अनेक वर्षांपासुन ‘ती’ टाकी पाण्याच्या प्रतिक्षेत

खर्च झाला मात्र पाणी नाही

भारत निर्माण मध्ये लाखोंचा घोळ

भ्रष्टाचाराची चौकशी थंडबस्त्यात

तब्बल २० ते २५ लाख रूपये खर्च होऊनही भांबोरा येथिल पाणी पुरवठा योजनेच्या टाकीत अनेक वर्षांपासुन पाण्याचा थेंबही पोहचला नाही. 

ही योजना राबविण्याची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या पदाधिका-यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून आपले हात ओले करून घेतले. मात्र यामुळे तालुक्यातील दुर्गम भागात असलेल्या भांबोरा येथिल ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, गावात असलेल्या जुन्या विहिरीवर जिवन प्राधिकरणामार्फत सुमारे १७ लाख रूपये खर्च करून पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये विहिरीची दुरूस्ती, टाकी, पाईपलाईन ईत्यादी खर्चाची तरतूद होती. मात्र या योजनेत त्यावेळी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने योजना पुर्णत्वास गेली नाही. त्यानंतर भारत निर्माण योजनेंतर्गत अपुर्ण राहिलेल्या या योजनेसाठी सुमारे १४ लाख रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य उषा राठोड, योजनेचे सचिव असलेले त्यांचे पती रामसिंग राठोड व या दोघांच्या नातेवाईक असलेल्या योजनेच्या अध्यक्ष रेणुका चव्हाण यांनी कागदोपत्री खर्च दाखवून योजना अर्धवट ठेवली. त्यामुळे लाखो रूपयांचा खर्च, १० ते १५ वर्षांचा कालावधी होऊनही भांबो-यातील गावक-यांना या योजनेतील पाण्याचा थेंबही नशिबी आला नाही. या गैरप्रकाराच्या अनेक तक्रारी झाल्या, आंदोलनेही झाली, चौकशीचे आदेशही आले मात्र आजवर ना कोणाची गांभिर्याने चौकशी झाली ना कोणावर कार्यवाही. जाणीवपुर्वक या योजनेला यशस्वी न होऊ देणा-या पदाधिका-यांच्या काही नातेवाईकांनी गावात खासगी पाणी पुरवठा योजना सुरू करून एक नवाच व्यवसाय सुरू केला. खासगी नळ योजनेंतर्गत नळ कनेक्शन घेण्यासाठी पाच हजार रूपये अनामत व १५० रूपये महिन्याप्रमाणे दर आकारल्या जात आहे. पाणी पुरवठा होत नसतांनाही ग्रामस्थांना ग्रा.पं.चा पाणीकर मात्र भरावाच लागत आहे. भारत निर्माण योजनेतून मंजुर झालेल्या रकमेचा पहिला हप्ता ४,५६,९२९ रू, जमा झालेली लोकवर्गणी ६०,००० रू, आरंभीची शिल्लक १०,००० रू., बँकेचे व्याज ६७११ रू. असा एकुण ५,३३,६४० रू निधी योजनेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यापैकी ५,२०,६०४ रू १७ ऑक्टोबर २००८ पर्यंत खर्च झाले आहेत. मात्र करण्यात आलेला खर्च संशयास्पद असुन कागदोपत्री दाखविण्यात आलेल्या वस्तू प्रत्यक्षात वापरण्यात आल्याचे दिसत नाही. मंजुरी नसतांना बंधा-याचा खर्च दाखविणे, लोकवर्गणीची रक्कम परत केल्याची नोंद व ग्रामसभेच्या ठरावासह अनेक बिलांमध्ये प्रचंड खोडतोड करून हिशोबाची जुळवाजूळव केल्या गेली आहे. उपविभागीय अभियंता पाणी पुरवठा विभाग, पांढरकवडा यांनी माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांच्या तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीत या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसुन येत आहे. उपविभागीय अभियंत्यांनी थातुरमातुर चौकशी केल्याने राठोड यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय भारत निर्माण कक्ष व उपायुक्त (विकास) अमरावती यांनी १२ ऑक्टोबर २०११ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.यवतमाळ यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही चौकशी थंडबस्त्यातच आहे. या योजनेच्या निधीतून दाखविण्यात आलेला खर्च व प्रत्यक्षात झालेले काम याचा ताळमेळ जुळत नाही. या योजनेच्या निधीमध्ये आपले हात ओले करून घेतलेल्या तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य यांनी जि.प.निवडणुकी दरम्यान भ्रष्टाचाराचे ‘प्रतिक’ बनलेल्या याच पाण्याच्या टाकीवर आपल्या प्रचाराचा फलक लावला होता हे विशेष. टाकीवर प्रचार फलक लागल्याने पाणी येईल या वेड्या आशेने ग्रामस्थांनी आपली मते दिली. अत्यंत काठावर त्या निवडूनही आल्या. मात्र ‘ती’ टाकी अद्यापही पाण्यासाठी वाटच पाहात आहे.

साभार :- देशोन्नती