दिड महिन्यांपासुन फरार आरोपीस औपचारीक अटक

भारत निर्माण योजनेत १२ लाख रूपयांची अफरातफर करून मोकाट फिरत असलेल्या आरोपीला अटक करण्याची औपचारीकता अखेर पोलीसांना पुर्ण करावी लागली. राजकीय दबावातुन या प्रकरणात एकतर्फी कार्यवाही करणा-या घाटंजी पोलीसांनी आरोपी दत्ता देवसिंग जाधव याला वासरी येथुनच अटक केली. 

अटकेनंतर न्यायालयाने त्याला तिन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली. मात्र कथितपणे त्याच्या छातीत दुखायला लागल्याने यवतमाळ येथिल रूग्णालयात हलविण्यात आले. सध्या त्याचेवर यवतमाळ येथे उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणात अगदी सुरूवातीपासुनच यंत्रणा घोटाळेबाजांची साथ देत आहे. भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार १० मार्चला वासरीच्या सरपंच प्रियंका प्रशांत धांदे यांनी केली होती. जिल्हा परिषदेच्या उपविभागीय अभियंत्यानी केलेल्या चौकशीत सुमारे १२ लाखांचा अपहार झाल्याची बाब पुढे आली. तसा अहवालही जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आला. मात्र जिल्हा परिषदेचा ‘असहकार' व पोलीसांची जाणुनबुजून दिरंगाई यामुळे या प्रकरणात आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यास चार महिन्यांचा कालावधी लागला. ३ जुन रोजी पोलीसांनी तक्रार घेतली. त्यानंतर ९ जुन रोजी आरोपी दत्ता देवसिंग जाधव, व सखुबाई पांडुरंग कचाडे या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. कनिष्ठ व सत्र न्यायालयात अटकपुर्व जामिन नामंजुर झाल्यावर आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आरोपी सखुबाई कचाडे हिचा जामिन मंजुर केला व दत्ता जाधव याचा जामिन अर्ज फेटाळण्यात आला. या दिड महिन्याच्या कालावधीत हे दोन्ही आरोपी पोलीस दप्तरी फरार होते.

जामिन मंजुर झाल्यानंतर एक दोन दिवसातच सखुबाई कचाडे हिचा ह्नदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. मात्र सदर महिलेचा मृत्यू तक्रारकत्र्यांनी धमकावल्यामुळे झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलीसांनी कोणतीही चौकशी न करता गुन्हे दाखल केले. पोलीसांच्या एकतर्फी कार्यवाहीबाबत देशोन्नती मध्ये वृत्त प्रकाशीत झाल्याने वरिष्ठांनी घाटंजीच्या ठाणेदाराची चांगलीच कान उघाडणी केली. अखेर पोलीसांना आरोपीस अटक करणे भाग पडले. विषेश म्हणजे हा आरोपी तिन दिवसांपासुन वासरी येथे होता.

घाटंजीमध्येही त्याने बिनधास्तपणे फेरफटका मारला. काही ग्रामस्थांनी पोलीस स्टेशनला याबाबत कळविले. मात्र पोलीस खात्यातील वरिष्ठांपेक्षा 

राजकीय नेत्याचा आदेश महत्वाचा मानणा-या घाटंजी पोलीसांनी तिकडून हिरवी झेंडी न मिळाल्यामुळे आरोपीस अटक केली नाही. अटक झाल्यावरही एखाद्या मोठ्या राजकीय घोटाळेबाजाप्रमाणे त्याची पोलीस कोठडी ऐवजी दवाखान्यात रवानगी करण्याची ‘व्यवस्था' करण्यात आली. एकंदरीतच या प्रकरणामुळे शासकीय निधीचा निर्भिडपणे अपहार, त्याला यंत्रणेची असलेली साथ व पोलीसांचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.