भारतीय संविधानाने दिलेले जगण्याचे मुलभूत हक्क सर्वांना मिळायला पाहिजे व त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा देण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व लोकशासन आंदोलनाचे अध्यक्ष न्या. बी.जी.कोळसे पाटील यांनी केले. येथिल तहसिल कार्यालयावर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी ते उपस्थितांना संबोधीत करीत होते. पडीक अवस्थेत असलेली जमिन कष्टक-यांना द्यायला हवी. शिवाय दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणा-यांचे सर्वेक्षण होऊन ख-या लाभार्थ्यांना विवीध योजनांचे लाभ मिळायला हवे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. मागेल त्याला दर माणशी महिन्यात ७ किलो धान्य योग्य दराने तात्काळ मिळावे, बेघर भुमिहीन कुटूंबाला राहण्यासाठी घर व कसण्यासाठी किमान ५ एकर जमिन द्यावी, पुर्वी जमिन देण्यात आलेल्यांना पाणी परवाना, शेतीसाठी मोफत विज द्यावी, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व विकासाची समान संधी यासाठी आवश्यक त्या वस्तू ना नफा ना तोटा तत्वावर प्रत्येकाला मिळाल्या पाहिजे अशा मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या. तहसिलदार प्रकाश राऊत यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्विकारले. यावेळी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्ष भावना राऊत, राजेंद्र गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
......तर न्यायालयात दाद मागू
गुप्तधनासाठी नरबळी देण्याचा प्रयत्न व बेपत्ता असलेल्या सपना पळसकर प्रकरणी पोलीस योग्य रितीने तपास करीत नसतील तर न्यायालयातच दाद मागून या प्रकरणी सि.आय.डी.चौकशीची मागणी करू असे माजी न्यायमुर्ती बि.जी.कोळसे पाटील यांनी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले यांचेशी चर्चेदरम्यान सांगितले. हे प्रकरण अत्यंत गंभिर असुन प्रत्येकाला संरक्षण व न्याय मिळाला पाहिजे. पोलीसांनी अशा प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता जबाबदारीने काम केले पाहिजे. कोणावरही अन्याय होत असल्यास त्यांच्या पाठिशी आपण सदैव उभे राहु असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
साभार :- देशोन्नती
