जलस्वराज्य प्रकल्प, भारत निर्माण यासह विवीध पाणी पुरवठा योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला असुनही पाणी टंचाई कायमच आहे. योजना आपल्या गावात येण्यासाठी गावपुढारी प्रयत्न करतात. त्यानंतर आपल्या नातलगांची वर्णी योजना राबविणा-या समितीमध्ये लागावी यासाठी राजकीय गॉडफादर मार्फत सेटींग लावल्या जाते. एकदा शासकीय रक्कम योजनेच्या खात्यात जमा झाली की, ती आपलीच मालमत्ता आहे असे समजुन समितीचे पदाधिकारी त्याचा वापर करतात हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. त्यामुळे घाटंजी तालुक्यात पाणी पुरवठा योजनांच्या माध्यमातून आजवर कोट्यवधी रूपयांचा निधी खर्च झाला असला तरी बहुतांश योजना अर्धवट आहेत. कागदोपत्री तांत्रिक अडचणी दाखवुन योजना जाणीवपुर्वक अपुर्ण ठेवल्या जात आहेत. त्यानंतर त्याच पाणी पुरवठा योजनेवर वाढीव निधीची मागणी करून हे भ्रष्टाचारी आपली कधीही न शमनारी ‘तहान’ भागविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पाणी पुरवठा योजनेत गैरप्रकार करणा-यांवर तडकाफडकी फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी असे शासनाचे सक्त निर्देश असले तरी शासकीय निधीवर आपले पोट भरणा-या राजकारण्यांचा दबाव व पैशापुढे लाचार होऊन पुढा-यांच्या ईशा-यावर चालणारे अधिकारी यांच्यामुळे अशा प्रकरणात केवळ चालढकल करून कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ केल्या जाते.
तालुक्यातील वासरी, भांबोरा व कुर्ली येथिल भारत निर्माण योजनेत झालेले गैरप्रकार स्थानिक कार्यकत्र्यांनी केलेल्या तक्रारीमुळे चर्चेत आले आहेत. काही वर्षांपुर्वी जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत निवड झालेली २० गावे व भारत निर्माण योजनेंतर्गत २३ गावांना विपुल प्रमाणात निधी वितरीत झाला असुनही बहुतांश गावांमध्ये या योजना पुर्णत्वास गेल्या नाहीत. खर्च झाला असतांना योजनेची उद्देश्यपुर्ती का झाली नाही हा अतिशय गंभिर प्रश्न आहे.
मात्र प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी याकडे कधीच लक्ष देतांना दिसत नाहीत. वासरी येथिल वादग्रस्त ठरलेल्या भारत निर्माण योजनेत १२ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणात मनसेचे प्रशांत धांदे यांनी तक्रार केली होती. गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल देऊनही आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यास यंत्रणेने तब्बल ४ महिण्यांचा कालावधी घेतला. या प्रकरणात तत्कालीन सरपंच दत्ता जाधव व योजनेच्या सचिव स्व.सखुबाई कचाडे यांचेवर गुन्हे दाखल झाले असले तरी ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी आलेल्या त्या बारा लाख रूपयांचे काय झाले हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
भांबोरा येथेही भारत निर्माण योजनेची हिच स्थिती आहे. कौटुंबिक लोकांनी एकत्र येऊन योजनेच्या खर्चात मोठा घोळ केल्याचा आरोप होत असुन जि.प.सदस्य उषा राठोड, समितीच्या अध्यक्ष रेणुका चव्हाण व समितीचे सचिव रामसिंग राठोड यांनी कागदोपत्री खर्च दाखवुन योजना अर्धवट ठेवल्याची तक्रार माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांनी केली होती. मात्र अद्याप या प्रकरणाची योग्य प्रकारे चौकशी झालेली नाही. कुर्ली येथिल भारत निर्माण योजनेत घोळ झाल्याची तक्रार सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली आहे. सुमारे १० लाख २६ हजार रूपये निधी खर्च झाल्याचे पाणी पुरवठा समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास बडगुलवार यांनी दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो खर्च झालाच नसल्याचा आरोप होत आहे. उल्लेखनिय म्हणजे बडगुलवार यांनी नागरिकांच्या मागणीवरून ग्रामसभेतही या योजनेत झालेल्या खर्चाचा हिशेब सादर केला नाही. या प्रकरणीही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तालुक्यातील सुमारे ६६ गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे. प्रशासनाने कथितपणे त्यासाठी उपाययोजनाही केल्या आहेत. मात्र विवीध योजनांच्या माध्यमातुन कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडविण्या ऐवजी दरवर्षी पाणी टंचाईचा केवळ उहापोहच केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने अधिग्रहीत केल्याचे दाखविलेल्या विहिरींची संख्या व प्रत्यक्षात अधिग्रहीत विहिरींचा होत असलेला वापर सुद्धा संशयाच्या भोव-यात आहे. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व अधिका-यांनी पाणी टंचाईचा आढावा घेतांना भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचाही विचार केला व त्यावर तत्परतेने कार्यवाही केली तर भविष्यात कदाचित पाणी टंचाईचा आढावा घेण्याचीही गरज भासणार नाही हे निश्चित.
