उच्च शिक्षणातील मलिदा लाटण्याचे षडयंत्र थांबवा

प्रा.डॉ.प्रदीप राऊत यांची राज्यपालांकडे मागणी

जिल्ह्यातील पात्र ठरलेल्या पाच विज्ञान महाविद्यालयांना अनुदान मंजुर करा, आठ विज्ञान महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा, महाविद्यालयांना चुकीचे संलग्नीकरण देणा-या समितीच्या सदस्यांवर फौजदारी कार्यवाही करा व खोटी माहिती पुरवून शासनाला फसविणा-या व्यवस्थापनांवर गुन्हे नोंदवा अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. घाटंजी येथिल प्रा.डॉ.प्रदीप राऊत यांनी याविषयीची तक्रार राज्यपालांसह राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री, उच्च शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव, उच्च शिक्षण संचालक पुणे व अमरावती विद्यापीठाचे कुलगूरू यांचेकडे केली आहे. या मागण्यांसह गत तिन वर्षांपासुन रखडून पडलेला अनुदान मंजुरीचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढावा तसेच महाविद्यालयांना स्पर्धेत उतरवून मलिदा लाटण्याचे षडयंत्र हाणून पाडावे आदी महत्वपुर्ण मागण्याही तक्रारीमध्ये करण्यात आल्या आहेत. 

शासनाने दि.४ पेâब्रुवारी २००८ रोजी ज्या तालुक्यात एकही विज्ञान  महाविद्यालय नाही तेथे प्रत्येकी एका विज्ञान महाविद्यालयास १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे असा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय जाहीर होताच २००९-१० मध्ये एकाच दिवशी महागाव, झरी जामनी, राळेगाव, कळंब व आर्णी या पाच तालुक्यांमध्ये पाच महाविद्यालयांची गरज असतांना तब्बल १३ महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात आली. आर्णी व कळंब शहरात प्रत्येकी चार महाविद्यालये उघडून नवा उच्चांकच गाठण्यात आला. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, सामाजीक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, माजी मंत्री संजय देशमुख, आमदार वामन कासावार, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांच्यासह रामजी आडे व किशोर भगत या कॉंग्रेस नेत्यांची ही महाविद्यालये असल्यामुळे आपापली राजकीय शक्ती पणाला लावुन १०० टक्के अनुदानाचा दावा त्यांनी केला आहे. 

उल्लेखनीय म्हणजे आर्णीच्या मोघे महाविद्यालयाने तर इमारत नसतांनाही ती असल्याचा दावा विद्यापीठाकडे केला आहे. वास्तविकत: हे महाविद्यालय गेल्या तिन वर्षांपासुन दत्तरामपुर या गावात एका आश्रमशाळेत सुरू आहे. याबाबत विद्यापीठाकडून माहितीच्या अधिकारान्वये प्राप्त माहितीनुसार सदर महाविद्यालय भाड्याच्या इमारतीत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. शासन अनुदानीत आश्रमशाळेची जागा कोणत्या कायद्यान्वये भाडेतत्वावर देण्यात येते ? याची शहानिशा न करताच प्रा.सुभाष गवई, डॉ.प्रविण रघुवंशी, प्रा.ए.एम.मनवर, प्राचार्य व्ही.के.कडू, प्रा.डॉ.एस.एम.ढोरे, प्रा.डॉ.व्ही.के.जाधव, प्रा.डॉ.देवतारे, डॉ.प्रशांत गावंडे, प्रा.ए.के.हुरडे, प्रा.एन.ए.रशिदी या विद्यापीठ सदस्यांनी भाड्याच्या जागेचे दरवर्षी २ गुण देऊन व्यवस्थापनावर कृपा केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाने चालु शैक्षणीक सत्रातच याची दखल घेतली नाही तर मोठी समस्या निर्माण होईल. तसेच याबाबत पालक व विद्याथ्र्यांसह आंदोलन छेडण्यात येईल असा ईशाराही त्यांनी दिला आहे.

साभार :- देशोन्नती