Pages

Showing posts with label वनपरिक्षेत्र. Show all posts
Showing posts with label वनपरिक्षेत्र. Show all posts

Friday, 13 April 2012

रोहयोच्या कामातील ४० टक्के रक्कम अधिका-यांच्या खिशात

प्रत्येक कामाचा ‘दर’ ठरलेला
कार्यालयातूनच कामाची पाहणी

ग्रामिण भागातील विकासकामे, निसर्ग संवर्धनाची कामे करण्यासाठी रोहयोंतर्गत आलेल्या निधीतील सुमारे ४० टक्के रक्कम ‘कमीशन’च्या स्वरूपात अधिका-यांच्या खिशात जात असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घाटंजी तालुक्यात सुरू असलेल्या कोट्यवधी रूपयांच्या कामांचे घसघशीत कमीशन अधिका-यांना मिळत असल्याने रोहयोचे प्रत्येक काम कंत्राटदारांमार्फतच  करण्याचा सपाटा अधिका-यांनी लावला आहे. प्रत्येक स्तरावर अधिकारी व कर्मचा-यांच्या स्वाक्षरीचे ‘दर’ ठरलेले असल्याने कंत्राटदारही कामाच्या दर्जाबाबत निश्चिंत राहतात. ठरलेले कमीशन मिळाले की, अधिकारी कोणत्याही गोष्टींची पडताळणी न करता हिरवी झेंडी दाखवितात. प्रसंगी नियमांना फाटा देऊन कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी गरज नसलेल्या ठिकाणी कामांना मान्यता दिल्या जात असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक कामाच्या एकुण रकमेतील सुमारे ४० टक्के रक्कम अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये विभागल्या जात असल्याने कामे निकृष्ट होणार नाहीतर काय? असे एका वंâत्राटदाराने खासगीत सांगीतले. 
कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तहसिल कार्यालयात अधिका-याला ३ हजार रूपये मिळतात. तर घाटंजी तहसिल कार्यालयातील एक महिला लिपीक फाईल पुढे रेटण्यासाठी ५०० रूपये ‘परिश्रम शुल्क’ घेते. तांत्रीक मान्यतेसाठी वनपरिक्षेत्र अधिका-याला २ हजार तर त्या संबंधीत लिपीकाला ५०० रूपये मिळतात. जलसिंचनाची कामे जसे, पाझर तलाव, वनतलाव, वन्यजीव पाणी पुरवठा तलाव, मातीचे बांध, दगडी बांध, वनराई बंधारे, मातीचे धरण, भुमिगत बंधारे यासह विवीध कामांना या प्रकाराचे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसतांना वनविभागाचे अधिकारी तांत्रिक मान्यता कशी काय देऊ शकतात हा मुख्य प्रश्न आहे. काम पुर्ण झाल्यावर मागणी पाठवितांना कामाच्या रकमेतील १५ टक्के रक्कम वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी २० टक्के, क्षेत्र सहाय्यक ३ टक्के, वनरक्षक २ टक्के व ५ टक्के रक्कम तहसिलदाराच्या वाटणीला येते अशी माहिती आहे. 
महसुल प्रशासनाच्या अधिका-यांनी रोहयोच्या कामांवर प्रत्यक्ष भेट देऊन कामाचा दर्जा, मजुरांची उपस्थिती यासह विवीध बाबींची पाहणी करणे अपेक्षीत असतांना अधिकारी मात्र कार्यालयातुनच कामाच्या स्थळी भेट दिल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकतात. त्यामुळे एकंदरीतच सर्वानुमते शासनाच्या निधीची सोयीस्करपणे विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार खुले आमपणे सुरू असल्याने रोजगार हमी योजनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळच फासल्या गेला आहे.
साभार :- देशोन्नती


Tuesday, 10 April 2012

लाकडाच्या काळाबाजारातील व्यापारी उतरले रोहयोच्या कामात

पारवा वनपरिक्षेत्रात प्रचंड गैरप्रकार
बंधारे खोदताना झाडांची कत्तल

महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणा-या कामांमध्ये लाकडाचा काळाबाजार करणा-या व्यापा-यांचा शिरकाव झाला आहे. रोहयोची कामे संबंधीत विभागाने मजुर लावून करावी असा नियम आहे. मात्र अधिकारी या नियमाला धाब्यावर बसवुन कंत्राटदारांना ही कामे देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घाटंजी तालुक्यासह ईतरही भागात बिनबोभाटपणे सुरू आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणारी अनेक कामे प्रामुख्याने निसर्ग संवर्धन व पर्यावरणाशी संबंधीत आहेत. मात्र ही कामे करतांना झाडांची बेसुमार कत्तल केल्या जात आहे. बंधारे, वनतळे यासह विवीध कामांमध्ये येणा-या आजुबाजूच्या वनराईला तोडण्यात येत असल्याने या कामातून नेमके कोणते निसर्ग संवर्धन साधल्या जात आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पारवा वनपरिक्षेत्रात हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. रोहयोच्या कामातील मलिद्यासह आजुबाजूची मौल्यवान झाडे तोडण्याचा अलिखीत परवानाच मिळत असल्याने लाकडाच्या काळाबाजारातील तगडे व्यापारी आता रोहयोच्या कामातही उतरले आहेत. जिल्ह्यातील लाकडाच्या ठेकेदारीत चर्चेत असलेले लच्छु पाटील, अमीन शेख, राम बाबु, मुन्ना सेठ यांचा या कामांमध्ये सध्या चांगलाच बोलबाला आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांना हाताशी घेऊन हे व्यापारी धडाक्यात ही कामे करीत आहेत. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचा केळापूर तालुक्याचा एक पदाधिकारी या कामांमध्ये आघाडीवर आहे. स्थानिक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अधिका-यांशी संगनमत करून रोहयोची कामे बळकावीत असल्याचे चित्र सध्या तालुक्यात दिसत आहे. नियमानुसार एका गावामध्ये रोहयोंतर्गत जास्तीत जास्त ६० लाखांची कामे करता येतात. मात्र राजकीय दबावतंत्र तसेच मिळणा-या कमीशनसाठी अधिकारी काही गावांमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त निधीच्या कामाना मंजुरात देत आहेत. रोहयोची बरीच कामे जंगलात करण्यात येत असल्याने सागवानासारखी मौल्यवान झाडे कंत्राटदारांच्या घशात जात आहे.
साभार :- देशोन्नती 

Saturday, 6 August 2011

घाटंजी वनपरिक्षेत्र कार्यालय चंदन चोरट्यांसाठी खुले


दर आठवड्याला होते चंदनचोरी
परिसरातील रहिवासी धास्तावले
















गेल्या दोन महिन्यात घाटंजी वनपरिक्षेत्र कार्यालय परिसरात चंदनचोरीच्या अनेक घटना झाल्याने हे कार्यालय चोरट्यांसाठी खुले तर करण्यात आले नाही ना असा संशय निर्माण झाला आहे.
काल (दि.५) ला रात्री एक वाजताच्या सुमारास चंदन चोरट्यांचा टोळीने पुन्हा एकदा चंदनाचे एक झाड तोडुन नेले. तसेच त्यानंतर त्यांनी वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचा दरवाजा उघडण्याचाही प्रयत्न केला मात्र त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. दहा ते बाराच्या संख्येत असलेल्या चोरट्यांनी कर्मचा-याना शस्त्राचा धाक दाखवुन नेहमीप्रमाणे आपला डाव साधला. वनपरिक्षेत्र कार्यालय परिसराला लागुन असलेल्या काकडे यांच्या घराजवळील चंदनाचे झाड चोरट्यांनी तोडुन नेले. येथिल वनविभागाच्या कर्मचा-यांनी रात्रीच ही सुचना वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.झेड.राठोड यांना दिली. मात्र त्यांनी पोलीस तक्रार देण्याऐवजी घटनेची कोणाकडेही वाच्यता करू नये अशी सक्त ताकीद दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वारंवार होणा-या चोरीच्या घटनांमुळे वनपरिक्षेत्र कार्यालय संशयाच्या भोव-यात सापडले आहे. 
यापुर्वी दि. २१ जुन व २६ जुनला कार्यालय परिसरातुन चोरट्यांनी चंदनाची झाडे लंपास केली. याचा गवगवा झाल्यामुळे नाईलाजास्तव पोलीसात तक्रार करण्यात आली. पोलीसानांrही औपचारीकता पुर्ण करून प्रकरण थंडबस्त्यात ठेऊन दिले. मात्र परिसरात निर्भिडपणे फिरणा-या टोळीला जेरबंद करण्यासाठी वनविभाग व पोलीस यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. वनखात्याच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्यामुळे मुख्य वनसंरक्षक देवेंद्रकुमार, उपवनसंरक्षक सुधाकर डोळे, यांनी घटनास्थळी भेट देऊन औपचारीक चौकशी केली. मात्र घटनेची तक्रार देण्यास टाळाटाळ करणारे वनपाल न.वि.वानखडे, मुख्यालयी अनुपस्थित असलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.झेड. राठोड यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही अद्याप झाली नाही.त्यानंतर चोरट्यांनी चंदनाच्या तोडलेल्या झाडांची बुडे सुद्धा मुळासकट काढुन नेली. याचीही तक्रार करण्यात आली नाही. या परिसरात चंदन चोरांचा वावर आता नित्याचाच झाला आहे. दहा बारा चोरटे हत्यारासह येतात. रात्रपाळीवर असलेल्या कर्मचा-यांना शस्त्राचा धाक दाखवुन एका जागी बसवुन ठेवतात. तोवर त्यांचे काही साथीदार वनकर्मचा-यांसारखे शिटी वाजवीत परिसरात फिरत असतात. त्यामुळे कुणाला शंका सुद्धा येत नाही. त्या दरम्यान अन्य चोरटे झाड तोडून नेतात. काही वेळा चोरट्यांनी कर्मचा-यांना क्वार्टर मध्ये डांबुन चोरी केल्याचीही माहिती आहे. मात्र वरिष्ठांच्या दबावामुळे कर्मचा-यांनी याची वाच्यता कुणाकडे केली नसल्याचे बोलल्या जात आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.झेड. राठोड यांची नेमणुक झाल्यापासुन केवळ दोन महिन्यातच चंदनचोरीच्या सुमारे दहा घटना झाल्या आहेत मात्र तक्रार केवळ दोन वेळा करण्यात आल्याने राठोड यांचे चोरट्यांशी साटेलोटे तर नाही ना असा संशय निर्माण झाला आहे. ज्या अधिका-यावर संपुर्ण वनपरिक्षेत्रातील जंगलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्या निवासस्थानाच्या प्रवेशद्वाराजवळील चंदनाचे झाड चोरीस जावे यापेक्षा लाजीरवाणे दुसरे काय असेल?
 वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.झेड. राठोड यांचेकडे यवतमाळ वनपरिक्षेत्राचाही प्रभार त्यांनी ठेऊन घेतला आहे. गेल्या तिन महिन्यांपासुन ते घाटंजी कार्यालयात आठवड्यातुन एक दोनदा येतात. यवतमाळ वनपरिक्षेत्रात असलेला मलिदा डोळ्यापुढे ठेऊन त्यांनी स्वत:कडे ठेऊन घेतल्याची चर्चा खासगीत होत आहे. वनपरिक्षेत्र कार्यालय परिसरात चंदनचोरीच्या नित्य घटनांनी या भागात राहणारे नागरीक चांगलेच धास्तावले आहेत. शिवाय वनकर्मचा-यांच्याही जीवाला धोका निर्माण झाला असुन रात्रपाळीवर सेवा देण्यास कर्मचारी नकार देत आहेत. वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र ठराविक कर्मचा-यानांच रात्रपाळीला जुंपत आहेत. वनपरिक्षेत्र कार्यालयात कार्यरत एकाही कर्मचा-याला शस्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जीव धोक्यात घालुन पहारा देण्याशिवाय त्यांचेकडे पर्याय उरलेला नाही. एकंदरीतच वनविभागाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणा-या या घटनांमुळे हा विभागच संशयाच्या भोव-यात सापडला आहे.