ग्रा.पं.निवडणुक प्रक्रीयेतील वादातून घाटंजीत तणाव

देवानंद पवार समर्थकांनी सतिश मलकापुरे यांच्या घरात केलेली तोडफोड

दोन गटात हाणामारी : राजकीय वैमनस्यातून घटनेला हिंसक वळण

येथिल तहसिल कार्यालयात ग्रामपंचायत निवडणुकीची नामनिर्देशन प्रक्रीया सुरू असतांना जातवैधता प्रमाणपत्र स्विकारण्याच्या वेळेबाबत निर्माण झालेल्या वादाला ता.६ ला रात्री उशिरा हिंसक वळण मिळाले. जि.प.सदस्य देवानंद पवार यांना मारहाण झाल्यावर दोन गटात हाणामारी होऊन काही ठिकाणी जमावाकडून दगडफेकही झाली. माजी नगरसेवक सतिश मलकापुरे यांच्या घरात घुसून जमावाने प्रचंड तोडफोड केली. या संपुर्ण घटनाक्रमात दोन्ही गटाच्या तक्रारींवरून घाटंजी पोलीसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या वादामुळे शहरात तणावपुर्ण शांतता आहे.

घाटंजी तहसिल कार्यालयात ग्रामपंचायत निवडणुकीची नामनिर्देशन प्रक्रीया सुरू होती. दरम्यान जात वैधता प्रमाणपत्र स्विकारण्याची वेळ गेल्याचे सांगुन संबंधीत लिपिकाने काही लोकांचे प्रमाणपत्र स्विकारले नाही. तर देवानंद पवार समर्थकांचे प्रमाणपत्र स्विकारल्या जात आहे असा आरोप करून माजी नगरसेवक सतिश मलकापुरे यांचा संबंधीत लिपिकाशी वाद झाला. हि घटना कळताच त्या लिपिकाचा मुलगा कार्यालयात आला. परिस्थिती पाहुन त्याची प्रकृती बिघडली. त्याला पवार व त्यांच्या सहका-यांनी खासगी दवाखान्यात नेले. तेवढ्यात तिथे सतिश मलकापुरे, भरत दलाल व अन्य काहीनी येऊन देवानंद पवार यांना मारहाण करायला सुरूवात केली. हि घटना रात्री ९ वाजताच्या सुमारास नेहरू नगर परिसरात घडली. 

घटनेची माहिती मिळताच देवानंद पवार यांचे शेकडो समर्थक घटनास्थळी गोळा झाले. पोलीस स्टेशनसमोर तुरळक दगडफेकही झाली. त्यानंतर रात्री १०.३० च्या सुमारास हा जमाव सतिश मलकापुरे यांच्या घराकडे वळला. घराचा दरवाजा तोडून घरातील वस्तुंची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. यावेळी मलकापुरे यांच्या घरी कुणीही नव्हते. शिवाय परिसरातील काही नागरिकांनाही जमावातील काहीनी मारहाण केल्याची माहिती आहे. 

घरात तोडफोड करत असतांना मलकापुरे यांच्या समर्थकांनीही या जमावावर दगडफेक केली. त्यामुळे तणावपुर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. दोन्ही गटातील समर्थकांमध्येही हाणामारी झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. सतिश मलकापुरे यांच्या तक्रारीवरून देवानंद पवार, अशोक पवार, अमोल मुत्यलवार, अरविंद चौधरी व इतर आठ जणांविरूद्ध भा.दं.वि. कलम १४३, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले.

तर मारहाण केल्याबद्दल देवानंद पवार यांच्या फिर्यादीवरून सतिश मलकापुरे, वैभव मलकापुरे, भरत दलाल यांचेविरूद्ध भांदवि ३९४, ५०६, ३४ कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. शिवाय भरत दालाल यांच्या फिर्यादीवरून देवानंद पवार यांचे विरोधात भांदवि ३९४, ५०६ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सतिश मलकापुरे यांचे घर फोडून तोडफोड केल्या प्रकरणी मलकापुरे यांच्या तक्रारीवरून देवानंद पवार, साहेबराव पवार, अशोक पवार, अनिल एंबडवार, संदिप जाधव यांचेसह एकुण २३ जणांविरूद्ध भांदवि  १४३, १४७, १४८, ५०४, ५०६, ३९५ कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. राजकीय दबावातून गुन्हे दाखल केल्या गेल्याचा पवार गटाचा आरोप आहे. तर ग्रामपंचायत निवडणुक प्रक्रीयेत पवार यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मलकापुरे गटाने केला आहे.

तणावपुर्ण परिस्थितीमुळे यवतमाळ येथुन पोलीसांची अतिरिक्त कुमक बोलविण्यात आली असुन उपविभागीय पोलीस अधिकारी भालचंद्र महाजन घाटंजीत तळ ठोकुन आहेत. या घटनेच्या पाश्र्वभुमिवर तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुक तणावपुर्ण वातावरणात होण्याची चिन्हे दिसत असुन निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

त्या लिपिकाला कारणे दाखवा नोटीस

या संपुर्ण वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या तहसिल कार्यालयातील लिपिक कैलासवार यांना काही जातवैधता प्रमाणपत्र न स्विकारल्याच्या कारणावरून प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सदर लिपिकाने वेळ गेल्याचे सांगून जातवैधता प्रमाणपत्र स्विकारले नव्हते. तर विशिष्ट लोकांचे प्रमाणपत्र स्विकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

पोलीसांची जरब संपली !

दोन गटात निर्माण झालेल्या तणावात घाटंजी पोलीसांनी नरमाईची भुमिका घेतल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रकरण गंभिर होत असल्याचे निदर्शनास येऊनही पोलीसांनी तातडीने पावले उचलली नाही. जमावातील अनेकजण पोलीस स्टेशनच्या परिसरात काठ्या, रॉड, मिरचीपुड घेऊन असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. हाणामारी, दगडफेक व तोडफोड होत असतांना पोलीस कुठेच प्रतिबंध करतांना दिसले नाही. पोलीसांची अतिरिक्त कुमक रात्री उशिरा आली. एकंदरीतच घाटंजी पोलीसांची तालुक्यात जरबच नसल्याचे बोलल्या जात आहे.

आता संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीही करणार रोहयोची कामे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गतची कामे आता ग्रामपंचायत स्तरावरील वनव्यवस्थापन समिती करू शकणार आहे. त्यासाठी समितीला यंत्रणा म्हणुन मान्यता देण्याबाबतचा आदेश नुकताच निर्गमीत करण्यात आला आहे. मात्र समिती केवळ वनक्षेत्रातीलच कामे करू शकणार आहे. नरेगा अंतर्गतच्या कामांमध्ये अभिसरणावर भर देण्यात यावा असे केंद्रीय ग्रामिण विकास मंत्रालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीसोबतच संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला गावपातळीवर यंत्रणा म्हणुन दर्जा देण्यात आला आहे. महसुल व वनविभागाच्या ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यात गावपातळीवर संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या बॉम्बे व्हिलेज पंचायत अक्ट १९५८ मधील कलम ४९ प्रमाणे गठित झालेल्या आहेत. त्यातील उपकलम ४९ (७) प्रमाणे संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्याना ग्रामपंचायतीप्रमाणे शक्ती, कर्तव्य व जबाबदारी देता येते. या निर्णयामुळे आता यापुढे गावपातळीवरील संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती वनक्षेत्रात रोहयोची कामे करू शकणार आहे. समितीची निर्मीती ग्रामसभा करीत असल्याने समितीला ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधुन काम करावे लागणार आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याला कामासंबंधीचा हिशोब ग्रामपंचायतीला सादर करावा लागेल. ही कामे करताना यंत्रणांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे लागणार आहे. या कामांवर संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी लक्ष ठेवतील व वनव्यवस्थापन समित्याच ही कामे करीत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी वनविभागाची राहणार आहे. कामाच्या सामाजीक अंकेक्षण अनिवार्य असल्याने अकुशल व अर्धकुशल कामाकरीता सर्व खर्चाचा हिशोब सामाजीक अंकेक्षणासाठी द्यावा लागेल. 

तसेच कामे सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असताना व काम पुर्ण झाल्यावर कामाच्या विवीध पातळीवरील छायाचित्रे काढुन योजनेच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे यंत्रणेमार्फतच केली जावी असा निकष असला तरी घाटंजी तालुक्यासह सर्वत्र कंत्राटदारच करीत असल्याचे चित्र आहे. घाटंजी तालुक्यात तर कामे न करताच देयके काढल्याचा आरोप वेळोवेळी झाला आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची चौकषी झाली नाही. आता संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्याना देण्यात आलेल्या अधिकारानंतर तरी या योजनेतील कंत्राटदारांचा हैदोस कमी होणार का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

साभार :- देशोन्नती 

‘कागदी’ मजुरांच्या सोयीसवलतीही कागदावरच !

रोहयोच्या कामात सर्व नियम धाब्यावर

ग्रामिण भागातील कुटूंबांना रोजगार मिळुन त्यांच्या आर्थिक निर्वाहाची सोय व्हावी यासाठी राबविण्यात येत असलेली महत्वाकांक्षी रोजगार हमी योजना कागदोपत्रीच यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र आहे. ही योजना राबवितांना पालन करावयाच्या अटी व नियम पडताळुन पाहिले तर एकाही नियमाची पुर्तता होत असतांना दिसत नाही.

जिथे काम सुरू आहे त्या भागातील पाच किलोमिटर परिसरातील मजुरच कामावर असावेत हा नियम आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्याबाहेरील मजुर नोंदणीकृत मजुरांच्या जागी काम करतात. स्थानिक मजुरांमध्ये कामाची क्षमता नसल्याचे कारण देत ठेकेदार बाहेरील मजुर आणण्यालाच प्राधान्य देतात. नियोजन आराखडा तयार करतांना ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करावयाचे आहे ती ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचा सहभाग असणे गरजेचे असते. ग्रामपंचायतीने सुचविलेली व योजनेत असणारी कामे आराखड्यात समाविष्ट करण्यात यावी असाही नियम आहे. 

काम करणा-या मजुरांना विवीध सोयी सवलती द्यावात, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, दुपारच्या सुट्टीत विश्रांतीसाठी सावली, निवा-याची सोय, प्रथमोपचाराची व्यवस्था, महिला मजुरांसोबत येणा-या सहा वर्षाखालील बालकांना सांभाळण्यासाठी बाईची नेमणुक तसेच पाळणा व निवा-याची सुविधा, खडी फोडणा-या मजूरांसाठी चष्मा, कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसास सानुग्रह अनुदान, स्त्री मजुरांना प्रसुती रजा, मजुरांनी कामावर वापरलेली स्वत:ची हत्यारे, अवजारे यांचे भाडे, हत्यारांना धार लावण्याचा मोबदलाही देण्यात यावा असा निकष आहे. मात्र यापैकी एकाही अटीचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कागदोपत्री असलेल्या बोगस मजुरांसाठी दाखविण्यात येत असलेल्या सोयी सवलती सुद्धा कागदोपत्रीच असल्याने या योजनेचा मुळ उद्देशच डागाळला आहे.

साभार :- देशोन्नती