पुरग्रस्तांच्या जखमांवर केवळ ’ फुंकर’ पुरेशी नाही

१ हजार कुटूंबे बेवारस
६ हजार हेक्टर शेती उध्वस्त

जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस आला ते सर्वस्व घेऊन जाण्यासाठीच. घरदार, शेती सगळं काही पावसात वाहुन गेलं. जिथे हक्काचं डौलदार घर होतं तिथे पावसानंतर उरला केवळ मलबा. अंकुरायला आलेली शेतपिके पुराच्या पाण्याने पार खरडून नेली. पावसाच्या तडाख्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या घायाळ झालेल्या पुरग्रस्तांच्या जखमांवर फुंकर घालायला अनेकजण आले. सामाजीक संस्था, दानशुर लोक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते या सर्वांनी येऊन आपापल्या परिस्थितीनुसार मदत केली, जखमांवर फुंकर घातली. मात्र निसर्गाच्या फटक्याने भळभळणा-या या जखमा केवळ पुंâकर घातल्याने ब-या होणार नाहीत. त्यासाठी भरीव मदतीचे ’बँडेज’च गरजेचे आहे. हा उपाय केवळ मुख्यमंत्रीच करू शकतात. २८ जुलैला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा नियोजीत दौरा खराब हवामानामुळे रद्द झाल्याने पुरग्रस्तांचे तर अवसानच गळाले होते. आता उद्या मुख्यमंत्री येणार या आशेने त्यांना एक आधार मिळाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जखमांवर फुंकर घालावी ही अपेक्षा अगदीच तोकडी आहे. पुराच्या पाण्याने तालुक्यातील सुमारे १ हजार कुटूंबे उघड्यावर पडली आहेत. स्वत:चे असे काहीच त्यांच्या जवळ उरले नाही. नदीकाठची शेती तर पुर्णपणे खरडून गेली आहे. आज हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे ९६४ हेक्टर शेतीचे ५० टक्केच्या आत व ४८१७ हेक्टर शेतीचे ५० टक्केच्या वर नुकसान झाले आहे. तर सुमारे ८४७ हेक्टर शेती पुर्णपणे खरडून गेली आहे. हे नुकसान कोटवधींच्या घरात आहे. शासकीय आकड्यापेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान तालुक्यात झाले आहे. प्रशासनाच्या वतीने ५० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान वाटप झाले आहे. ठराविक गावांमध्ये आरोग्य कॅम्प व्यतिरिक्त कोणतीही ठोस मदत प्रशासनाकडून झालेली नाही. हजारो पुरग्रस्त कुटूंबांनी आपापल्या परिने विवीध ठिकाणी आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या तात्पुरत्या निवा-याची व्यवस्था सुद्धा अद्याप झालेली नाही.
काही गावांमध्ये नागरीक स्वत: खर्च करून पुरग्रस्त गावांमध्ये पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवित आहेत. मात्र तिथे भारनियमन आडवे येत आहे. पुरग्रस्त गावांनाही भारनियमनातून तात्पुरते वगळण्यात आलेले नाही. गावात साचलेल्या चिखलावर केवळ मुरूमाचे ढिगारे टाकण्यात आले आहेत. ते पसरविण्यात आले नाही. ज्या काही थोड्या थोडक्या उपाययोजना झाल्यात त्या केवळ मुख्यमंत्री येण्याच्या वार्तेमुळेच झाल्या आहेत.
मंत्री, आमदार असलेल्या तालुक्यातील नेत्यांनी पुरग्रस्तांच्या जखमेवर केवळ सहानुभूतीची फुंकर घालण्यापलीकडे काही केल्याचे दिसत नाही. अशा अवस्थेत आता सर्व पुरग्रस्तांच्या आशाळभूत नजरा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेच लागलेल्या आहेत.

सर्वस्व गमावलेल्या सरपंचाचा हदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
अतिवुष्टीमुळे पुराच्या पाण्यात सर्वस्व गमावलेल्या कवठा (खुर्द) येथिल सरपंच उदेभान रायबाजी घरडे (५५) यांचा हदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामध्ये घरडे यांचे घर पुर्णपणे वाहुन गेले आहे. तसेच शेतपिकांचेही नुकसान झाले आहे. आता आयुष्य कसे जगावे याच विवंचनेत असलेल्या घरडे यांना हा ताण सहन झाला नाही व हदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

शिक्षकांचा मदतनिधी गेला कुठे?
घाटंजी पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत सर्व शिक्षकांनी आपल्या नक्षलग्रस्त भत्त्याची एका महिन्याची रक्कम पुरग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वास्तविकत: एका जि.प.सदस्याच्या तोंडी आदेशावरून शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षकांना नक्षलग्रस्त भत्त्याची रक्कम बंधनकारक केले होते. गटशिक्षणाधिका-यांनी तसा आदेशही  केंद्र प्रमुख व मुख्याधापकांना लेखी स्वरूपात कळविला होता. त्यानुसार सुमारे ५ लाखांच्या वर निधी गोळा होणार होता. मानवतेच्या दृष्टीने कोणीही यासाठी विरोध केला नाही. मात्र त्यानंतर या निधीचे काय झाले? त्याचा विनियोग कुठे करण्यात आला याबाबत माहिती द्यायला कुणीच तयार नाही. उल्लेखनिय म्हणजे नक्षलग्रस्त भत्त्याची रक्कम जुलै महिन्याच्या वेतनातून कपात करण्यात येणार होती. मात्र अद्याप जुलै महिन्याचे वेतनच निघाले नाही. तर मग ही लाखो रूपयांची रक्कम कुठून अ‍ॅडजस्ट करण्यात आली हे गुलदस्त्यातच आहे. ही रक्कम पुरग्रस्तांसाठीच वापरण्यात आली असेल तर मग त्याचा कुठे वापर झाला हे सांगायला कुणीच का तयार नाही असा प्रश्न आता शिक्षकांमध्येच चर्चील्या जात आहे.
साभार :- देशोन्नती 

महिला शेतक-याच्या नावाने परस्पर उचलले विहीरीचे अनुदान

रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर न खोदताच विहीरीचे अनुदान लाटल्याचा प्रकार तालुक्यातील टिटवी येथे उघडकीस आला. मौजा टिटवी येथिल गट क्र.१०७/५ या शेतात महिला शेतकरी पंचफुला किसन आत्राम यांच्या नावाने परस्पर अनुदान उचल करण्यात आल्याबाबत काही ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती. त्यानुषंगाने नायब तहसिलदार एस.ए.जयस्वाल यांचेसह मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी सदर शेतामध्ये जाऊन पाहणी केली असता तिथे विहिरीचे खोदकाम झाल्याचे आढळले नाही. उल्लेखनिय म्हणजे हे शेत ज्या आदिवासी महिलेच्या नावाने आहे तिला विहीर अथवा त्यासाठी मिळालेल्या अनुदानाबद्दल कोणतीही कल्पना नव्हती. पंचायत समितीच्या अभियंत्याच्या संगनमताने ही फसवणुक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत शेतामध्ये पंचनामा करण्यात आला. यावेळी उपसरपंच प्रमोद गंडे, किशोर कळसकर, किसन आत्राम, वामन हजारे, प्रकाश काळे, गोपाल उमरे यांचेसह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते. या प्रकाराबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी गटविकास अधिकारी रामचंद्र गेडाम यांचेशी संपर्क केला असता त्यांना सदर विहिर कोणत्या योजनेतील आहे, त्यासाठी देण्यात आलेले अनुदान किती याबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. संबंधीतांना विचारून माहिती सांगतो असे बेजबाबदार उत्तर त्यांनी दिले.

साभार :- देशोन्नती 

‘कागदी’ मजुरांच्या सोयीसवलतीही कागदावरच !

रोहयोच्या कामात सर्व नियम धाब्यावर

ग्रामिण भागातील कुटूंबांना रोजगार मिळुन त्यांच्या आर्थिक निर्वाहाची सोय व्हावी यासाठी राबविण्यात येत असलेली महत्वाकांक्षी रोजगार हमी योजना कागदोपत्रीच यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र आहे. ही योजना राबवितांना पालन करावयाच्या अटी व नियम पडताळुन पाहिले तर एकाही नियमाची पुर्तता होत असतांना दिसत नाही.

जिथे काम सुरू आहे त्या भागातील पाच किलोमिटर परिसरातील मजुरच कामावर असावेत हा नियम आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्याबाहेरील मजुर नोंदणीकृत मजुरांच्या जागी काम करतात. स्थानिक मजुरांमध्ये कामाची क्षमता नसल्याचे कारण देत ठेकेदार बाहेरील मजुर आणण्यालाच प्राधान्य देतात. नियोजन आराखडा तयार करतांना ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करावयाचे आहे ती ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचा सहभाग असणे गरजेचे असते. ग्रामपंचायतीने सुचविलेली व योजनेत असणारी कामे आराखड्यात समाविष्ट करण्यात यावी असाही नियम आहे. 

काम करणा-या मजुरांना विवीध सोयी सवलती द्यावात, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, दुपारच्या सुट्टीत विश्रांतीसाठी सावली, निवा-याची सोय, प्रथमोपचाराची व्यवस्था, महिला मजुरांसोबत येणा-या सहा वर्षाखालील बालकांना सांभाळण्यासाठी बाईची नेमणुक तसेच पाळणा व निवा-याची सुविधा, खडी फोडणा-या मजूरांसाठी चष्मा, कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसास सानुग्रह अनुदान, स्त्री मजुरांना प्रसुती रजा, मजुरांनी कामावर वापरलेली स्वत:ची हत्यारे, अवजारे यांचे भाडे, हत्यारांना धार लावण्याचा मोबदलाही देण्यात यावा असा निकष आहे. मात्र यापैकी एकाही अटीचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कागदोपत्री असलेल्या बोगस मजुरांसाठी दाखविण्यात येत असलेल्या सोयी सवलती सुद्धा कागदोपत्रीच असल्याने या योजनेचा मुळ उद्देशच डागाळला आहे.

साभार :- देशोन्नती