Pages

Showing posts with label मुंबई उच्च न्यायालय. Show all posts
Showing posts with label मुंबई उच्च न्यायालय. Show all posts

Sunday, 13 January 2013

गुलामगिरी सोडा, न्यायासाठी झगडा, विजय सत्याचाच आहे !

न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांचे उद्गार
घाटंजी न्यायालयाच्या ईमारतीचे थाटात उद्घाटन




घटनेने जनतेला राजा केले आहे. देशातील सर्वसामान्य जनता कर भरते म्हणुन देश चालतो. ख-या अर्थाने जनताच सर्वकाही आहे. मात्र देशातील नागरिकाला आपल्या अधिकाराची जाण नाही. गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून अजुनही आपला देश निघाला नाही. जनतेने ही मानसिकता सोडुन आपल्या अधिकाराचा वापर करावा. न्याय मिळविण्यासाठी लढा द्यावा. कोणत्याही दिव्याच्या मागे न धावता सत्याचा मार्ग निवडावा. अखेर विजय सत्याचाच आहे. असे प्रेरणास्पद उद्गार मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांनी काढले. घाटंजी न्यायालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस.टी.बारणे यांनी भुषविले. यावेळी महाराष्ट्र व गोवा बार काऊन्सीलचे सदस्य आशिष देशमुख, दिवाणी न्यायाधिश तथा न्यायदंडाधिकारी टि.ए.संधु, घाटंजी वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड विजय भुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना न्यायमुर्ती गिलानी पुढे म्हणाले की, माणसाच्या आयुष्यात ऋण कधीच फिटत नाही. माणुस ऋणातच जन्मतो व ऋणातच पेटवल्या जातो. माणसाने ऋण जाणुनच मरावे. मातीशी कधीही बेईमान होऊ नये असे ते म्हणाले. न्यायाची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी न्यायाधिश व वकीलांचा सर्वात मोठा सहभाग असतो. 
न्यायाधिशाच्या निवाड्याची खरी परिक्षा सर्वसामान्य माणुसच करतो. चहा टपरीवर अथवा तत्सम ठिकाणी सामान्य माणुस न्यायनिवाड्याबद्दल जे बोलतो तेच खरे न्यायाचे मुल्यमापन असते. असे प्रतिपादन त्यांनी केले. न्यायप्रणालीचे जसे न्याय देण्याचे कर्तव्य आहे तसेच जनतेनेही आपली जबाबदारी ओळखावी. खोट्या तक्रारी घेऊन न्यायालयाची पायरी चढू नये. ग्रामिण भागात अशा तक्रारी करणारे ‘व्हिलेज बॅरिस्टर’ निर्माण झाले आहेत. अशा तक्रारी न्यायालयात तग धरू शकत नाहीत.  ज्यांचा कधी घटनेशी अर्थाअर्थी संबंध नसतो त्यांचीही नावे सरसकट टाकण्याचा पायंडा पडत आहे. याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. राजकारणी हे जनतेचे सेवक आहेत. ते जनते पर्यंत यायला हवेत. मात्र सद्यस्थितीत ‘लाल दिवे’ हे फक्त नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच केवळ भेट द्यायला येतांना दिसतात. कोणत्याही लाल दिव्यांचा सत्कार कोणी करू नये कारण त्यांचे अस्तित्व हे केवळ जनतेच्या पैशावरच असते. शेतकरी आत्महत्यांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती ही संपुर्णपणे शेतक-यांच्या विरूद्ध आहे. त्याला न मरण्यासाठी कारण नसते तर मरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतात. सगळीकडे निर्लज्जपणाचा कळस गाठल्या जातोय. हे सर्व बदलायला पाहिजे. जनतेने आपल्या अधिकाराप्रती जागृत राहावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.टी.बारणे आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम केवळ पक्षकारावरच नव्हे तर समाजावरही होतो. सर्वांनीच याची जाणिव ठेवावी. अन्याय अत्याचार झाल्यावर कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी असे आवाहन त्यांनी केले. स्वामी विवेकानंदांच्या १५० व्या जयंतीदिनी न्यायालयाच्या ईमारतीचे उद्घाटन हा सुवर्णयोग असल्याचे त्या म्हणाल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक अ‍ॅड विजय भुरे, संचालन श्रीमती कांबळे तर आभार प्रदर्शन न्यायाधीश एस.टी.संधु यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस.एम.ए.सैय्यद,  अ‍ॅड संजय राऊत, अ‍ॅड मनोज राठोड, अ‍ॅड अनंत पांडे, अ‍ॅड विनय चव्हाण, अ‍ॅड नेताजी राऊत, अ‍ॅड निलेश शुक्ला, अ‍ॅड निलेश चवरडोल, अ‍ॅड प्रेम राऊत, अ‍ॅड चंद्रकांत मरगडे, अ‍ॅड अनुपमा दाते यांनी परिश्रम घेतले.
साभार :- देशोन्नती 

Wednesday, 5 December 2012

आजच्या काळात माणुसकीचाही ‘भाव’ लागतो - न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी


सध्याच्या काळात माणुसकीचाही भाव लागत आहे. कुठे अपघात झाला तर त्यामध्ये मृत्युमूखी पडलेल्यांच्या व्यक्तीमत्वानुसार कुणाचा एक लाखाचा तर कुणाचा दिड लाखांचा भाव लागतो. जर कुणी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रातील असेल तर चार पाच लाखांचा भाव लागतो. एवंâदरीतच आता माणसाचा भाव कमी होत चाललाय असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांनी केले. येथिल सोनु मंगलम मध्ये आयोजीत कायदेविषयक समस्यांवर मार्गदर्शन शिबिरात ते उद्घाटक म्हणुन बोलत होते. 
माणुस जेव्हा व्यावहारीक वागत नाही व जिथे अधर्म शिरतो तेव्हा वाद निर्माण होतात. कौटूंबिक वाद जेव्हा विकोपाला जातात तेव्हा नाते संबध तुटल्या जातात. स्त्रियांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. बलात्कार, हुंडाबळी, नव-याकडून प्रताडना यासह वेगवेगळ्या माध्यमातुन स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे आपण संगणकाच्या युगात वावरतो आहोत का असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी व्यासपीठावर पांढरकवडा येथिल जिल्हा व सत्र न्यायाधिश १ न्या.व्ही.एस.पाटील, बार काऊन्सील ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा चे सदस्य आशिष देशमुख, जिल्हा विधी समिती, तालुका न्यायालय घाटंजीचे अध्यक्ष न्या.तेजवंतसिंघ संधु, तहसिलदार प्रकाश राऊत, मुख्याधिकारी गिरिष बन्नोरे, गटविकास अधिकारी अजय राठोड, तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड विजय भुरे, जेष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड आर. के. मनक्षे, अ‍ॅड, भैय्यासाहेब उपलेंचवार, अ‍ॅड सुरेश देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक घाटंजी न्यायालयाचे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंघ संधु यांनी केले. संचालन सरकारी वकील अ‍ॅड संजय राऊत तर आभार प्रदर्शन अ‍ॅड विजय भुरे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस.आर.तांबोळी, वकील संघाचे सचिव अ‍ॅड मनोज राठोड, अ‍ॅड अनंत पांडे, अ‍ॅड विनय चव्हाण, अ‍ॅड नेताजी राऊत, अ‍ॅड निलेश शुक्ला, अ‍ॅड निलेश चवरडोल, अ‍ॅड प्रेम राऊत, अ‍ॅड चंद्रकांत मरगडे, अ‍ॅड अनुपमा दाते यांनी परिश्रम घेतले.
साभार :- देशोन्नती 

संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क मिळालेच पाहिजे - माजी न्यायमुर्ती बी.जी.कोळसे पाटील


भारतीय संविधानाने दिलेले जगण्याचे मुलभूत हक्क सर्वांना मिळायला पाहिजे व त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा देण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व लोकशासन आंदोलनाचे अध्यक्ष न्या. बी.जी.कोळसे पाटील यांनी केले. येथिल तहसिल कार्यालयावर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी ते उपस्थितांना संबोधीत करीत होते. पडीक अवस्थेत असलेली जमिन कष्टक-यांना द्यायला हवी. शिवाय दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणा-यांचे सर्वेक्षण होऊन ख-या लाभार्थ्यांना विवीध योजनांचे लाभ मिळायला हवे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. मागेल त्याला दर माणशी महिन्यात ७ किलो धान्य योग्य दराने तात्काळ मिळावे, बेघर भुमिहीन कुटूंबाला राहण्यासाठी घर व कसण्यासाठी किमान ५ एकर जमिन द्यावी, पुर्वी जमिन देण्यात आलेल्यांना पाणी परवाना, शेतीसाठी मोफत विज द्यावी, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व विकासाची समान संधी यासाठी आवश्यक त्या वस्तू ना नफा ना तोटा तत्वावर प्रत्येकाला मिळाल्या पाहिजे अशा मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या. तहसिलदार प्रकाश राऊत यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्विकारले. यावेळी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्ष भावना राऊत, राजेंद्र गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

......तर न्यायालयात दाद मागू
गुप्तधनासाठी नरबळी देण्याचा प्रयत्न व बेपत्ता असलेल्या सपना पळसकर प्रकरणी पोलीस योग्य रितीने तपास करीत नसतील तर न्यायालयातच दाद मागून या प्रकरणी सि.आय.डी.चौकशीची मागणी करू असे माजी न्यायमुर्ती बि.जी.कोळसे पाटील यांनी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले यांचेशी चर्चेदरम्यान सांगितले. हे प्रकरण अत्यंत गंभिर असुन प्रत्येकाला संरक्षण व न्याय मिळाला पाहिजे. पोलीसांनी अशा प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता जबाबदारीने काम केले पाहिजे. कोणावरही अन्याय होत असल्यास त्यांच्या पाठिशी आपण सदैव उभे राहु असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
साभार :- देशोन्नती