राज्यात उघडणार नवीन पर्यटनस्थळांचे दालन

पर्यटनस्थळांची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना 

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन खात्याने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयात ‘क’ आणी ‘ब’ दर्जाच्या पर्यटनस्थळांची निवड करण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यटनाच्या विकासाला चालना मिळणार असुन आजवर डावलल्या गेलेल्या पर्यटनस्थळांना शासकीय ‘दर्जा’ मिळणार आहे

नवीन पर्यटनस्थळांची निवड करतांना अडथळा ठरत असलेल्या जुन्या निकषांना लवचिक करीत सरकारने आता ‘क’ आणि ‘ब’ दर्जाचे स्थळे निवडण्याचे अधिकारी जिल्हाधिका-यांच्या  अध्यक्षतेखालील समितीला प्रदान केले आहेत. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला होणार असून, जिल्ह्याच्या भौगोलिक विविधतेला पर्यटनस्थळा चा ‘मुकुट’ चढणार आहे. पारंपारीक वारसा लाभलेली पुरातन मंदिरे, निसर्गाच्या सौंदर्याने नटलेल्या विलोभनिय पर्यटनस्थळांची दखल घेणे या निर्णयाने सोपे जाणार आहे. या नवीन निर्णयानुसार आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती कार्यरत राहणार असुन जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीला ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळे जाहीर करण्याचे तर ‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळे घोषित करण्याबाबतचे प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापुर्वी पर्यटनस्थळ निवडायचे असेल तर त्यासाठी अनेक जाचक निकष व अटी पुर्ण कराव्या लागत असत. 

सरकारने याबाबतच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे, की महाराष्ट्र राज्य हे निसर्गसंपन्न आणि वैविध्यपूर्ण आहे. राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पर्यटनस्थळांचे निकष लागू होऊ शकतील. पण पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित होणा-या ठिकाणी तीर्थक्षेत्रांप्रमाणे भाविकांची संख्या, विशिष्ट कालावधीत होणार यात्रा आदी परिस्थिती दिसून येणार नाही. राज्यातील समुद्रकिनारे, विविध किल्ले, विदर्भातील अभयारण्ये, थंड हवेची ठिकाणे अशी प्रादेशिक विविधता व निरनिराळी भौगोलिक परिस्थिती आहे. त्यामुळे पर्यटनस्थळ घोषित करतांना जलक्रीडा, किल्ले पर्यटन, साहसी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कृषी पर्यटन अशा पर्यटनक्षम विविध प्रकारांतील स्थळांना एकाच प्रकारचे निवडीचे निकष लागू करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे निवडीच्या निकषांत लवचिकता ठेवणे आवश्यक आहे. नवनवीन स्वरूपांची पर्यटनस्थळे निवडतांना प्रत्येक वेळी निकष बदलण्याची देखील आवश्यकता भासेल, असे स्पष्ट दिसून येईल. 

त्यामुळेच या बाबी विचारात घेऊन सरकारने जिल्हास्तरीय समितीला ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाच्या पर्यटनस्थळांच्या निवडीबाबत  अधिकार दिले आहेत. पर्यटनस्थळे विकासाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील पर्यटन क्षमतेचे निकष ठरवून ‘क’ वर्ग स्थळांची निश्चिती करून विकासाचा आराखडा व अंदाजपत्रक बनविण्यास मान्यता देणे अंतिम निवडीसाठी जिल्हा नियोजन समितीला शिफारस करणे हा महत्त्वपूर्ण अधिकार या समितीला मिळाला आहे. ‘ब’ वर्ग स्थळांची सरकारला शिफारस करण्याचे काम सुद्धा ही समिती करू शकणार आहे. 

साभार :- देशोन्नती