कुर्ली भारत निर्माण अपहार प्रकरणी संबंधीतांवर गुन्हे दाखल

कुर्ली येथिल भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेत अपहार केल्या प्रकरणी अनेक दिवस टाळाटाळ केल्यावर संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

माजी सरपंच व पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष विलास बडगुलवार, माजी सरपंच तथा पाणी पुरवठा समितीच्या सचिव सुप्रिया संजय सवनकर यांचे विरूद्ध पारवा पोलीसांनी कलम ४०६, ४२० अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांनी भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये १ लाख ५५ हजार ९१८ रूपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. कुर्लीचे विद्यमान सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश देऊनही पंचायत समितीने त्यासाठी टाळाटाळ केली. सामाजीक न्यायमंत्री ना.शिवाजीराव मोघे व जि.प.सदस्य देवानंद पवार यांच्या दबावामुळेच गुन्हे दाखल करण्यास जाणिवपुर्वक टाळाटाळ केल्या जात असल्याची तक्रारही सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली होती हे विषेश.

जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ६ ऑगस्ट २०१२ रोजी याप्रकरणी सुनावणी घेऊन चौकशीचे आदेश दिले होते. पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अभियंता येवले यांनी भारत निर्माण योजनेत १ लाख ५५ हजार ९१८ रूपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१२ ला संबंधीतांविरूद्ध एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पंचायत समितीने वेगवेगळी कारणे देऊन पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याचे टाळले. आता गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी आरोपींवर पुढील कार्यवाही करण्यात पोलीस किती तत्परता दाखवितात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

साभार :- देशोन्नती 

घाटंजी न.प.च्या विषय समित्यांपुढे आव्हानांचा डोंगर

घाटंजी शहराच्या एकंदरीत अवस्थेकडे नजर टाकली तर येथे नगर परिषद खरंच कार्यरत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या महिन्यात न.प.च्या विषय समित्यांचे नव्याने गठण झाले. न.प.निवडणुकीनंतरच्या एका वर्षात अपेक्षे प्रमाणे काहीच घडले नाही. बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा या चारही विषय समित्यांचा कारभार सुमारच राहिला आहे. घाटंजी नगर परिषदेंतर्गत आरोग्य सभापती आहे मात्र कर्मचा-या अभावी आरोग्य यंत्रणाच अस्तित्वात आहे की नाही असे चित्र आहे. शहराच्या अनेक भागात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. केवळ पॉश वस्त्यांमध्येच न.प.च्या कचरा उचलणा-या गाड्या जातात. सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने अनेकांनी पाणी रस्त्यावरच सोडले आहे. त्यामुळे शहराला डबक्याचे स्वरूप आले आहे. त्यासाठी नगर परिषदेकडून कोणत्याही उपाययोजना होतांना दिसत नाही.

पाणी पुरवठ्याचीही तशीच परिस्थिती आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाणी पुरवठ्याचे नियोजन आजवरच्या पदाधिका-यांनी केले नाही. केवळ वाघाडी नदीच्या पाण्यावरच घाटंजीकरांची तहान भागते. मध्यंतरी नगर परिषदेने नविन नळ कनेक्शन देणेच बंद केले होते. उन्हाळ्याच्या दिवसात अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी पोहचत नाही. सार्वजनिक पाणवठ्यावर नागरिकांना रात्र जागुन काढावी लागते. शहरासाठी महत्वाकांक्षी पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावीत आहे. मात्र ती कधी कार्यान्वयीत होणार याची वाट घाटंजीकर पाहात आहेत.

नगर परिषदेच्या शाळांची अवस्थाही काही वेगळी नाही. अनुभवी आणी दर्जेदार शिक्षक असताना शाळेतील विद्यार्थी संख्येमध्ये सातत्याने घट होत आहे. एकीकडे गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक मेहनत घेतात. मात्र अनेक बाबतीत नगर परिषदेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांच्या प्रयत्नातून अपेक्षीत अशा गोष्टी साध्य झाल्या नाही.

बांधकामाबाबत तर काही बोलण्याचीही सोय नाही. रस्ते, नाल्या, रपटे बांधकाम तर एवढ्या सुमार दर्जाचे आहे की, अवघ्या काही महिन्यातच त्याचे खरे स्वरूप निदर्शनास येते. बाबासाहेब देशमुख कॉलनीतून बसस्थानकाकडे जाणारा रस्ता, शिवाजी चौक ते पंचायत समिती यासह काही सिमेंट रस्ते बांधकाम होताच अवघ्या चार ते पाच महिन्याच्या काळात उखडले. आता त्यावर केवळ डागडूजी करून मोठा घोळ लपविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नगर परिषदेच्या नविन विषय समित्यांमध्ये फारसे बदल झाले नाहीत. बहुतांश पदाधिकारी जुनेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने असली तरी त्यांच्या कडून खुप अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही यांची घाटंजीकरांना खात्री पटली आहे.

साभार :- देशोन्नती 

भ्रष्टाचारामुळे तहान भागवणा-या योजनांवर फिरले पाणी

ग्रामीण भागाची तहान भागविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांमध्ये भ्रष्टाचाराचे ‘लिकेज’ झाल्याने पाणी टंचाईची भिषणता घाटंजी तालुक्यात वाढली आहे. भारत निर्माण व जिवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनेत पाणी पुरवठा समित्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे केवळ पदाधिका-यांचेच हात ओले झाले. ग्रामस्थांच्या नशिबी मात्र पाण्याचा थेंबही आला नाही. वासरी, कुर्ली, अंजी (नृ), भांबोरा यासह अनेक गावांमध्ये या योजनेच्या निधीत आर्थिक अफरातफर झाली आहे.

कुर्ली, अंजी (नृ.) येथिल पाणी पुरवठा समितीवर पंचायत समितीने अद्याप एफ.आय.आर. दाखल केला नाही. तसेच भांबोरा येथिल गैरव्यवहाराची चौकशीच थंडबस्त्यात आहे. उल्लेखनिय म्हणजे भांबोरा येथे भारत निर्माण योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीनंतर पाणी पुरवठा विभागाच्या उप अभियंत्यांनी चौकशी केली. लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट असतांना सदर चौकशीत केवळ १६ हजार ९०० रूपये एवढीच वसुली पात्र रक्कम दाखविण्यात आली. तब्बल २० ते २५ लाख रूपये खर्च होऊनही भांबोरा येथिल पाणी पुरवठा योजनेच्या टाकीत अनेक वर्षांपासुन पाण्याचा थेंबही पोहचला नाही. 

अंजी (नृ.) येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण योजनेंतर्गत २० लाख ६७ हजार रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र पाणी पुरवठा समितीने या निधी मध्ये अफरातफर केली असा आरोप आहे. कामात झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी १८ नोव्हेंबरला दिले होते.  याप्रकरणीही पंचायत समितीने पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली नाही. वासरी येथेही भारत निर्माण योजनेत गैरप्रकार झाला होता. मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत धांदे यानी याची तक्रार केल्यावर संबंधीतांवर गुन्हे दाखल झाले होते. तेव्हाही प्रशासनाने टाळाटाळ केली होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अफरातफरीची रक्कम मात्र अद्यापही वसुल करण्यात आली नाही. 

अशा एक ना अनेक प्रकरणांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांमुळे पाणी टंचाई अधिकच भिषण झाली आहे. तालुक्यातील अनेक नदी-नाले आटले असून विहिरींची पातळीदेखील खोल गेली आहे. ३०० फूट खोदूनही पाणी लागत नाही म्हणून अनेक ठिकाणी विंधन विहिरी खोदण्याच्या कार्याला खीळ बसली आहे. घाटंजी तालुक्यातील फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या समस्येने जिल्हा आरोग्य यंत्रणासुद्धा हादरून गेली आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे हाडे ठिसूळ होऊन आदिवासी भागात राहणाNया  जनतेच्या आरोग्याची भीषण समस्यादेखील निर्माण झाली आहे. अशा फ्लोराईडयुक्त जलस्रोत असलेल्या गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केल्या जातो. गावात जेव्हा पाण्याचा टँकर येतो, तेव्हा पाण्यासाठी गावकNयांची रेटारेटी होते. 

तालुक्यातील पारवा, कुर्ली, शिवणी, पार्डी (नस्करी), भांबोरा, सायफळ, गोविंदपूर, बिल्लायता, फनारवाडी (पोड), नामापूर (तांडा), घोटी, चिखलवर्धा यासह अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे

घाटंजी शहरातील अनेक भागांमध्ये सुद्धा उन्हाळ्यात पाण्याची प्रचंड टंचाई असते. नगर परिषदेची पाणी पुरवठा व्यवस्था अत्यंत कामचलाऊ असुन दोन वेळचे पाणी बिल देऊन न.प.दिवसातून एकदाच पाणी पुरवठा करते. घाटी परिसरात तर नागरिकांना पाण्यासाठी रात्र जागुन काढावी लागते. दरवर्षी उन्हाळ्याची चाहुल लागताच पाणी टंचाई आढावा बैठक होते. मात्र तेथे झालेल्या चर्चेतून अपेक्षीत असे फलित कधी होताना दिसत नाही.

साभार :- देशोन्नती 

घाटंजी पंचायत समितीसाठी ‘सी.ई.ओं.’ चे आदेश कवडीमोल

भारत निर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी अद्याप एफ.आय.आर.नाही

लाखो रूपयांच्या अफरातफरीपुढे अधिका-यांचे लोटांगण

तालुक्यातील काही ग्रामपंचायती अंतर्गत भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजेनेमध्ये लाखो रूपयांची अफरातफर झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास आले आहे. पाणी पुरवठा योजनेत गैरव्यवहार करणा-यांवर तडकाफडकी फौजदारी कार्यवाही करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार ग्रामस्थांच्या तक्रारी नंतर चौकशी होऊन ज्या ठिकाणी अफरातफर आढळली त्या पाणी पुरवठा समित्यांच्या अध्यक्ष व सचिवांविरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर.नोंदविण्यात यावा असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी वारंवार पंचायत समितीला दिले आहेत. मात्र कुर्ली, अंजी (नृ.) येथिल पाणी पुरवठा समितीवर पंचायत समितीने अद्याप एफ.आय.आर. दाखल केला नाही. तसेच भांबोरा येथिल गैरव्यवहाराची चौकशीच थंडबस्त्यात आहे. उल्लेखनिय म्हणजे भांबोरा येथे भारत निर्माण योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीनंतर पाणी पुरवठा विभागाच्या उप अभियंत्यांनी चौकशी केली. लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट असतांना सदर चौकशीत केवळ १६ हजार ९०० रूपये एवढीच वसुली पात्र रक्कम दाखविण्यात आली. त्यानंतर माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांनी वरिष्ठांकडे पुन्हा तक्रारी केल्या. त्यानुसार १२ ऑक्टोबर २०११ रोजीच्या विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या आदेशावरून चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र या समितीने अद्याप काय चौकशी केली हे कोणालाच माहित नाही असे सहदेव राठोड यांनी सांगितले. तसेच लाखो रूपये गिळंकृत केलेल्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून लोकांना पाणी मिळणार का? त्यांचेकडून रकमेची वसुली कोण करणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये समितीच्या पदाधिका-यांनी १ लाख ५५ हजार ९१८ रूपयांचा अपहार केल्याची बाब उपअभियंता, पांढरकवडा यांनी केलेल्या तपासणीत पुढे आली आहे. या योजनेत अपहार झाल्याची तक्रार कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली होती. माजी सरपंच व पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष विलास बडगुलवार तसेच समितीच्या सदस्यांनी हा अपहार केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राजकीय दबावामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत व कार्यवाहीमध्ये प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ३१ ऑक्टोबरला गटविकास अधिकारी घाटंजी यांना या प्रकरणात तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. 

या प्रकरणात सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे व जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार हे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत असल्यानेच एफ.आय.आर.दाखल करण्यासाठी चालढकल करण्यात येत असल्याबाबतची लेखी तक्रार सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली आहे. पाणी पुरवठा समितीने एम.बी.रेकॉर्डवर सुद्धा खोडतोड केली असल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे.

साभार :- देशोन्नती 

कुर्ली पाणी पुरवठा समितीविरूद्ध एफ.आय.आर.दाखल करा

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे आदेश

भारत निर्माण योजना अपहार प्रकरण

तालुक्यातील कुर्लीच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीविरूद्ध तातडीने पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी घाटंजी गटविकास अधिका-यांना दिले आहेत. भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये समितीच्या पदाधिका-यांनी १ लाख ५५ हजार ९१८ रूपयांचा अपहार केल्याची बाब उपअभियंता, पांढरकवडा यांनी केलेल्या तपासणीत पुढे आली आहे. या योजनेत अपहार झाल्याची तक्रार कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली होती. माजी सरपंच व पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष विलास बडगुलवार तसेच समितीच्या सदस्यांनी हा अपहार केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राजकीय दबावामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत व कार्यवाहीमध्ये प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ३१ ऑक्टोबरला गटविकास अधिकारी घाटंजी यांना या प्रकरणात तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही त्यावर कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याचा आरोप सोलंकी यांनी केला आहे.

साभार :- देशोन्नती 

भारत निर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी सात दिवसात ‘एफआयआर’ दाखल करा

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे निर्देश

अंजी (नृ.) येथिल गैरप्रकार

तालुक्यातील अंजी (नृ.) येथे भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी सात दिवसात दप्तर तपासणी करून एफ.आय.आर.दाखल करावा असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.यवतमाळ यांनी गटविकास अधिका-यांना दिले आहेत. पाणी पुरवठा समितीने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेमुळे योजनेची कामे पुर्णत्वास गेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत कर्तव्यात कसुर केल्याप्रकरणी कारवाई करावी. तसेच संबंधीतांच्या मालमत्तेतून वसुली पात्र रकमेचा बोजा चढविण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश यापुर्वी गटविकास अधिका-यांना देण्यात आले होते. मात्र यावर अद्याप कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे सात दिवसांच्या आत योजनेची दप्तर तपासणी करून एफ.आय.आर.दाखल करण्यात यावा असे आदेशात नमुद करण्यात आल आहे. 

अंजी (नृ.) येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण योजनेंतर्गत २० लाख ६७ हजार रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र पाणी पुरवठा समितीने या निधी मध्ये अफरातफर केली असा आरोप आहे. सरपंच गजानन भोयर यांच्या पत्नी छाया भोयर या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. तत्कालीन सचिव ए.के.राजुरकर यांनी दबावातून सरपंचाच्या पत्नीलाच समितीचे अध्यक्ष केले असा ग्रामस्थांचा 

आरोप आहे. समितीचे सचिव किसन मडावी, तर सरपंच गजानन भोयर, पं.स.चे माजी सभापती माणिक मेश्राम, वर्षा कांबळे, साहेबराव राऊत, दिलीप जगताप, राहुल अंजीकर, सुनिता जगताप, माया बुर्रेवार, वैशाली बेले, आशा बुरबुरे, सुशिला किनाके, सतिश पडगिलवार हे समिती सदस्य आहेत. 

कामात झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी १८ नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर पर्यंत काम पुर्ण करण्याचे हमीपत्र पाणी पुरवठा समितीने दिले होते. मात्र काम अद्यापही जैसे थे च आहे. वरिष्ठांचा आदेश असुनही गटविकास अधिकारी या प्रकरणात कार्यवाही करण्यास हयगय करीत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. पाणी पुरवठा योजनेत गैरव्यवहार करणा-यांविरूद्ध कार्यवाही करावी व योजनेचे काम तातडीने पुर्ण करण्यात यावे अन्यथा तालाबंद आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.

साभार :- देशोन्नती 

आता तिथे पाण्यासाठी सुद्धा ‘तंटा’ होत नाही......!

बक्षिसाच्या रकमेतून पाणी पुरवठा
सायतखर्डा गावाचा स्तुत्य उपक्रम

सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाण्यासाठी होणारे भांडणतंटे ग्रामिण भागात नित्याचेच. प्रसंगी किरकोळ वादाचे रूपांतर गंभिर भांडणातही झाल्याची उदाहरणे नेहमीच निदर्शनास येतात. उन्हाळ्यात तर पाण्यासाठी महिलांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. फार क्वचित गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या योजना यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागात सध्या पाणी समस्या ऐरणीवर आहे. शासन प्रशासनाच्या उपाययोजना बहुतांशी कागदोपत्रीच असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मात्र सायतखर्डा गावाने शासनातर्फे  मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेतून ही समस्या सोडविली आहे. सायतखर्डा गावाला यावर्षी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानांतर्गत ३ लाख रूपयांचा प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे. ही बक्षिसाची रक्कम व्यर्थ गोष्टींवर खर्च करण्या ऐवजी त्या माध्यमातून गावाची तहान भागविली जावी अशी कल्पना तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष गजानन लेनगुरे यांनी मांडली. याबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यावर सर्वांनाच ही कल्पना आवडली. सायतखर्डा गावाची लोकसंख्या जास्त आहे. येथे असलेली पाणी पुरवठा योजना अपुर्ण अवस्थेत आहे. त्यामुळे गावात पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत होती. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी तंटामुक्त ग्राम समिती, पाणी पुरवठा समिती व शाळा व्यवस्थापन समितीने एकत्रीत येऊन बैठक घेतली. तंटामुक्तीच्या बक्षिसातून पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे ठरविले. गावात असलेल्या जलकुंभात सुमारे ६ किलोमीटर अंतरावरून पाणी येत होते. त्यामुळे २४ तासातही हा जलकुंभ भरत नव्हता. त्यामुळे जलकुंभात येणारे पाणी ग्रामपंचायतीच्या विहिरीत सोडण्यात आले. त्या विहिरीवर सबमर्सिबल मोटर पंप बसवून विहिरीतून पाणी पाईपलाईनद्वारे जलकुंभात नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. आता हा जलकुंभ दिवसातून दोन वेळा भरत आहे. या जलकुंभाची क्षमता ५० हजार लिटरची आहे. या सामुहीक प्रयत्नामुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पाण्यासाठी वेगळ्या शासकीय निधीची वाट न पाहता तंटामुक्तीच्या बक्षिसाच्या रकमेतून एक लाख रूपये खर्च करून पाणी समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करून सायतखर्डा गावाने एक अनुकरणीय उदाहरण निर्माण केले आहे. तंटामुक्त गाव समितीचे युवा अध्यक्ष गजानन लेनगुरे यांनी या बाबत पुढाकार घेतला ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे. गावात पाण्यासाठी अथवा ईतर कोणत्याही कारणासाठी किरकोळ तंटेही होऊ नयेत म्हणूनच प्रथम प्राधान्याने पाण्याची समस्या मार्गी लावल्याचे लेनगुरे यांनी देशोन्नतीशी बोलतांना सांगीतले.
साभार :- देशोन्नती 

भ्रष्टाचाराच्या गळतीमुळे पाणी पुरवठा योजना ‘कोरड्या’

जलस्वराज्य प्रकल्प, भारत निर्माण यासह विवीध पाणी पुरवठा योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला असुनही पाणी टंचाई कायमच आहे. योजना आपल्या गावात येण्यासाठी गावपुढारी प्रयत्न करतात. त्यानंतर आपल्या नातलगांची वर्णी योजना राबविणा-या समितीमध्ये लागावी यासाठी राजकीय गॉडफादर मार्फत सेटींग लावल्या जाते. एकदा शासकीय रक्कम योजनेच्या खात्यात जमा झाली की, ती आपलीच मालमत्ता आहे असे समजुन समितीचे पदाधिकारी त्याचा वापर करतात हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. त्यामुळे घाटंजी तालुक्यात पाणी पुरवठा योजनांच्या माध्यमातून आजवर कोट्यवधी रूपयांचा निधी खर्च झाला असला तरी बहुतांश योजना अर्धवट आहेत. कागदोपत्री तांत्रिक अडचणी दाखवुन योजना जाणीवपुर्वक अपुर्ण ठेवल्या जात आहेत. त्यानंतर त्याच पाणी पुरवठा योजनेवर वाढीव निधीची मागणी करून हे भ्रष्टाचारी आपली कधीही न शमनारी ‘तहान’ भागविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पाणी पुरवठा योजनेत गैरप्रकार करणा-यांवर तडकाफडकी फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी असे शासनाचे सक्त निर्देश असले तरी शासकीय निधीवर आपले पोट भरणा-या राजकारण्यांचा दबाव व पैशापुढे लाचार होऊन पुढा-यांच्या ईशा-यावर चालणारे अधिकारी यांच्यामुळे अशा प्रकरणात केवळ चालढकल करून कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ केल्या जाते.

तालुक्यातील वासरी, भांबोरा व कुर्ली येथिल भारत निर्माण योजनेत झालेले गैरप्रकार स्थानिक कार्यकत्र्यांनी केलेल्या तक्रारीमुळे चर्चेत आले आहेत. काही वर्षांपुर्वी जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत निवड झालेली २० गावे व भारत निर्माण योजनेंतर्गत २३ गावांना विपुल प्रमाणात निधी वितरीत झाला असुनही बहुतांश गावांमध्ये या योजना पुर्णत्वास गेल्या नाहीत. खर्च झाला असतांना योजनेची उद्देश्यपुर्ती का झाली नाही हा अतिशय गंभिर प्रश्न आहे. 

मात्र प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी याकडे कधीच लक्ष देतांना दिसत नाहीत. वासरी येथिल वादग्रस्त ठरलेल्या भारत निर्माण योजनेत १२ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणात मनसेचे प्रशांत धांदे यांनी तक्रार केली होती. गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल देऊनही आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यास यंत्रणेने तब्बल ४ महिण्यांचा कालावधी घेतला. या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच दत्ता जाधव व योजनेच्या सचिव स्व.सखुबाई कचाडे यांचेवर गुन्हे दाखल झाले असले तरी ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी आलेल्या त्या बारा लाख रूपयांचे काय झाले हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे. 

भांबोरा येथेही भारत निर्माण योजनेची हिच स्थिती आहे.  कौटुंबिक लोकांनी एकत्र येऊन योजनेच्या खर्चात मोठा घोळ केल्याचा आरोप होत असुन जि.प.सदस्य उषा राठोड, समितीच्या अध्यक्ष रेणुका चव्हाण व समितीचे सचिव रामसिंग राठोड यांनी कागदोपत्री खर्च दाखवुन योजना अर्धवट ठेवल्याची तक्रार माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांनी केली होती. मात्र अद्याप या प्रकरणाची योग्य प्रकारे चौकशी झालेली नाही. कुर्ली येथिल भारत निर्माण योजनेत घोळ झाल्याची तक्रार सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली आहे. सुमारे १० लाख २६ हजार रूपये निधी खर्च झाल्याचे पाणी पुरवठा समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास बडगुलवार यांनी दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो खर्च झालाच नसल्याचा आरोप होत आहे. उल्लेखनिय म्हणजे बडगुलवार यांनी नागरिकांच्या मागणीवरून ग्रामसभेतही या योजनेत झालेल्या खर्चाचा हिशेब सादर केला नाही. या प्रकरणीही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तालुक्यातील सुमारे ६६ गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे. प्रशासनाने कथितपणे त्यासाठी उपाययोजनाही केल्या आहेत. मात्र विवीध योजनांच्या  माध्यमातुन कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्या ऐवजी दरवर्षी पाणी टंचाईचा केवळ उहापोहच केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने अधिग्रहीत केल्याचे दाखविलेल्या विहिरींची संख्या व प्रत्यक्षात अधिग्रहीत विहिरींचा होत असलेला वापर सुद्धा संशयाच्या भोव-यात आहे. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिका-यांनी पाणी टंचाईचा आढावा घेतांना भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचाही विचार केला व त्यावर तत्परतेने कार्यवाही केली तर भविष्यात कदाचित पाणी टंचाईचा आढावा घेण्याचीही गरज भासणार नाही हे निश्चित.

अमोल राऊत

साभार :- देशोन्नती 

अनेक वर्षांपासुन ‘ती’ टाकी पाण्याच्या प्रतिक्षेत

खर्च झाला मात्र पाणी नाही

भारत निर्माण मध्ये लाखोंचा घोळ

भ्रष्टाचाराची चौकशी थंडबस्त्यात

तब्बल २० ते २५ लाख रूपये खर्च होऊनही भांबोरा येथिल पाणी पुरवठा योजनेच्या टाकीत अनेक वर्षांपासुन पाण्याचा थेंबही पोहचला नाही. 

ही योजना राबविण्याची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या पदाधिका-यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून आपले हात ओले करून घेतले. मात्र यामुळे तालुक्यातील दुर्गम भागात असलेल्या भांबोरा येथिल ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, गावात असलेल्या जुन्या विहिरीवर जिवन प्राधिकरणामार्फत सुमारे १७ लाख रूपये खर्च करून पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये विहिरीची दुरूस्ती, टाकी, पाईपलाईन ईत्यादी खर्चाची तरतूद होती. मात्र या योजनेत त्यावेळी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने योजना पुर्णत्वास गेली नाही. त्यानंतर भारत निर्माण योजनेंतर्गत अपुर्ण राहिलेल्या या योजनेसाठी सुमारे १४ लाख रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य उषा राठोड, योजनेचे सचिव असलेले त्यांचे पती रामसिंग राठोड व या दोघांच्या नातेवाईक असलेल्या योजनेच्या अध्यक्ष रेणुका चव्हाण यांनी कागदोपत्री खर्च दाखवून योजना अर्धवट ठेवली. त्यामुळे लाखो रूपयांचा खर्च, १० ते १५ वर्षांचा कालावधी होऊनही भांबो-यातील गावक-यांना या योजनेतील पाण्याचा थेंबही नशिबी आला नाही. या गैरप्रकाराच्या अनेक तक्रारी झाल्या, आंदोलनेही झाली, चौकशीचे आदेशही आले मात्र आजवर ना कोणाची गांभिर्याने चौकशी झाली ना कोणावर कार्यवाही. जाणीवपुर्वक या योजनेला यशस्वी न होऊ देणा-या पदाधिका-यांच्या काही नातेवाईकांनी गावात खासगी पाणी पुरवठा योजना सुरू करून एक नवाच व्यवसाय सुरू केला. खासगी नळ योजनेंतर्गत नळ कनेक्शन घेण्यासाठी पाच हजार रूपये अनामत व १५० रूपये महिन्याप्रमाणे दर आकारल्या जात आहे. पाणी पुरवठा होत नसतांनाही ग्रामस्थांना ग्रा.पं.चा पाणीकर मात्र भरावाच लागत आहे. भारत निर्माण योजनेतून मंजुर झालेल्या रकमेचा पहिला हप्ता ४,५६,९२९ रू, जमा झालेली लोकवर्गणी ६०,००० रू, आरंभीची शिल्लक १०,००० रू., बँकेचे व्याज ६७११ रू. असा एकुण ५,३३,६४० रू निधी योजनेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यापैकी ५,२०,६०४ रू १७ ऑक्टोबर २००८ पर्यंत खर्च झाले आहेत. मात्र करण्यात आलेला खर्च संशयास्पद असुन कागदोपत्री दाखविण्यात आलेल्या वस्तू प्रत्यक्षात वापरण्यात आल्याचे दिसत नाही. मंजुरी नसतांना बंधा-याचा खर्च दाखविणे, लोकवर्गणीची रक्कम परत केल्याची नोंद व ग्रामसभेच्या ठरावासह अनेक बिलांमध्ये प्रचंड खोडतोड करून हिशोबाची जुळवाजूळव केल्या गेली आहे. उपविभागीय अभियंता पाणी पुरवठा विभाग, पांढरकवडा यांनी माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांच्या तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीत या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसुन येत आहे. उपविभागीय अभियंत्यांनी थातुरमातुर चौकशी केल्याने राठोड यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय भारत निर्माण कक्ष व उपायुक्त (विकास) अमरावती यांनी १२ ऑक्टोबर २०११ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.यवतमाळ यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही चौकशी थंडबस्त्यातच आहे. या योजनेच्या निधीतून दाखविण्यात आलेला खर्च व प्रत्यक्षात झालेले काम याचा ताळमेळ जुळत नाही. या योजनेच्या निधीमध्ये आपले हात ओले करून घेतलेल्या तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य यांनी जि.प.निवडणुकी दरम्यान भ्रष्टाचाराचे ‘प्रतिक’ बनलेल्या याच पाण्याच्या टाकीवर आपल्या प्रचाराचा फलक लावला होता हे विशेष. टाकीवर प्रचार फलक लागल्याने पाणी येईल या वेड्या आशेने ग्रामस्थांनी आपली मते दिली. अत्यंत काठावर त्या निवडूनही आल्या. मात्र ‘ती’ टाकी अद्यापही पाण्यासाठी वाटच पाहात आहे.

साभार :- देशोन्नती 

स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठ्याच्या आश्वासनाची पुर्तता-अभिषेक ठाकरे

आमडी येथिल ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासुन मुबलक पाण्यापासुन वंचित होते. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी महिलावर्गाची प्रचंड वणवण होत होती. गावक-यांना स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरविण्याचे धेय्य पुढे ठेवुन वाटचाल केल्याने आज हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या आश्वासनाची पुर्तता झाल्याचा आनंद होत असल्याचे मत घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा आमडी ग्रा.पं.सरपंच अभिषेक ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

आमडी ग्रामपंचायतींतर्गत राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून मंजुर झालेल्या सुमारे ५० लाखांच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या भुमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. आमडी येथे नुकताच या पाणी पुरवठा योजनेचा भुमिपूजन कार्यक्रम सरपंच अभिषेक ठाकरे यांचे हस्ते संपन्न झाला. अध्यक्षस्थानी सुरेश राठोड (नाईक) होते. यावेळी ग्रा.पं.सदस्य थावरसिंग चव्हाण, विठुजी वाढ़गुरे, किशोर वानखेडे, मंदा गिनगुले, नर्मदा लढे, पुष्पा कनाके, आमडी येथिल जेष्ठ नागरीक शंकर ठाकरे, बाबाराव महल्ले, विठ्ठल गावंडे, नामदेव पांगुळ, उत्तम चव्हाण, उमाकांत ठाकरे, सिताराम ठाकरे, डोमाजी जाधव, हिरालाल जयस्वाल, रमेश डंभारे, अंबादास निकम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या योजनेतून आमडी येथे उद्भव विहिर, नलिका वितरण व्यवस्था व पाण्याची उंच टाकी ही कामे करण्यात येणार आहे. सरपंच अभिषेक ठाकरे यांच्या विषेश प्रयत्नातून आमडी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून सन २०१२-१३ या वर्षासाठी ४९,२२,३२२ रू निधी मंजुर झाला आहे. त्यापैकी ४,९२,२३२ रू रक्कम लोकवर्गणीतून भरण्यात आली आहे. पाणी पुरवठा विभागाचे उप अभियंता यावले, सह अभियंता गभणे यांनी या कामाचा आराखडा तयार केला आहे. 

ही योजना पुर्णत्वास येताच आमडी येथिल गावक-यांना पाण्याची चणचण भासणार नाही याबद्दल अनेकांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी राजु जाधव, अरूण नाईक, मारोती कुकडे, तानबा कुकडे, किसन गिनगुले, निलेश ठाकरे, देवराव वाढगुरे, हरसिंग राठोड, मोहन चव्हाण, पुरूषोत्तम नाईक यांनी अथक परिश्रम घेतले.

साभार :- देशोन्नती 

पाणी पुरवठा योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी आता कठोर निकष

गैरप्रकार करणा-यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या अजुनही कायम आहे. शासनाकडून त्यासाठी विवीध योजना राबविल्या जातात. मात्र योग्य अमंलबजावणी ऐवजी त्याचा अपेक्षीत लाभ नागरीकांना होत नाही. त्यामुळे आगामी काळात पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी
कठोर निकष ठरविण्यात आले असुन त्या संबंधीचा आदेश शासनाने नुकताच निर्गमीत केला आहे. पाणी पुरवठ्याची कामे ग्रामीण भागात जनतेच्या सहकार्या शिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जनजागृती करण्यावर आता भर देण्यात येणार आहे. योजना राबवितांना गाव ६० टक्के हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक असते. अनेक टंचाईग्रस्त गावे हागणदारीमुक्त नसल्याने त्यांना या योजनांचा लाभ होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांनी अशी गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा संपुर्ण स्वच्छता अभियान कक्षाला याबाबत सुचित करून त्यासाठी प्रथम प्राधान्याने प्रयत्न करावेत असे निर्देशीत करण्यात आले आहे.
पाणी पुरवठ्याच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अपहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत व्यक्तीवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने पोलीसात तक्रार करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून आलेल्या प्रस्तावाची तांत्रीकदृष्ट्या काटेकोर तपासणी करण्यासोबतच गावात यापुर्वी राबविल्या गेलेल्या योजनांच्या मालमत्तेचा पुरेपूर वापर करण्यात येत असल्याबाबत खातरजमा करण्याचेही आदेशात नमुद आहे.
या योजनांची बांधकामे गुणवत्तेनुसारच होईल याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
आजवर राबविण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे उद्देशपुर्ती झालेली नाही. काही महिन्यांपासुन गाजत असलेल्या घाटंजी तालुक्यातील वासरी ग्रामपंचायती अंतर्गत भारत निर्माण योजनेमध्ये झालेल्या १२ लाखांच्या अपहारामध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व पोलीस यंत्रणेने घोटाळेबाजांनाच पाठीशी घातले. राजकारण्यांचाही त्यांना सक्रीय पाठींबा होता. या प्रकरणात तर गुन्हा दाखल होण्यास तब्बल चार महिण्यांचा कालावधी लागला. तर आरोपी दिड महिना फरार होते. त्यामुळे शासनाच्या या आदेशाची अमंलबजावणी कितपत होणार हे येणारा काळच ठरवेल.