माहितीचा अधिकार हे लोकशाहीतील सर्वात मोठे शस्त्र

न्यायमुर्ती गिलानी यांचे प्रतिपादन

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी साधला दिलखुलास संवाद

माहितीचा अधिकार हे लोकशाहीतील सर्वात मोठे शस्त्र असुन या माध्यमातून प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता राहते. जनतेने त्याचा योग्य उपयोग करावा. या अधिकाराचा दुरूपयोग होणे ही चुकीची गोष्ट आहे. ज्यांनी आपल्या कामात कसुर केला नाही त्यांना दुरूपयोगाची चिंता नसावी असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांनी केले. येथिल शि.प्र.मं.विज्ञान व गिलानी कला वाणिज्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांशी हितगुज करतांना एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी हे वक्तव्य केले. यावेळी व्यासपीठावर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सद्रुद्दीनभाई गिलानी, नगराध्यक्ष किशोर दावडा, माजी प्राचार्य वाघ, अलिया शहेजाद यांची उपस्थिती होती. घाटंजी येथे न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी न्यायमुर्ती आले असता आज त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी दिलखुलास संवाद साधला. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे त्यांनी सविस्तरपणे उत्तर देऊन विद्यार्थ्यांना विवीध विषयांवर मार्गदर्शन केले. पुढे बोलतांना न्यायमुर्ती म्हणाले की, आजच्या काळातील साधु संत पंचतारांकीत झालेत. ज्या साई बाबांनी आयुष्यभर फाटके कपडे घालुन मानवतेची सेवा केली त्यांना पैशाचा माज चढलेले लोक सोन्याने मढविण्यासाठी निघालेत. त्यांच्याकडे एवढा पैसा येतो कुठून? याचा विचारही समाजाने केला पाहिजे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, देशात सद्यस्थितीत सुमारे अडीच कोटी खटले प्रलंबीत आहेत. सर्वच खटल्यांच्या निकालासाठी वेळ लागत नाही. न्यायाधिशांची कमतरता व कायद्यातील क्लिष्टतेसोबतच अनेक कारणे अशी आहेत ज्यामुळे प्रक्रीयेला विलंब होतो. एका विद्यार्थीनीने मुलींच्या पोषाखाबाबत प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले की, कोणी काय घालायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र समाजात जे शोभुन दिसते ते केल्यास अधिक श्रेयस्कर ठरते. खाप पंचायती सारख्या समांतर व्यवस्थेला कोणताही आधार व अधिकार नाही. त्यांचा आदेश पाळणारे लोक आहेत म्हणुनच त्यांचे अस्तित्व आहे असे ते म्हणाले. एका विद्यार्थ्यांने मुला मुलींना संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळावा याबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांचे कौतूक करून हे बदलत्या विचारधारेचे उदाहरण असल्याचे म्हटले.  जनतेला आणखी मुलभूत अधिकार कोणता हवा हे जनतेनेच सुचवावे. न्यायालय समाजभावनेचा प्रकर्षाने विचार करते. न्यायक्षेत्रात विद्यार्थ्यांना करीयर करण्याचा अनेक संधी आहेत. ईतर क्षेत्रांप्रमाणेच याकडेही विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनातील प्रश्न मनमोकळेपणाने न्यायमुर्तींना विचारले. त्यांनीही तेवढ्याच उत्स्फूर्तपणे उत्तरे देऊन विद्यार्थ्यांचे समाधान केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक छात्रसंघ सचिव गौरव गावंडे यांनी तर संचालन व आभार प्रदर्शन श्रीमती तिरमनवार यांनी केले.

साभार :- देशोन्नती 

लाखो रूपये खर्चुन बांधलेल्या रस्त्याचे आयुष्य अवघ्या काही महिन्यांचे

काही किलोमिटर रस्त्याच्या बांधकामाला लाखो रूपये खर्च येतो. अनेक रस्ते तर कोटींच्या घरातही जातात. रस्ता झाला आता दळणवळण सुलभ होणार ही जनतेची भाबडी अपेक्षा अवघ्या काही काळासाठीच राहते. कारण एवढा अवाढ्यव खर्च करून बांधलेला रस्ता केवळ काही महिनेच सुस्थितीत राहतो. काही काळातच रस्त्याचे तिनतेरा वाजतात. घाटंजी तालुक्यातही सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. प्रचंड निधी खर्च झालाय. मात्र अपेक्षीत असे परिणाम मात्र कुठेच दिसत नाहीय. तालुक्यात सुमारे ३५० किलोमिटर रस्त्यांचे जाळे पसरलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुमारे १२० किलोमिटर रस्त्यांचे डांबरिकरण झाले आहे. असे असले तरी डांबरिकरण झालेल्या बहुतांश रस्त्यांना खड्ड्यांनी व्यापले आहे. हे खड्डे बुजवितांना तयार झालेल्या उचवट्यांनी रस्ते अधिकच खडतर झाले आहे. काही रस्त्यांची तर एवढ्या वेळा डागडूजी झाली आहे की, तेवढ्या निधीत दुसरा रस्ताच तयार झाला असता.

रस्त्यांचे बांधकाम करतांना जे तांत्रिक निकष पाळायचे असतात त्याचे पालन होत नाही. निकृष्ट साहित्य, माती मिश्रित गिट्टी, वाळू, डांबरा ऐवजी विशिष्ट ऑईलचा वापर केल्या जातो. त्यामुळे रस्ते लवकरच उखडतात. तांत्रिक निकषांबाबत नागरिक अनभिज्ञ असल्याचा फायदा कंत्राटदार व अभियंते घेतात. उल्लेखनिय म्हणजे गुणनियंत्रण विभागाने मुल्यमापन करून प्रमाणीत केलेले रस्तेही अवघ्या काही काळातच आपले खरे रूप दाखवतात. सिमेंट रस्त्यांच्या बाबतीतही हिच परिस्थिती आहे. शिरोली ते घोटी रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. वाहनधारकांना या रस्त्याने जाताना प्रचंड कसरत करावी लागते. अशीच परिस्थिती तालुक्यातील ईतर अनेक रस्त्यांची अहे. माणुसधरी ते केळापुर तांडा, मुरली ते मुरली बंदर घाटंजी ते बेलोरा, दत्तापुर, अंजी या शहरालगत असणा-या गावांकडे जाणारे रस्तेही खडतर झाले आहेत.

जुलै महिन्यात तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापुरामध्ये अनेक रस्ते, नदि नाल्यावरील रपटे वाहुन गेले. 

या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी सुमारे अडीच कोटी रूपये निधीची आवश्यकता होती. मात्र निधी उपलब्ध न झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी डागडूजी करून तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. तालुक्यात काही ठिकाणच्या रपट्यांची अवस्था एवढ़ी बिकट आहे की, त्यामध्ये वापरण्यात आलेले लोखंडी गज उभे झाले आहेत. मात्र त्याकडे संबंधीत विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. अशा रपट्यांवर अपघात झाल्यास त्याचे गांभिर्य किती असेल याची कल्पनाही करवत नाही. ग्रामपंचायत स्तरावरील रस्ते तर अत्यंत तकलादू आहेत. सिमेंट रस्त्यांवर अवघ्या एका वर्षाच्या आधीच खड्डे पडतात. एकंदरीतच घाटंजी तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट असुन त्यामुळे किरकोळ अपघातांमध्ये वाढ झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची प्रतिक्रीया जनतेमधुन व्यक्त होत आहे.

साभार :- देशोन्नती 

गुलामगिरी सोडा, न्यायासाठी झगडा, विजय सत्याचाच आहे !

न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांचे उद्गार

घाटंजी न्यायालयाच्या ईमारतीचे थाटात उद्घाटन

घटनेने जनतेला राजा केले आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता कर भरते म्हणुन देश चालतो. ख-या अर्थाने जनताच सर्वकाही आहे. मात्र देशातील नागरिकाला आपल्या अधिकाराची जाण नाही. गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून अजुनही आपला देश निघाला नाही. जनतेने ही मानसिकता सोडुन आपल्या अधिकाराचा वापर करावा. न्याय मिळविण्यासाठी लढा द्यावा. कोणत्याही दिव्याच्या मागे न धावता सत्याचा मार्ग निवडावा. अखेर विजय सत्याचाच आहे. असे प्रेरणास्पद उद्गार मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांनी काढले. घाटंजी न्यायालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस.टी.बारणे यांनी भुषविले. यावेळी महाराष्ट्र व गोवा बार काऊन्सीलचे सदस्य आशिष देशमुख, दिवाणी न्यायाधिश तथा न्यायदंडाधिकारी टि.ए.संधु, घाटंजी वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड विजय भुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना न्यायमुर्ती गिलानी पुढे म्हणाले की, माणसाच्या आयुष्यात ऋण कधीच फिटत नाही. माणुस ऋणातच जन्मतो व ऋणातच पेटवल्या जातो. माणसाने ऋण जाणुनच मरावे. मातीशी कधीही बेईमान होऊ नये असे ते म्हणाले. न्यायाची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी न्यायाधिश व वकीलांचा सर्वात मोठा सहभाग असतो. 

न्यायाधिशाच्या निवाड्याची खरी परिक्षा सर्वसामान्य माणुसच करतो. चहा टपरीवर अथवा तत्सम ठिकाणी सामान्य माणुस न्यायनिवाड्याबद्दल जे बोलतो तेच खरे न्यायाचे मुल्यमापन असते. असे प्रतिपादन त्यांनी केले. न्यायप्रणालीचे जसे न्याय देण्याचे कर्तव्य आहे तसेच जनतेनेही आपली जबाबदारी ओळखावी. खोट्या तक्रारी घेऊन न्यायालयाची पायरी चढू नये. ग्रामिण भागात अशा तक्रारी करणारे ‘व्हिलेज बॅरिस्टर’ निर्माण झाले आहेत. अशा तक्रारी न्यायालयात तग धरू शकत नाहीत.  ज्यांचा कधी घटनेशी अर्थाअर्थी संबंध नसतो त्यांचीही नावे सरसकट टाकण्याचा पायंडा पडत आहे. याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राजकारणी हे जनतेचे सेवक आहेत. ते जनते पर्यंत यायला हवेत. मात्र सद्यस्थितीत ‘लाल दिवे’ हे फक्त नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच केवळ भेट द्यायला येतांना दिसतात. कोणत्याही लाल दिव्यांचा सत्कार कोणी करू नये कारण त्यांचे अस्तित्व हे केवळ जनतेच्या पैशावरच असते. शेतकरी आत्महत्यांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती ही संपुर्णपणे शेतक-यांच्या विरूद्ध आहे. त्याला न मरण्यासाठी कारण नसते तर मरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतात. सगळीकडे निर्लज्जपणाचा कळस गाठल्या जातोय. हे सर्व बदलायला पाहिजे. जनतेने आपल्या अधिकाराप्रती जागृत राहावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.टी.बारणे आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम केवळ पक्षकारावरच नव्हे तर समाजावरही होतो. सर्वांनीच याची जाणिव ठेवावी. अन्याय अत्याचार झाल्यावर कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी असे आवाहन त्यांनी केले. स्वामी विवेकानंदांच्या १५० व्या जयंतीदिनी न्यायालयाच्या ईमारतीचे उद्घाटन हा सुवर्णयोग असल्याचे त्या म्हणाल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक अ‍ॅड विजय भुरे, संचालन श्रीमती कांबळे तर आभार प्रदर्शन न्यायाधीश एस.टी.संधु यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस.एम.ए.सैय्यद,  अ‍ॅड संजय राऊत, अ‍ॅड मनोज राठोड, अ‍ॅड अनंत पांडे, अ‍ॅड विनय चव्हाण, अ‍ॅड नेताजी राऊत, अ‍ॅड निलेश शुक्ला, अ‍ॅड निलेश चवरडोल, अ‍ॅड प्रेम राऊत, अ‍ॅड चंद्रकांत मरगडे, अ‍ॅड अनुपमा दाते यांनी परिश्रम घेतले.

साभार :- देशोन्नती 

माझ्या भावाचा अपघात नव्हे तर खुन झालाय

'त्या' घटनेतील मृतकाच्या भावाची एस.पी.कडे तक्रार

यवतमाळ घाटंजी रस्त्याने मुरली शिवाराजवळ अपघात सदृष स्थितीत अफरोजखाँ पठाण यांचा मृतदेह आढळला होता. घटनास्थळावरील परिस्थिती संशयास्पद असतांना पोलीसांनी कोणताही तपास न करता या घटनेला अपघात म्हणुन नोंद केली. त्यामुळे मृतकाचा भाऊ फिरोज शमिउल्लखॉं पठाण रा.पारवा यांनी हा अपघात नसुन पुर्वनियोजीत कट करून खुन करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे.

इमरानखॉं ताजखाँ पठाण, सलमा अफरोजखॉं पठाण, जावेदखॉं ताजखाँ पठाण, ताजखॉं सरदारखॉं पठाण, जमीलाबी ताजखाँ पठाण तसेच मृतकाचा मामा या कटात समाविष्ट असल्याचेही तक्रारीत नमुद आहे.

दि. ६ जानेवारी रोजी घटनेची माहिती मृतकाच्या नातेवाईकांना मृतदेह ग्रामिण रूग्णालयात नेल्यावर देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने हा अपघात नसुन खुन असल्याबाबतची तक्रार घाटंजी पोलीस स्टेशनला देण्याचा प्रयत्न केला सर्व नातेवाईकांनी हा खुन असल्याचे ठासुन सांगितले. मात्र ठाणेदार ओमप्रकाश अंबाडकर यांनी त्यांचेवर दबाव टाकुन अपघाताची नोंद केल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. 

उल्लेखनिय म्हणजे मृतकाची पत्नी ही सुमारे १० महिन्यांपासुन भांडण करून वेगळी राहात होती. तिने पतीसह ईतर कुटूंबियांविरोधात तक्रारही केली होती. त्यानुसार त्यांचेवर ४९८ अ, ५०६, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल असुन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. घटनेच्या सुमारे ३ महिन्यांपुर्वी ईमरानखॉं ताजखाँ पठाण याने फोनवरून मृतकाला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याबाबत मृतक पारवा पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी गेला असता तक्रार नोंदविण्यात आली नाही. असा तक्रारीत आरोप आहे. मृतक हा घटनेच्या दिवशी यवतमाळ येथे होता. मग दुसरे दिवशी त्याचे प्रेत मुरली गावाजवळ कसे सापडले? प्रेत रस्त्याच्या एका बाजुला पडलेले होते. दुचाकीची चाबी रस्त्यावर पडली होती. दुचाकीचे केवळ सायलेन्सर व मागील लाईट फुटले होते. मोबाईल घटनास्थळी आढळला नाही. घटनेच्या दिवशी त्यावर कॉल केला असता कोणी उचलत नव्हते. मृतकाच्या कपाळावर ठोसा मारल्याची खुण होती. तसेच अंगावर मारहाण केल्यासारख्या जखमा होत्या. एकंदरीतच सर्व परिस्थिती व कौटूंबीक वादाची पार्श्वभूमी यावरून हा खुन असल्याचा थेट आरोप मृतकाच्या भावाने केला आहे. संबंधीतांविरूद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. जर मृतकाच्या कुटूंबीयांचा या घटनेबाबत असा आरोप होता तर घाटंजी पोलीसांनी तेव्हाच यादृष्टीने किमान चौकशी का केली नाही? फिर्यादींना धाकदडप का करण्यात आली? घाटंजी पोलीस स्टेशनमध्ये नेहमीच असे प्रकार घडत असतानांही वरिष्ठ का गप्प आहेत असा प्रश्न अनेकांना भेडसावत आहे.

साभार :- देशोन्नती 

घाटंजी पंचायत समितीसाठी ‘सी.ई.ओं.’ चे आदेश कवडीमोल

भारत निर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी अद्याप एफ.आय.आर.नाही

लाखो रूपयांच्या अफरातफरीपुढे अधिका-यांचे लोटांगण

तालुक्यातील काही ग्रामपंचायती अंतर्गत भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजेनेमध्ये लाखो रूपयांची अफरातफर झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निदर्शनास आले आहे. पाणी पुरवठा योजनेत गैरव्यवहार करणा-यांवर तडकाफडकी फौजदारी कार्यवाही करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार ग्रामस्थांच्या तक्रारी नंतर चौकशी होऊन ज्या ठिकाणी अफरातफर आढळली त्या पाणी पुरवठा समित्यांच्या अध्यक्ष व सचिवांविरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर.नोंदविण्यात यावा असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी वारंवार पंचायत समितीला दिले आहेत. मात्र कुर्ली, अंजी (नृ.) येथिल पाणी पुरवठा समितीवर पंचायत समितीने अद्याप एफ.आय.आर. दाखल केला नाही. तसेच भांबोरा येथिल गैरव्यवहाराची चौकशीच थंडबस्त्यात आहे. उल्लेखनिय म्हणजे भांबोरा येथे भारत निर्माण योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीनंतर पाणी पुरवठा विभागाच्या उप अभियंत्यांनी चौकशी केली. लाखो रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट असतांना सदर चौकशीत केवळ १६ हजार ९०० रूपये एवढीच वसुली पात्र रक्कम दाखविण्यात आली. त्यानंतर माजी पं.स.सदस्य सहदेव राठोड यांनी वरिष्ठांकडे पुन्हा तक्रारी केल्या. त्यानुसार १२ ऑक्टोबर २०११ रोजीच्या विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या आदेशावरून चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र या समितीने अद्याप काय चौकशी केली हे कोणालाच माहित नाही असे सहदेव राठोड यांनी सांगितले. तसेच लाखो रूपये गिळंकृत केलेल्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करून लोकांना पाणी मिळणार का? त्यांचेकडून रकमेची वसुली कोण करणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये समितीच्या पदाधिका-यांनी १ लाख ५५ हजार ९१८ रूपयांचा अपहार केल्याची बाब उपअभियंता, पांढरकवडा यांनी केलेल्या तपासणीत पुढे आली आहे. या योजनेत अपहार झाल्याची तक्रार कुर्लीचे सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली होती. माजी सरपंच व पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष विलास बडगुलवार तसेच समितीच्या सदस्यांनी हा अपहार केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राजकीय दबावामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत व कार्यवाहीमध्ये प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ३१ ऑक्टोबरला गटविकास अधिकारी घाटंजी यांना या प्रकरणात तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. 

या प्रकरणात सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे व जिल्हा परिषद सदस्य देवानंद पवार हे आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचविण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणत असल्यानेच एफ.आय.आर.दाखल करण्यासाठी चालढकल करण्यात येत असल्याबाबतची लेखी तक्रार सोलंकी यांनी संबंधीतांकडे केली आहे. पाणी पुरवठा समितीने एम.बी.रेकॉर्डवर सुद्धा खोडतोड केली असल्याचा सोलंकी यांचा आरोप आहे.

साभार :- देशोन्नती