महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गतची कामे आता ग्रामपंचायत स्तरावरील वनव्यवस्थापन समिती करू शकणार आहे. त्यासाठी समितीला यंत्रणा म्हणुन मान्यता देण्याबाबतचा आदेश नुकताच निर्गमीत करण्यात आला आहे. मात्र समिती केवळ वनक्षेत्रातीलच कामे करू शकणार आहे. नरेगा अंतर्गतच्या कामांमध्ये अभिसरणावर भर देण्यात यावा असे केंद्रीय ग्रामिण विकास मंत्रालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीसोबतच संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला गावपातळीवर यंत्रणा म्हणुन दर्जा देण्यात आला आहे. महसुल व वनविभागाच्या ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यात गावपातळीवर संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या बॉम्बे व्हिलेज पंचायत अक्ट १९५८ मधील कलम ४९ प्रमाणे गठित झालेल्या आहेत. त्यातील उपकलम ४९ (७) प्रमाणे संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्याना ग्रामपंचायतीप्रमाणे शक्ती, कर्तव्य व जबाबदारी देता येते. या निर्णयामुळे आता यापुढे गावपातळीवरील संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती वनक्षेत्रात रोहयोची कामे करू शकणार आहे. समितीची निर्मीती ग्रामसभा करीत असल्याने समितीला ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधुन काम करावे लागणार आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याला कामासंबंधीचा हिशोब ग्रामपंचायतीला सादर करावा लागेल. ही कामे करताना यंत्रणांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे लागणार आहे. या कामांवर संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी लक्ष ठेवतील व वनव्यवस्थापन समित्याच ही कामे करीत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी वनविभागाची राहणार आहे. कामाच्या सामाजीक अंकेक्षण अनिवार्य असल्याने अकुशल व अर्धकुशल कामाकरीता सर्व खर्चाचा हिशोब सामाजीक अंकेक्षणासाठी द्यावा लागेल.
तसेच कामे सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असताना व काम पुर्ण झाल्यावर कामाच्या विवीध पातळीवरील छायाचित्रे काढुन योजनेच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे यंत्रणेमार्फतच केली जावी असा निकष असला तरी घाटंजी तालुक्यासह सर्वत्र कंत्राटदारच करीत असल्याचे चित्र आहे. घाटंजी तालुक्यात तर कामे न करताच देयके काढल्याचा आरोप वेळोवेळी झाला आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची चौकषी झाली नाही. आता संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्याना देण्यात आलेल्या अधिकारानंतर तरी या योजनेतील कंत्राटदारांचा हैदोस कमी होणार का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
साभार :- देशोन्नती
