मर्यादा लाखांची खर्च मात्र कोटींच्या घरात

होर्डींगबाजीत पैशांची मुक्त उधळण

हॉटेल वाईनबार हाऊसफुल्ल

संग्रहित छायाचित्र

मोठमोठे होर्डींग्स, २०-२५ गाड्यांचा ताफा व सुमारे ५०० ‘पेड’ कार्यकर्त्यांचा  लवाजमा लक्षात घेतला तर निवडणुक लढविणे सर्वसामान्यांचे काम नव्हे यावर ठाम विश्वास बसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रामिण भागात सुरू असलेला प्रचाराचा धुमाकूळ पाहिला तर यावर किती खर्च होत असेल याचा अंदाज लावणेही कठीण आहे. 

निवडणुक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या एका उमेदवारासाठी ३ लाख व पंचायत समिती उमेदवारासाठी दोन लाख रूपये खर्च मर्यादा ठरविली आहे. शिवाय दररोजच्या खर्चाची माहिती त्याच दिवशी निवडणुक निर्णय अधिका-यांकडे द्यावी लागते. आयोगाने कठोर आचारसंहिता ठरविली असली तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र आवश्यक त्या प्रमाणात होत नसल्याने प्रचार निरंकुश झाला आहे. नेमका किती खर्च होत आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी यंत्रणा कमी पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आयोगाने जी खर्च मर्यादा ठरवून दिली आहे तेवढा केवळ एकाच दिवसाचा खर्च असल्याचे एका मोठ्या नेत्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगीतले. दररोज २० ते २५ भाड्याची वाहने, १०-१५ वैय्यक्तीक वाहने, शिवाय प्रचार कार्यात सोबत येणारे सुमारे ५०० कार्यकर्त्यांचे जेवण व भत्ता असा प्रतिव्यक्ती सुमारे ४०० ते ५०० रूपये खर्च येतो. केवळ याचा हिशोब काढला तरी तो लाखांच्या घरात जातो. 

ग्रामिण भागात लावण्यात आलेल्या होर्डींग्सचा हिशोब काढ़ला तर तोंडात बोट घालण्याची वेळ येते. जिल्हा परिषद सर्कलच्या एका गावात एका पक्षाच्या उमेदवाराचे किमान ५ ते १० होर्डींग्स व बॅनर आहेत. एका बॅनरची किंमत सुमारे ५०० रूपये तर मोठ्या होर्डींग साठी सुमारे ३ ते पाच हजार रूपये खर्च येतो. एका सर्कलमध्ये सुमारे ५० गावे येतात. त्यामुळे या खर्चाचा अंदाज काढला तर एका पक्षाच्या उमेदवाराला सुमारे २० ते २५ लाख रूपये फलकांचाच खर्च येतो. मात्र निवडणुक यंत्रणेला खर्च सादर करतांना तो कसा काय अ‍ॅडजस्ट केल्या जातो हा संशोधनाचा विषय आहे. मतदारांवर व्यक्तीगत स्वरूपात करण्यात येणा-या खर्चाचा हिशोब लावणे तर कुणालाच शक्य नाही. निवडणुक आयोग दरवेळी जाचक नियमांची सरबत्ती करीत असला तरी स्थानिक यंत्रणा त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे.
साभार :- देशोन्नती