‘कागदी’ मजुरांच्या सोयीसवलतीही कागदावरच !

रोहयोच्या कामात सर्व नियम धाब्यावर

ग्रामिण भागातील कुटूंबांना रोजगार मिळुन त्यांच्या आर्थिक निर्वाहाची सोय व्हावी यासाठी राबविण्यात येत असलेली महत्वाकांक्षी रोजगार हमी योजना कागदोपत्रीच यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र आहे. ही योजना राबवितांना पालन करावयाच्या अटी व नियम पडताळुन पाहिले तर एकाही नियमाची पुर्तता होत असतांना दिसत नाही.

जिथे काम सुरू आहे त्या भागातील पाच किलोमिटर परिसरातील मजुरच कामावर असावेत हा नियम आहे. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्याबाहेरील मजुर नोंदणीकृत मजुरांच्या जागी काम करतात. स्थानिक मजुरांमध्ये कामाची क्षमता नसल्याचे कारण देत ठेकेदार बाहेरील मजुर आणण्यालाच प्राधान्य देतात. नियोजन आराखडा तयार करतांना ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करावयाचे आहे ती ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांचा सहभाग असणे गरजेचे असते. ग्रामपंचायतीने सुचविलेली व योजनेत असणारी कामे आराखड्यात समाविष्ट करण्यात यावी असाही नियम आहे. 

काम करणा-या मजुरांना विवीध सोयी सवलती द्यावात, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, दुपारच्या सुट्टीत विश्रांतीसाठी सावली, निवा-याची सोय, प्रथमोपचाराची व्यवस्था, महिला मजुरांसोबत येणा-या सहा वर्षाखालील बालकांना सांभाळण्यासाठी बाईची नेमणुक तसेच पाळणा व निवा-याची सुविधा, खडी फोडणा-या मजूरांसाठी चष्मा, कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसास सानुग्रह अनुदान, स्त्री मजुरांना प्रसुती रजा, मजुरांनी कामावर वापरलेली स्वत:ची हत्यारे, अवजारे यांचे भाडे, हत्यारांना धार लावण्याचा मोबदलाही देण्यात यावा असा निकष आहे. मात्र यापैकी एकाही अटीचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे कागदोपत्री असलेल्या बोगस मजुरांसाठी दाखविण्यात येत असलेल्या सोयी सवलती सुद्धा कागदोपत्रीच असल्याने या योजनेचा मुळ उद्देशच डागाळला आहे.

साभार :- देशोन्नती