मर्यादा लाखांची खर्च मात्र कोटींच्या घरात

होर्डींगबाजीत पैशांची मुक्त उधळण

हॉटेल वाईनबार हाऊसफुल्ल

संग्रहित छायाचित्र

मोठमोठे होर्डींग्स, २०-२५ गाड्यांचा ताफा व सुमारे ५०० ‘पेड’ कार्यकर्त्यांचा  लवाजमा लक्षात घेतला तर निवडणुक लढविणे सर्वसामान्यांचे काम नव्हे यावर ठाम विश्वास बसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने ग्रामिण भागात सुरू असलेला प्रचाराचा धुमाकूळ पाहिला तर यावर किती खर्च होत असेल याचा अंदाज लावणेही कठीण आहे. 

निवडणुक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या एका उमेदवारासाठी ३ लाख व पंचायत समिती उमेदवारासाठी दोन लाख रूपये खर्च मर्यादा ठरविली आहे. शिवाय दररोजच्या खर्चाची माहिती त्याच दिवशी निवडणुक निर्णय अधिका-यांकडे द्यावी लागते. आयोगाने कठोर आचारसंहिता ठरविली असली तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र आवश्यक त्या प्रमाणात होत नसल्याने प्रचार निरंकुश झाला आहे. नेमका किती खर्च होत आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी यंत्रणा कमी पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आयोगाने जी खर्च मर्यादा ठरवून दिली आहे तेवढा केवळ एकाच दिवसाचा खर्च असल्याचे एका मोठ्या नेत्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगीतले. दररोज २० ते २५ भाड्याची वाहने, १०-१५ वैय्यक्तीक वाहने, शिवाय प्रचार कार्यात सोबत येणारे सुमारे ५०० कार्यकर्त्यांचे जेवण व भत्ता असा प्रतिव्यक्ती सुमारे ४०० ते ५०० रूपये खर्च येतो. केवळ याचा हिशोब काढला तरी तो लाखांच्या घरात जातो. 

ग्रामिण भागात लावण्यात आलेल्या होर्डींग्सचा हिशोब काढ़ला तर तोंडात बोट घालण्याची वेळ येते. जिल्हा परिषद सर्कलच्या एका गावात एका पक्षाच्या उमेदवाराचे किमान ५ ते १० होर्डींग्स व बॅनर आहेत. एका बॅनरची किंमत सुमारे ५०० रूपये तर मोठ्या होर्डींग साठी सुमारे ३ ते पाच हजार रूपये खर्च येतो. एका सर्कलमध्ये सुमारे ५० गावे येतात. त्यामुळे या खर्चाचा अंदाज काढला तर एका पक्षाच्या उमेदवाराला सुमारे २० ते २५ लाख रूपये फलकांचाच खर्च येतो. मात्र निवडणुक यंत्रणेला खर्च सादर करतांना तो कसा काय अ‍ॅडजस्ट केल्या जातो हा संशोधनाचा विषय आहे. मतदारांवर व्यक्तीगत स्वरूपात करण्यात येणा-या खर्चाचा हिशोब लावणे तर कुणालाच शक्य नाही. निवडणुक आयोग दरवेळी जाचक नियमांची सरबत्ती करीत असला तरी स्थानिक यंत्रणा त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे.
साभार :- देशोन्नती

ना.शिवाजीराव मोघेंकडून आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असतांना सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांनी घाटंजी तालुक्यातील ग्रामिण भागात भुमिपुजन व नागरिकांना प्रलोभन दाखविणारे कार्यक्रम घेतल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रशांत धांदे व कुर्ली येथिल सरपंच सोलंकी यांनी राज्य निवडणुक आयोग व संबंधीतांकडे केली आहे.
विशेष उल्लेखनिय म्हणजे या भुमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकाही छापण्यात आल्या होत्या. दि.८ व १० जानेवारीला हा धडक कार्यक्रम राबविण्यात आला. तब्बल २ कोटी ११ लाख रूपयांच्या कामांचे भुमिपूजन यादरम्यान करण्यात आले अशी माहिती आहे. उल्लेखनिय म्हणजे प्रत्यक्ष कुदळ मारून औपचारीकपणे भुमिपूजन करण्यात आले नसले तरी निमंत्रण पत्रिकेत नमुद असलेल्या गावामध्ये सभा घेऊन मंजुर झालेल्या कामांची माहिती ग्रामस्थांना देण्यात आली. तसेच कोणती कामे मंजुर करण्यात आली आहेत ते प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन ग्रामस्थांना सांगण्यात आले. त्यामुळे हा देखिल आदर्श आचारसंहितेचा भंग असल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी छायाचित्र घेण्याचा प्रयत्न केला असता आयोजकांनी त्यांना मज्जाव केल्याची माहिती आहे.
या सर्व कार्यक्रमांना ना.शिवाजीराव मोघे, जिल्हा परिषद सदस्य जयप्रकाश काटपेल्लीवार, देवानंद पवार यांचेसह पंचायत समितीचे काही पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. भुमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिका आचारसंहिता लागल्यावर ग्रामिण भागात वाटण्यात आल्या. निमंत्रण पत्रिकेत नमुद कार्यक्रमाप्रमाणे दि.८ जानेवारीला सकाळी १० वाजेपासुन पंगडी, सायतखर्डा, बोधडी, झटाळा, तरोडा, वघारा, सावंगा, कालेश्वर, माथनी, जांब, पार्डी, किन्ही, वाढोणा, लिंगापुर येथे कार्यक्रम झाले. त्यानंतर दि. १० जानेवारीला सायफळ, ताडसावळी, चिखलवर्धा येथे नियोजीत वेळेवर कार्यक्रम झाले. आचारसंहितेच्या काळात विकासकामाचे भुमिपूजन केल्याच्या कारणावरून राज्य निवडणुक आयोगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजीत पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असताना राज्याचे आणखी एक कॅबिनेट मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांनीही मतदारांना प्रलोभन दाखविण्याच्या उद्देशाने आचारसंहितेच्या काळात अशाप्रकारचा कार्यक्रम घेतल्याने विरोधकांच्या हाती आयताच मुद्दा मिळाला आहे. या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकषी करून आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी संबंधीतांवर फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
साभार :- देशोन्नती

घाटंजीत उमेदवारांकडुन आचारसंहितेचे खुलेआम उल्लंघन

तक्रार होऊनही प्रशासकीय यंत्रणा सुस्त

 
 
निवडणुक नि:पक्ष व्हावी याकरीता निवडणुक आयोग आचारसंहिता दिवसेंदिवस कठोर करीत आहे. मात्र नियम असले तरी त्याची अमंलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम नसल्याने आदर्श आचारसंहितेचे पालन कागदोपत्रीच होत असल्याची बाब पुढे येत आहे. आचारसंहितेच्या काळात उमेदवार, राजकीय नेते यांच्याकडुन मतदारांना कोणतीही आमिषे देण्यात येऊ नये असा नियम आहे. मात्र घाटंजी शहरात या नियमाचे खुले आम उल्लंघन होत असुन प्रशासकीय यंत्रणेला याचा मागमुसही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
घाटंजी शहरात सध्या न.प.निवडणुकीचा ज्वर चांगलाच चढला असुन प्रत्येक उमेदवार आश्वासनांची खैरात वाटत आहे. मात्र आपल्या कोरड्या आश्वासनांना मतदार आता भाव देणार नाही म्हणुन काही विद्यमान नगरसेवक व उमेदवारांनी आचारसंहितेच्या काळातच ठिकठिकाणी कामे करून देण्याचा सपाटा लावला आहे. विशिष्ट समाजाच्या मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी उमेदवारांनी धार्मिक भावनेचा आधार घेणे सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणुन शहरातील काही भागात विशिष्ट धर्मियांसाठी सभामंडप बांधण्याच्या कामाला ऐन आचारसंहितेच्या काळातच सुरूवात करण्यात आली आहे. ले आऊट मधिल ओपन स्पेस देऊन त्याठिकाणी तातडीने कम्पाउंड व तात्पुरते शेड सुद्धा उभे करण्यात आले आहेत. येथिल नृसिंह वार्डात खांडरे ले आऊट मध्ये अशाच प्रकारचे शेड उभे केल्यामुळे तेथिल नागरीकांनी यासंबंधी तक्रारही संबंधीतांकडे केली आहे. मात्र त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. स्मशानभुमीकडे जाणा-या रस्त्याच्या बाजुला मुलींच्या वसतीगृहासमोर लोखंडी अँगलचा वापर करून टिनाचे शेड बांधणे सुरू आहे. एक नगरसेवक यासाठी स्वत: पैसे खर्च करीत असल्याची या भागात चर्चा आहे. असाच प्रकार आनंद नगर, घाटी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वार्ड या भागातही सुरू आहे. पंचायत समितीला लागुन असलेल्या मंदिरा समोर सुद्धा शेड उभारणीचे काम सुरू आहे. काही भागात नागरीकांनी विरोध दर्शविल्याने काम तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. संत मारोती महाराज वार्डात गेल्या आठ दहा दिवसांच्या काळात तिन हातपंप बांधल्या गेले आहेत. वसंतनगरात विज नसलेल्या भागामध्ये एक दोन दिवसात विजेचे खांब लावण्यात येणार असल्याची माहिती या भागातील नागरिकांनी दिली.
धार्मिक स्थळांना जागा देण्यात भावनेचे राजकारण करून त्यावर आपली पोळी शेकणारा उमेदवार आघाडीवर आहे. ले आऊट मधिल खुल्या जागेवर बगिचा अथवा तत्सम उपयोगाकरीता देण्याऐवजी वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या नावावर सभामंडप वाटण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. आचार संहितेच्या काळात अशा प्रकारे आमिषे देण्याचा प्रकार सुरू असुनही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेली यंत्रणा मात्र निद्रिस्त आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसात आचारसंहितेचे किती पालन केल्या जाईल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकंदरीतच ले आऊट मधील जागा वाटप, हातपंप व शेड उभारण्याच्या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज असुन हा प्रकार नेमक्या कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला? नगर परिषदेने यासंबंधी आधीच ठराव घेतले आहेत का? याबाबत वरिष्ठांनीच चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केल्या जात आहे.
साभार:- देशोन्नती