महापंचायतीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याचे आव्हान - ना.मोघे

लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी व जनतेमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी महापंचायतीचा हा उपक्रम अतिशय चांगला आहे. यामध्ये सातत्य ठेवुन आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे आव्हान पेलणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांनी केले. घाटंजी पंचायत समितीमध्ये आयोजीत महापंचायतीच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार वामनराव कासावार होते. विभागीय आयुक्त डि.आर.बनसोड, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा पोलीस अधिक्षक रंजनकुमार शर्मा, उपविभागीय अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, तालुका समन्वय समितीचे अध्यक्ष ईकलाख खान, पांढरकवड्याचे नगराध्यक्ष शंकर बडे, घाटंजीचे नगराध्यक्ष जगदिश पंजाबी, पंचायत समिती सभापती शैलेश इंगोले यांचेसह मान्यवरांची उपस्थिती होती.

पुढे बोलतांना मोघे म्हणाले की, पंचायतीची परंपरा ब-याच काळापासुन अस्तित्वात आहे. विवीध समस्यांसाठी नागरिकांना भटकावे लागु नये यासाठी हा उपक्रम चांगला आहे असे ते म्हणाले. अधिकाधीक लोकांपर्यंत हा विषय जावा यासाठी जनजाग्रृतीची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली. शेतक-यांनी जोडधंदे केल्यास शेतीसाठी ते पुरक ठरेल. शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय यासह अनेक व्यवसायांची कास शेतक-यांना धरता येईल. आपल्या भागातील नागरिक सक्षम व्हावे याकडे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक पदाधिका-यांची असल्याचे ते म्हणाले. येत्या सहा महिन्यात मतदार संघातील डोळ्यांच्या विकाराने पीडीत असलेल्या रूग्णांवर उपचार व चष्मे वितरीत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मान्यवरांची समायोचीत भाषणे झालीत. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला पथनाट्य सादर करण्यात आले. या महापंचायतीत काही नागरीकांच्या तक्रारींचे प्रातिनिधीक स्वरूपात वाचन करण्यात आले. आपली तक्रार सोडविली जाणार या अपेक्षेने अनेक नागरिकांनी तक्रार अर्ज भरून दिले. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी तहसिलदार प्रकाश राऊत, गटविकास अधिकारी अजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनात कर्मचारीवर्गाने परिश्रम घेतले.

साभार :- देशोन्नती 

तोडफोडीचा खटला मागे घेण्यासाठी मनसेचे ‘ब्लॅकमेलिंग’

कृऊबास सभापती अभिषेक ठाकरे यांचा आरोप

दोन वर्षांपुर्वी मनसे कार्यकर्त्यांनी बाजार समिती मार्केट यार्ड व कार्यालयात केलेल्या तोडफोडप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेला खटला मागे घ्यावा यासाठीच मनसे तक्रारींच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंग करीत असल्याचा आरोप कृ.ऊ.बा.स.सभापती अभिषेक ठाकरे यांनी पत्रपरिषदेत केला. आधारहीन तक्रारींमुळे केवळ कामात अडथळे निर्माण होत असुन त्यामुळे शेतक-यांचेच नुकसान होत आहे. घाटंजी बाजार समिती शेतक-यांच्या फायद्याचे उपक्रम राबवित आहे. अडते, व्यापारी व शेतकरी यांच्यात समन्वय राहावा कोणत्याही घटकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी बाजार समिती प्रयत्नशिल आहे. व्यापा-यांवर आमचे पुर्ण नियंत्रण आहे. शेतक-यांवर कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही दक्ष आहोत. खासगी बाजार समित्यांमुळे बाजारात स्पर्धा वाढल्याने व्यापा-यांप्रती टोकाच्या सक्तीचे धोरण अवलंबिता येत नाही. कारण व्यापारीच नसतील तर माल खरेदी कोण करणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तब्बल दोन कोटी रूपयांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प बाजार समितीने सुरू केला आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास आल्यावर शेतक-यांना सर्व सुविधा प्राप्त होतील. मात्र मनसेचे पदाधिकारी तसेच काही शेतकरी विरोधकांनी केलेल्या अर्थहीन तक्रारींमुळे हे काम रखडले. राजकीय दबावातून चुकीचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार काम झाले असते तर ईलेक्ट्रॉनिक काट्यांच्या सहाय्याने कापुस मोजूनच थेट जिनिंगमध्ये पाठविता आला असता. एकीकडे मनसेचे कार्यकर्ते जिनिंगचे वजनकाटे सदोष असल्याच्या तक्रारी करतात. तर दुसरीकडे बाजार समिती मार्केट यार्डमध्ये उभारत असलेल्या ईलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांसह ईतर विकासकामांच्या तक्रारी करतात. त्यामुळे त्यांना नेमके काय अपेक्षीत आहे? याबाबत मनसेने आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे ते म्हणाले. न.प.ने आरक्षण वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग यावर आता तक्रारकर्त्यांनी माघार का घेऊ नये? या तक्रारींमुळे विधी विषयक कामांमध्ये बाजार समितीचा व्यर्थ खर्च होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यावर्षी शेतमाल तारण योजनेला शेतक-यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. प्रकल्पातील गोदाम पुर्णत्वास आले असते तर तिप्पट शेतक-यांना त्याचा फायदा झाला असता. व्यापा-यांकडून शेतक-यांचे शोषण होऊ नये म्हणुन सर्वत्र माहिती फलक लावण्यात आले आहेत. वजनकाट्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी निरिक्षक नेमण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. 

बाजार समितीच्या होत असलेल्या तक्रारी केवळ राजकीय हेतूने प्रेरीत व स्वत:च्या फायद्यासाठी असुन त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसानच होत असल्याने शेतक-यांनीच याचा विचार करावा असेही ठाकरे म्हणाले. यावेळी उपसभापती प्रकाश डंभारे, सचिव कपिल चन्नावार उपस्थित होते.

साभार :- देशोन्नती 

आजच्या काळात माणुसकीचाही ‘भाव’ लागतो - न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी

सध्याच्या काळात माणुसकीचाही भाव लागत आहे. कुठे अपघात झाला तर त्यामध्ये मृत्युमूखी पडलेल्यांच्या व्यक्तीमत्वानुसार कुणाचा एक लाखाचा तर कुणाचा दिड लाखांचा भाव लागतो. जर कुणी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रातील असेल तर चार पाच लाखांचा भाव लागतो. एवंâदरीतच आता माणसाचा भाव कमी होत चाललाय असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम.एन.गिलानी यांनी केले. येथिल सोनु मंगलम मध्ये आयोजीत कायदेविषयक समस्यांवर मार्गदर्शन शिबिरात ते उद्घाटक म्हणुन बोलत होते. 

माणुस जेव्हा व्यावहारीक वागत नाही व जिथे अधर्म शिरतो तेव्हा वाद निर्माण होतात. कौटूंबिक वाद जेव्हा विकोपाला जातात तेव्हा नाते संबध तुटल्या जातात. स्त्रियांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. बलात्कार, हुंडाबळी, नव-याकडून प्रताडना यासह वेगवेगळ्या माध्यमातुन स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे आपण संगणकाच्या युगात वावरतो आहोत का असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी व्यासपीठावर पांढरकवडा येथिल जिल्हा व सत्र न्यायाधिश १ न्या.व्ही.एस.पाटील, बार काऊन्सील ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा चे सदस्य आशिष देशमुख, जिल्हा विधी समिती, तालुका न्यायालय घाटंजीचे अध्यक्ष न्या.तेजवंतसिंघ संधु, तहसिलदार प्रकाश राऊत, मुख्याधिकारी गिरिष बन्नोरे, गटविकास अधिकारी अजय राठोड, तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड विजय भुरे, जेष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड आर. के. मनक्षे, अ‍ॅड, भैय्यासाहेब उपलेंचवार, अ‍ॅड सुरेश देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक घाटंजी न्यायालयाचे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंघ संधु यांनी केले. संचालन सरकारी वकील अ‍ॅड संजय राऊत तर आभार प्रदर्शन अ‍ॅड विजय भुरे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस.आर.तांबोळी, वकील संघाचे सचिव अ‍ॅड मनोज राठोड, अ‍ॅड अनंत पांडे, अ‍ॅड विनय चव्हाण, अ‍ॅड नेताजी राऊत, अ‍ॅड निलेश शुक्ला, अ‍ॅड निलेश चवरडोल, अ‍ॅड प्रेम राऊत, अ‍ॅड चंद्रकांत मरगडे, अ‍ॅड अनुपमा दाते यांनी परिश्रम घेतले.
साभार :- देशोन्नती 

भारत निर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी सात दिवसात ‘एफआयआर’ दाखल करा

मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे निर्देश

अंजी (नृ.) येथिल गैरप्रकार

तालुक्यातील अंजी (नृ.) येथे भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी सात दिवसात दप्तर तपासणी करून एफ.आय.आर.दाखल करावा असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.यवतमाळ यांनी गटविकास अधिका-यांना दिले आहेत. पाणी पुरवठा समितीने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेमुळे योजनेची कामे पुर्णत्वास गेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. याबाबत कर्तव्यात कसुर केल्याप्रकरणी कारवाई करावी. तसेच संबंधीतांच्या मालमत्तेतून वसुली पात्र रकमेचा बोजा चढविण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश यापुर्वी गटविकास अधिका-यांना देण्यात आले होते. मात्र यावर अद्याप कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे सात दिवसांच्या आत योजनेची दप्तर तपासणी करून एफ.आय.आर.दाखल करण्यात यावा असे आदेशात नमुद करण्यात आल आहे. 

अंजी (नृ.) येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण योजनेंतर्गत २० लाख ६७ हजार रूपये निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र पाणी पुरवठा समितीने या निधी मध्ये अफरातफर केली असा आरोप आहे. सरपंच गजानन भोयर यांच्या पत्नी छाया भोयर या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. तत्कालीन सचिव ए.के.राजुरकर यांनी दबावातून सरपंचाच्या पत्नीलाच समितीचे अध्यक्ष केले असा ग्रामस्थांचा 

आरोप आहे. समितीचे सचिव किसन मडावी, तर सरपंच गजानन भोयर, पं.स.चे माजी सभापती माणिक मेश्राम, वर्षा कांबळे, साहेबराव राऊत, दिलीप जगताप, राहुल अंजीकर, सुनिता जगताप, माया बुर्रेवार, वैशाली बेले, आशा बुरबुरे, सुशिला किनाके, सतिश पडगिलवार हे समिती सदस्य आहेत. 

कामात झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी एफ.आय.आर.दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी १८ नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर पर्यंत काम पुर्ण करण्याचे हमीपत्र पाणी पुरवठा समितीने दिले होते. मात्र काम अद्यापही जैसे थे च आहे. वरिष्ठांचा आदेश असुनही गटविकास अधिकारी या प्रकरणात कार्यवाही करण्यास हयगय करीत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. पाणी पुरवठा योजनेत गैरव्यवहार करणा-यांविरूद्ध कार्यवाही करावी व योजनेचे काम तातडीने पुर्ण करण्यात यावे अन्यथा तालाबंद आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.

साभार :- देशोन्नती 

संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क मिळालेच पाहिजे - माजी न्यायमुर्ती बी.जी.कोळसे पाटील

भारतीय संविधानाने दिलेले जगण्याचे मुलभूत हक्क सर्वांना मिळायला पाहिजे व त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा देण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व लोकशासन आंदोलनाचे अध्यक्ष न्या. बी.जी.कोळसे पाटील यांनी केले. येथिल तहसिल कार्यालयावर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी ते उपस्थितांना संबोधीत करीत होते. पडीक अवस्थेत असलेली जमिन कष्टक-यांना द्यायला हवी. शिवाय दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणा-यांचे सर्वेक्षण होऊन ख-या लाभार्थ्यांना विवीध योजनांचे लाभ मिळायला हवे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. मागेल त्याला दर माणशी महिन्यात ७ किलो धान्य योग्य दराने तात्काळ मिळावे, बेघर भुमिहीन कुटूंबाला राहण्यासाठी घर व कसण्यासाठी किमान ५ एकर जमिन द्यावी, पुर्वी जमिन देण्यात आलेल्यांना पाणी परवाना, शेतीसाठी मोफत विज द्यावी, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व विकासाची समान संधी यासाठी आवश्यक त्या वस्तू ना नफा ना तोटा तत्वावर प्रत्येकाला मिळाल्या पाहिजे अशा मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आल्या. तहसिलदार प्रकाश राऊत यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्विकारले. यावेळी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्ष भावना राऊत, राजेंद्र गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

......तर न्यायालयात दाद मागू

गुप्तधनासाठी नरबळी देण्याचा प्रयत्न व बेपत्ता असलेल्या सपना पळसकर प्रकरणी पोलीस योग्य रितीने तपास करीत नसतील तर न्यायालयातच दाद मागून या प्रकरणी सि.आय.डी.चौकशीची मागणी करू असे माजी न्यायमुर्ती बि.जी.कोळसे पाटील यांनी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.दिलीप महाले यांचेशी चर्चेदरम्यान सांगितले. हे प्रकरण अत्यंत गंभिर असुन प्रत्येकाला संरक्षण व न्याय मिळाला पाहिजे. पोलीसांनी अशा प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता जबाबदारीने काम केले पाहिजे. कोणावरही अन्याय होत असल्यास त्यांच्या पाठिशी आपण सदैव उभे राहु असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

साभार :- देशोन्नती