भ्रष्टाचारामुळे तहान भागवणा-या योजनांवर फिरले पाणी

ग्रामीण भागाची तहान भागविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी योजनांमध्ये भ्रष्टाचाराचे ‘लिकेज’ झाल्याने पाणी टंचाईची भिषणता घाटंजी तालुक्यात वाढली आहे. भारत निर्माण व जिवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनेत पाणी पुरवठा समित्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे केवळ पदाधिका-यांचेच हात ओले झाले. ग्रामस्थांच्या नशिबी मात्र पाण्याचा थेंबही आला नाही. वासरी, कुर्ली, अंजी (नृ), भांबोरा यासह अनेक गावांमध्ये या योजनेच्या निधीत आर्थिक अफरातफर झाली आहे.

कुर्ली, अंजी (नृ.) येथिल पाणी पुरवठा समितीवर पंचायत समितीने अद्याप एफ.आय.आर. दाखल केला नाही. तसेच भांबोरा येथिल गैरव्यवहाराची चौकशीच थंडबस्त्यात आहे. उल्लेखनिय म्हणजे भांबोरा येथे भारत निर्माण योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीनंतर पाणी पुरवठा विभागाच्या उप अभियंत्यांनी चौकशी केली. लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट असतांना सदर चौकशीत केवळ १६ हजार ९०० रूपये एवढीच वसुली पात्र रक्कम दाखविण्यात आली. तब्बल २० ते २५ लाख रूपये खर्च होऊनही भांबोरा येथिल पाणी पुरवठा योजनेच्या टाकीत अनेक वर्षांपासुन पाण्याचा थेंबही पोहचला नाही. 

अंजी (नृ.) येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण योजनेंतर्गत २० लाख ६७ हजार रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र पाणी पुरवठा समितीने या निधी मध्ये अफरातफर केली असा आरोप आहे. कामात झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी १८ नोव्हेंबरला दिले होते.  याप्रकरणीही पंचायत समितीने पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली नाही. वासरी येथेही भारत निर्माण योजनेत गैरप्रकार झाला होता. मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत धांदे यानी याची तक्रार केल्यावर संबंधीतांवर गुन्हे दाखल झाले होते. तेव्हाही प्रशासनाने टाळाटाळ केली होती. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अफरातफरीची रक्कम मात्र अद्यापही वसुल करण्यात आली नाही. 

अशा एक ना अनेक प्रकरणांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांमुळे पाणी टंचाई अधिकच भिषण झाली आहे. तालुक्यातील अनेक नदी-नाले आटले असून विहिरींची पातळीदेखील खोल गेली आहे. ३०० फूट खोदूनही पाणी लागत नाही म्हणून अनेक ठिकाणी विंधन विहिरी खोदण्याच्या कार्याला खीळ बसली आहे. घाटंजी तालुक्यातील फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या समस्येने जिल्हा आरोग्य यंत्रणासुद्धा हादरून गेली आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे हाडे ठिसूळ होऊन आदिवासी भागात राहणाNया  जनतेच्या आरोग्याची भीषण समस्यादेखील निर्माण झाली आहे. अशा फ्लोराईडयुक्त जलस्रोत असलेल्या गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केल्या जातो. गावात जेव्हा पाण्याचा टँकर येतो, तेव्हा पाण्यासाठी गावकNयांची रेटारेटी होते. 

तालुक्यातील पारवा, कुर्ली, शिवणी, पार्डी (नस्करी), भांबोरा, सायफळ, गोविंदपूर, बिल्लायता, फनारवाडी (पोड), नामापूर (तांडा), घोटी, चिखलवर्धा यासह अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे

घाटंजी शहरातील अनेक भागांमध्ये सुद्धा उन्हाळ्यात पाण्याची प्रचंड टंचाई असते. नगर परिषदेची पाणी पुरवठा व्यवस्था अत्यंत कामचलाऊ असुन दोन वेळचे पाणी बिल देऊन न.प.दिवसातून एकदाच पाणी पुरवठा करते. घाटी परिसरात तर नागरिकांना पाण्यासाठी रात्र जागुन काढावी लागते. दरवर्षी उन्हाळ्याची चाहुल लागताच पाणी टंचाई आढावा बैठक होते. मात्र तेथे झालेल्या चर्चेतून अपेक्षीत असे फलित कधी होताना दिसत नाही.

साभार :- देशोन्नती 

अनेक वर्षांपासुन ‘ती’ टाकी पाण्याच्या प्रतिक्षेत

खर्च झाला मात्र पाणी नाही

भारत निर्माण मध्ये लाखोंचा घोळ

भ्रष्टाचाराची चौकशी थंडबस्त्यात

तब्बल २० ते २५ लाख रूपये खर्च होऊनही भांबोरा येथिल पाणी पुरवठा योजनेच्या टाकीत अनेक वर्षांपासुन पाण्याचा थेंबही पोहचला नाही. 

ही योजना राबविण्याची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या पदाधिका-यांनी आर्थिक गैरव्यवहार करून आपले हात ओले करून घेतले. मात्र यामुळे तालुक्यातील दुर्गम भागात असलेल्या भांबोरा येथिल ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, गावात असलेल्या जुन्या विहिरीवर जिवन प्राधिकरणामार्फत सुमारे १७ लाख रूपये खर्च करून पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये विहिरीची दुरूस्ती, टाकी, पाईपलाईन ईत्यादी खर्चाची तरतूद होती. मात्र या योजनेत त्यावेळी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने योजना पुर्णत्वास गेली नाही. त्यानंतर भारत निर्माण योजनेंतर्गत अपुर्ण राहिलेल्या या योजनेसाठी सुमारे १४ लाख रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य उषा राठोड, योजनेचे सचिव असलेले त्यांचे पती रामसिंग राठोड व या दोघांच्या नातेवाईक असलेल्या योजनेच्या अध्यक्ष रेणुका चव्हाण यांनी कागदोपत्री खर्च दाखवून योजना अर्धवट ठेवली. त्यामुळे लाखो रूपयांचा खर्च, १० ते १५ वर्षांचा कालावधी होऊनही भांबो-यातील गावक-यांना या योजनेतील पाण्याचा थेंबही नशिबी आला नाही. या गैरप्रकाराच्या अनेक तक्रारी झाल्या, आंदोलनेही झाली, चौकशीचे आदेशही आले मात्र आजवर ना कोणाची गांभिर्याने चौकशी झाली ना कोणावर कार्यवाही. जाणीवपुर्वक या योजनेला यशस्वी न होऊ देणा-या पदाधिका-यांच्या काही नातेवाईकांनी गावात खासगी पाणी पुरवठा योजना सुरू करून एक नवाच व्यवसाय सुरू केला. खासगी नळ योजनेंतर्गत नळ कनेक्शन घेण्यासाठी पाच हजार रूपये अनामत व १५० रूपये महिन्याप्रमाणे दर आकारल्या जात आहे. पाणी पुरवठा होत नसतांनाही ग्रामस्थांना ग्रा.पं.चा पाणीकर मात्र भरावाच लागत आहे. भारत निर्माण योजनेतून मंजुर झालेल्या रकमेचा पहिला हप्ता ४,५६,९२९ रू, जमा झालेली लोकवर्गणी ६०,००० रू, आरंभीची शिल्लक १०,००० रू., बँकेचे व्याज ६७११ रू. असा एकुण ५,३३,६४० रू निधी योजनेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यापैकी ५,२०,६०४ रू १७ ऑक्टोबर २००८ पर्यंत खर्च झाले आहेत. मात्र करण्यात आलेला खर्च संशयास्पद असुन कागदोपत्री दाखविण्यात आलेल्या वस्तू प्रत्यक्षात वापरण्यात आल्याचे दिसत नाही. मंजुरी नसतांना बंधा-याचा खर्च दाखविणे, लोकवर्गणीची रक्कम परत केल्याची नोंद व ग्रामसभेच्या ठरावासह अनेक बिलांमध्ये प्रचंड खोडतोड करून हिशोबाची जुळवाजूळव केल्या गेली आहे. उपविभागीय अभियंता पाणी पुरवठा विभाग, पांढरकवडा यांनी माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांच्या तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीत या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसुन येत आहे. उपविभागीय अभियंत्यांनी थातुरमातुर चौकशी केल्याने राठोड यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय भारत निर्माण कक्ष व उपायुक्त (विकास) अमरावती यांनी १२ ऑक्टोबर २०११ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.यवतमाळ यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही चौकशी थंडबस्त्यातच आहे. या योजनेच्या निधीतून दाखविण्यात आलेला खर्च व प्रत्यक्षात झालेले काम याचा ताळमेळ जुळत नाही. या योजनेच्या निधीमध्ये आपले हात ओले करून घेतलेल्या तत्कालीन सरपंच व विद्यमान जि.प.सदस्य यांनी जि.प.निवडणुकी दरम्यान भ्रष्टाचाराचे ‘प्रतिक’ बनलेल्या याच पाण्याच्या टाकीवर आपल्या प्रचाराचा फलक लावला होता हे विशेष. टाकीवर प्रचार फलक लागल्याने पाणी येईल या वेड्या आशेने ग्रामस्थांनी आपली मते दिली. अत्यंत काठावर त्या निवडूनही आल्या. मात्र ‘ती’ टाकी अद्यापही पाण्यासाठी वाटच पाहात आहे.

साभार :- देशोन्नती 

संतप्त मजुरांचा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाला घेराव

आश्वासन देऊन बोनस न दिल्याचा संताप

तेंदुपत्ता बोनस वाटपात प्रचंड घोळ

तेंदुपत्ता बोनस वाटपाच्या यादीत ख-या मजुरांऐवजी वनविभागातील कर्मचा-यांच्या नातलगांच्या नावाने धनादेश काढण्यात आल्याच्या निषेधार्थ मजुरांनी आज वनपरिक्षेत्र कार्यालयाला घेराव घातला. 

काही दिवसांपुर्वी बोनस वाटपात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्राऊटिस्टचे मधुकर निस्ताने यांच्या नेतृत्वात अभिनव भिक मांगो आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी बोनस पासुन वंचीत राहिलेल्या मजुरांना १५ दिवसांच्या आत बोनस दिल्या जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणात गैरप्रकार करणा-यांची चौकशी करण्यात येईल असेही तेव्हा सांगण्यात आले होते. मात्र महिना उलटूनही वनविभागाने याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या मजुरांनी आज दुपारी संपुर्ण कार्यालयाला घेराव घातला. यावेळी तणावपुर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याने पोलीसांना पाचारण करण्यात आले. ठाणेदार ओमप्रकाश अंबाडकर, स.पो.नि.अरूण गुरूनूले, पी.एस.आय. राऊत, पी.एस.आय.कोंडे यांचेसह पोलीस ताफा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात पोहचला.  बोनस घेतल्याशिवाय येथुन हलणार नाही असा आक्रमक पवित्रा मजुरांनी घेतल्याने पोलीसांचाही नाईलाज झाला होता. वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.झेड.राठोड यांची या प्रकरणी प्रतिक्रीया घेतली असता ते कोणत्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. यादीत घोळ झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र त्यावर नेमकी काय कार्यवाही झाली? या गैरप्रकाराला कोण जबाबदार आहेत? या प्रकरणात वरिष्ठांना अहवाल पाठविण्यात आला आहे का? याबाबत त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.

साभार :- देशोन्नती

वनविभागातील भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांसाठी भिक मांगो आंदोलन

तेंदुपत्ता बोनस वाटपातील गैरप्रकाराचा अभिनव निषेध

ख-या तेंदुपत्ता मजुरांना वगळून बोगस मजुरांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत टाकुन लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार करणा-या वनविभागाच्या अधिका-यांवर कार्यवाहीच्या मागणीसाठी घाटंजीत आज अभिनव पद्धतीने भिक मांगो आंदोलन करण्यात आले. प्राऊटीस्ट ब्लॉक संघटनेच्यावतीने येथिल हुतात्मा स्मारकापासुन आंदोलनाला सुरूवात झाली. व्यापारपेठेत सर्वत्र झोळी पसरून भ्रष्टाचारी वनाधिका-यांसाठी भिक मागण्यात आली. गरीब मजुरांनीही आपल्या ऐपतीप्रमाणे झोळीत भिक टाकली.
घाटंजी तालुक्यातील अनेक तेंदुपत्ता मजुरांच्या बँक खात्यामध्ये बोनस जमा झाला नाही. त्यांच्याऐवजी तेंदुपत्ता मजुरीशी ज्या लोकांचा संबंधच आला नाही अशा खळेदार व वनकर्मचा-यांच्या नातलगांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत आढळली. याबाबत मजुरांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. एका मजुराचे सुमारे २५ हजार रूपयांचे बोनस याप्रमाणे अनेक मजुरांचे बोनस बोगस नावांनी वनाधिका-यांनी गडप केले अशी आंदोलकांची तक्रार आहे. या प्रकाराची चौकषी करून दोषी वनाधिका-यांवर फौजदारी कार्यवही करण्यात यावी या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व प्राऊटीस्ट ब्लॉकचे मधुकर निस्ताने यांचेसह देवानंद गेडाम, मोरेश्वर वातीले, अजय गजभिये, अशोक जयस्वाल, दिनकर मानकर, संजय पाईकराव यानी केले. परसराम म्हरस्कोल्हे, सुशिला मेश्राम, बेबी पेंदोर, शोभा म्हरस्कोल्हे, फयमीदा खैरकार, भागीरथा वाघाडे, शंकर केराम, सुभाष गेडाम नरेश पेन्दोर, भास्कर वडदे, महादेव गजभिये यानी आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला.

साभार:- देशोन्नती