Pages

Thursday 14 June 2012

वन्यजीव संरक्षण कायदा धाब्यावर बसवुन होतात सापांचे खेळ

वनविभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष





वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये साप व तत्सम जीवांना पकडणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे, खेळ करणे हा गंभिर गुन्हा आहे. मात्र असे असले तरी घाटंजी तालुक्यातील विवीध भागांमध्ये दुर्मीळ जातीच्या सापांचे खेळ करण्याचा प्रकार हल्ली चांगलाच फोफावला आहे. वनविभाग, पोलीस यंत्रणा यासह वन्यजीवप्रेमींचेही  याकडे दुर्लक्ष होत आहे. घाटंजी शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये सध्या सापांचा खेळ करण्याचा प्रकार नित्यनेमाने सुरू आहे. विशेष म्हणजे असे खेळ करतांना चिमुकल्या बालकांचाही वापर होत असुन या लहान मुलांच्या हातात साप देऊन लोकांना खेळाकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
नाग, धामण, पाणदिवड यासह विवीध जातीच्या सापांचा खेळात उपयोग केल्या जातो. हा खेळ करणा-यांना सापांविषयी पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे ते हाताळतांना कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतल्या जात नाही. कापडी पिशव्यांमध्ये सापांना कोंबुन ठेवल्या जाते. त्यामुळे अनेकदा साप चार दोन दिवसातच दगावतात. सापांच्या खेळामध्ये चिमुकल्या मुलांचा वापर करण्याचा प्रकारही वाढ़ल्याने साप हाताळताना या मुलांच्या जीवाला धोका होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सध्या बालमजुरी विरोधातील अभियान सुरू आहे. मात्र भर चौकामध्ये लहान बालकांचा जीवघेण्या प्रयोगामध्ये उपयोग होत असतांना यंत्रणा मात्र त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे हे अभियान केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसुन येत आहे. 
वन्यजीवांचे संरक्षण व्हावे व त्यांचे कुठेही खेळ अथवा प्रदर्शन होऊ नये यासाठी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये साप व अन्य वन्यजीवांना पकडून त्यांचे प्रदर्शन करणा-यांवर गुन्हा दाखल करता येतो. या कायद्याचे पालन व्हावे याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन, वनविभाग व पोलीस यंत्रणेवर असते. मात्र याबाबत कोणीही गंभिर असल्याचे आढळत नाही. अनेकदा काही जागरूक नागरीक असे खेळ सुरू असतांना वनविभागाला कळवितात मात्र वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांनाच या कायद्याबाबत पुरेशी माहीती व गांभिर्य नसल्याने या कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन होते. गेल्या काही वर्षात या कायद्यान्वये वनविभागाने तालुक्यात अपवादात्मक स्थितीतही कुणावर गुन्हा दाखल केल्याचे ऐकीवात नाही. नागरीकांनीच याबाबतीत सतर्क राहुन वन्यजीवांचे खेळ सुरू असल्यास वनविभाग अथवा पोलीसांना कळवुन कार्यवाही करण्यास भाग पाडण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
साभार :- देशोन्नती 

No comments:

Post a Comment