पाणी पुरवठा योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी आता कठोर निकष

गैरप्रकार करणा-यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या अजुनही कायम आहे. शासनाकडून त्यासाठी विवीध योजना राबविल्या जातात. मात्र योग्य अमंलबजावणी ऐवजी त्याचा अपेक्षीत लाभ नागरीकांना होत नाही. त्यामुळे आगामी काळात पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी
कठोर निकष ठरविण्यात आले असुन त्या संबंधीचा आदेश शासनाने नुकताच निर्गमीत केला आहे. पाणी पुरवठ्याची कामे ग्रामीण भागात जनतेच्या सहकार्या शिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जनजागृती करण्यावर आता भर देण्यात येणार आहे. योजना राबवितांना गाव ६० टक्के हागणदारीमुक्त असणे आवश्यक असते. अनेक टंचाईग्रस्त गावे हागणदारीमुक्त नसल्याने त्यांना या योजनांचा लाभ होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांनी अशी गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा संपुर्ण स्वच्छता अभियान कक्षाला याबाबत सुचित करून त्यासाठी प्रथम प्राधान्याने प्रयत्न करावेत असे निर्देशीत करण्यात आले आहे.
पाणी पुरवठ्याच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अपहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत व्यक्तीवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने पोलीसात तक्रार करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून आलेल्या प्रस्तावाची तांत्रीकदृष्ट्या काटेकोर तपासणी करण्यासोबतच गावात यापुर्वी राबविल्या गेलेल्या योजनांच्या मालमत्तेचा पुरेपूर वापर करण्यात येत असल्याबाबत खातरजमा करण्याचेही आदेशात नमुद आहे.
या योजनांची बांधकामे गुणवत्तेनुसारच होईल याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
आजवर राबविण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे उद्देशपुर्ती झालेली नाही. काही महिन्यांपासुन गाजत असलेल्या घाटंजी तालुक्यातील वासरी ग्रामपंचायती अंतर्गत भारत निर्माण योजनेमध्ये झालेल्या १२ लाखांच्या अपहारामध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व पोलीस यंत्रणेने घोटाळेबाजांनाच पाठीशी घातले. राजकारण्यांचाही त्यांना सक्रीय पाठींबा होता. या प्रकरणात तर गुन्हा दाखल होण्यास तब्बल चार महिण्यांचा कालावधी लागला. तर आरोपी दिड महिना फरार होते. त्यामुळे शासनाच्या या आदेशाची अमंलबजावणी कितपत होणार हे येणारा काळच ठरवेल.