रोहयोच्या कामातील ४० टक्के रक्कम अधिका-यांच्या खिशात

प्रत्येक कामाचा ‘दर’ ठरलेला

कार्यालयातूनच कामाची पाहणी

ग्रामिण भागातील विकासकामे, निसर्ग संवर्धनाची कामे करण्यासाठी रोहयोंतर्गत आलेल्या निधीतील सुमारे ४० टक्के रक्कम ‘कमीशन’च्या स्वरूपात अधिका-यांच्या खिशात जात असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घाटंजी तालुक्यात सुरू असलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या कामांचे घसघशीत कमीशन अधिका-यांना मिळत असल्याने रोहयोचे प्रत्येक काम कंत्राटदारांमार्फतच  करण्याचा सपाटा अधिका-यांनी लावला आहे. प्रत्येक स्तरावर अधिकारी व कर्मचा-यांच्या स्वाक्षरीचे ‘दर’ ठरलेले असल्याने कंत्राटदारही कामाच्या दर्जाबाबत निश्चिंत राहतात. ठरलेले कमीशन मिळाले की, अधिकारी कोणत्याही गोष्टींची पडताळणी न करता हिरवी झेंडी दाखवितात. प्रसंगी नियमांना फाटा देऊन कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी गरज नसलेल्या ठिकाणी कामांना मान्यता दिल्या जात असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक कामाच्या एकुण रकमेतील सुमारे ४० टक्के रक्कम अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये विभागल्या जात असल्याने कामे निकृष्ट होणार नाहीतर काय? असे एका वंâत्राटदाराने खासगीत सांगीतले. 

कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तहसिल कार्यालयात अधिका-याला ३ हजार रूपये मिळतात. तर घाटंजी तहसिल कार्यालयातील एक महिला लिपीक फाईल पुढे रेटण्यासाठी ५०० रूपये ‘परिश्रम शुल्क’ घेते. तांत्रीक मान्यतेसाठी वनपरिक्षेत्र अधिका-याला २ हजार तर त्या संबंधीत लिपीकाला ५०० रूपये मिळतात. जलसिंचनाची कामे जसे, पाझर तलाव, वनतलाव, वन्यजीव पाणी पुरवठा तलाव, मातीचे बांध, दगडी बांध, वनराई बंधारे, मातीचे धरण, भुमिगत बंधारे यासह विवीध कामांना या प्रकाराचे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसतांना वनविभागाचे अधिकारी तांत्रिक मान्यता कशी काय देऊ शकतात हा मुख्य प्रश्न आहे. काम पुर्ण झाल्यावर मागणी पाठवितांना कामाच्या रकमेतील १५ टक्के रक्कम वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी २० टक्के, क्षेत्र सहाय्यक ३ टक्के, वनरक्षक २ टक्के व ५ टक्के रक्कम तहसिलदाराच्या वाटणीला येते अशी माहिती आहे. 

महसुल प्रशासनाच्या अधिका-यांनी रोहयोच्या कामांवर प्रत्यक्ष भेट देऊन कामाचा दर्जा, मजुरांची उपस्थिती यासह विवीध बाबींची पाहणी करणे अपेक्षीत असतांना अधिकारी मात्र कार्यालयातुनच कामाच्या स्थळी भेट दिल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकतात. त्यामुळे एकंदरीतच सर्वानुमते शासनाच्या निधीची सोयीस्करपणे विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार खुले आमपणे सुरू असल्याने रोजगार हमी योजनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळच फासल्या गेला आहे.

साभार :- देशोन्नती