वादाच्या भोव-यात सापडला आहे.
या बैठकीसाठी केवळ पाणी टंचाई संबंधीत कर्मचारीच नव्हे तर पंचायत समिती कार्यालयातील जवळपास सर्वच कर्मचारी गेले होते. त्यामुळे घरकुलाचे धनादेश घेण्यासाठी आलेल्या शेकडो लाभार्थ्यांना दिवसभर पंचायत समितीच्या आवारात ताटकळत रहावे लागले.यामुळे संतप्त झालेल्या काही पंचायत समिती सदस्यांनी गटविकास अधिका-यांच्या कक्षाला कुलूप लावण्याचाही प्रयत्न केला.
पं.स.सभापती व सदस्यांना डावलुन गटविकास अधिकारी मंत्री महोदय व एका जि.प.सदस्याच्या ईशा-यावर काम करतात असा आरोप पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांच्यासह इतर सदस्यांनीही केला आहे. शासनाकडुन विवीध योजनेंतर्गत आलेला निधी आपणच आणला असा संभ्रम निर्माण करण्यासाठीच अशा वाटप कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते असा आरोप राठोड यांनी पत्रपरिषदेत केला. घरकुल योजनेत प्रचंड अनियमितता आहे. याबाबत अनेकदा तक्रारी झाल्या मात्र कार्यवाही मात्र झाली नाही. या योजनेसाठी प्राधान्यक्रम डावलुन गावांची निवड करण्यात आली. बंजारा व आदीवासी समाज बहुल गावांना या योजनेतुन डावलण्यात आले. त्यामुळे स्वत:ला बंजारा समाजाचे हितचिंतक म्हणवुन घेणा-यांना ही बाब लक्षात येऊ नये याबाबत राठोड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
भारत निर्माणच्या योजनेत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले आहेत. मात्र एकाही प्रकरणात कुणावरही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. पाणी टंचाई कृती आराखड्यात मोठा भ्रष्टाचार असुन आढाव्याचे हे नाट्य केवळ कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनाच पोसण्यासाठी असल्याचा आरोप सहदेव राठोड यांनी यावेळी केला. काही महिन्यांपुर्वी ना. मोघेंच्या हस्ते वाटप करण्यात आलेल्या धनादेशांवर संबंधीतांच्या स्वाक्ष-याच नसल्यामुळे कार्यक्रम आटोपताच धनादेश लाभार्थ्यांकडुन परत घेण्यात आले होते. त्यावेळीही ना.मोघेंच्या वाटप हट्ट चांगलाच चर्चेत आला होता हे विषेश.
साभार:- देशोन्नती 

अखेर ना.मोघेंवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री व आपल्या भागाचे लोकप्रतिनिधी ना.शिवाजीराव मोघे, त्यांचा पुतण्या विजय मोघे व तत्कालीन स्वीय सहायक देवानंद पवार या तिघांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशावरून वडगाव पोलिसांनी भादंविच्या ४२०, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. घाटंजी तालुक्यातील कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोळंकी यांनी न्यायालयात केलेल्या तक्रारीवरून  प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी केदार कुलकर्णी यांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंद करून ६० दिवसांत प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सोळंकी यांच्या तक्रारीनुसार माध्यमिक आश्रम शाळा व अध्यापक विद्यालयाच्या परवानगीसाठी सोळंकी यांच्याकडून शिवाजीराव मोघे, विजय मोघे, देवानंद पवार यांनी ४२ लाख रुपये घेतले आहे. मात्र परवानगी काढून न देता सोळंकी यांची फसवणूक आणि विश्वासघात केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सामाजीक न्याय मंत्र्यांविरोधात चक्क ४२० चा गुन्हा दाखल झाल्याने घाटंजी तालुक्यासह राज्यात खळबळ उडाली आहे. या वृत्ताची दखल ईलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांसह राष्ट्रीय वृत्तपत्रानी घेतल्यामुळे मोघे पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

See The Links For More News

Zee News

Times Of India

IBN LIVE

Lokmat

Youtube Link

आश्रमशाळा मान्यतेसाठी सामाजीक न्याय मंत्री 

शिवाजीराव मोघेंनी घेतले होते ४२ लाख

घाटंजी News