घाटंजी तालुका पत्रकार संघाच्या कार्यकारीणीचे गठण

अध्यक्षपदी अमोल राऊत, उपाध्यक्ष अनंत नखाते, सचिव महेंद्र देवतळे

स्थानिक विश्राम भवनात आज दुपारी झालेल्या बैठकीत घाटंजी तालुका पत्रकार संघटनेच्या कार्यकारीणीचे गठण करण्यात आले. साप्ताहीक जनदक्षचे संपादक राजु चव्हाण यांचे अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्वानुमते तालुका पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षपदी अमोल राऊत (दै.देशोन्नती) यांची निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी अनंत नखाते (दै.लोकशाही वार्ता), सचिवपदी महेंद्र देवतळे (दै.लोकमत), सहसचिव राजु चव्हाण (साप्ता.जनदक्ष), कोषाध्यक्षपदी सैय्यद आसिफ (दै.हिंदुस्थान) यांची निवड झाली. 

संघटनेच्या सल्लागार समितीमध्ये जेष्ठ पत्रकार विठ्ठलराव कांबळे (दै.लोकमत),  वामनराव ढवळे (दै.मातृभूमी) दिनकर मानकर (साप्ता.विकासाची पाऊले), बाळ ठाकरे (साप्ता.अंकुर) यांचा समावेश आहे. कार्यकारीणी सदस्यांमध्ये पांडूरंग निवल (दै.सकाळ), गणेश भोयर (दै.भास्कर), अमोल मोतेलवार (दै.परिवर्तन), सतिश रामगडे (दै.तरूण भारत), भरत ठाकरे (लोकदुत), जितेंद्र सहारे यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली.

साभार :- देशोन्नती 

आबा तुमच्या पोलीसांचा हा असा कसा तपास ?

गुप्तधनासाठी नरबळीचा प्रयत्न झाल्याच्या प्रकरणाला आठवडा लोटलाय. तर चोरांब्याची ‘सपना’ तब्बल एक महिन्यापासुन बेपत्ता आहे. गुप्तधन प्रकरणातील फिर्यादी पोटतिडकीने सांगतोय की, मी एका बालकाची किंकाळी ऐकली. शिवाय परिस्थितीजन्य पुरावे देखिल हा गुप्तधनासाठीचा प्रयत्न होता हे स्पष्ट करीत आहेत. बेपत्ता मुलीच्या पालकांची जिकडे तिकडे उपाशीपोटी भटकंती सुरू आहे. सामाजीक न्याय मंत्र्यांनी तपास गांभिर्याने घ्या असे सांगितले आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश लोणकर यांनी खुद्द राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडेच तक्रार केली आहे. प्रसारमाध्यमे घटनेच्या  वास्तविकतेवर प्राधान्याने लक्ष वेधत आहेत. या सर्व खटाटोपात पोलीस यंत्रणा मात्र तपासाच्या नावाखाली केवळ  ‘तपासनाट्य’ करीत असल्याचे दिसत आहे. ही घटना गावातील दोन गटातील राजकारणाचा भाग आहे. तर कधी मारहाण केल्याने आपल्यावर अ‍ॅट्रोसिटी लागू नये यासाठी ग्रामस्थांनी हा प्रयत्न केल्याचा संशय पोलीस व्यक्त करीत आहेत. मात्र बेपत्ता मुलगी व गुप्तधनासाठी नरबळीच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात पोलीस तपास ‘शुन्य’ आहे. कोणत्याही स्पष्ट निष्कर्षाप्रत पोलीस अद्याप पोहचले नाहीत. गेल्या आठ दिवसात केवळ फिर्यादी व ग्रामस्थांचे बयाण घेण्यापलिकडे पोलीस तपास गेला नाही. या दरम्यान फिर्यादी विजय चव्हाण याची किमान दहा वेळा चौकशी झाली आहे. त्याला चार ते पाच वेळा घटनास्थळी नेण्यात आले. तर घटनेतील आरोपी व संशयीतांपैकी कुणालाही घटनास्थळी चौकशीसाठी नेण्यात आले नाही हे विषेश. अपहरण व हत्येचा प्रयत्न असा गंभिर गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपींच्या चौकशीसाठी पोलीसांना केवळ एकाच दिवसाचा ‘पीसीआर’ मिळाला तेव्हाच पोलीसांना या प्रकरणात नेमके काय करायचे आहे हे लक्षात आले. चार आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतांना पाचवा आरोपी शोधण्या ऐवजी पोलीस वारंवार फिर्यादीलाच पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारायला लावत आहेत. एवढेच काय तर पत्रकारांनाही ही बातमी तुम्हाला कोणी दिली ते आम्हाला सांगा असे म्हणण्यापर्यंत पोलीसांची मजल गेली आहे. मात्र या घटनेतील संशयीत कोण कोण आहेत याची संपुर्ण माहिती तालुक्यातील ‘शेंबड्या’ पोरांनाही आहे. मग पोलीस या प्रकरणात त्यांना का दुर्लक्षीत आहेत?  या प्रकरणाच्या सुरूवाती पासुनच तपास अधिका-यांची भुमिका संशयास्पद असल्याचे दिसत आहे. प्रभारी ठाणेदार अरूण गुरनूले, पोलीस उपनिरिक्षक राऊत यांनी या आठवडाभरात आरोपींना ‘सुरक्षीत’ ठेवण्याचेच प्रयत्न केलेत. माध्यमांनी त्यावर वेळोवेळी प्रकाशही टाकला आहे. त्यानंतर तपास हाती घेतलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी भालचंद्र महाजन हे सुद्धा तशाच कार्यपद्धतीने काम करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांची सुद्धा या प्रकरणात ‘नकारात्मक’ भुमिकाच दिसत आहे. असे असतांना नि:पक्ष तपास होईल तरी कसा? त्यामुळेच राज्याचे गृहमंत्री ना.आर.आर.पाटील तरी या गंभिर प्रकरणात जातीने लक्ष घालुन पोलीस दलाबद्दल जनतेत निर्माण झालेला अविश्वास व संताप दुर करण्याचा प्रयत्न करणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत आहे. एका गंभिर प्रकरणात पोलीसांच्या या ‘उरफाट्या’ तपासाबद्दल तालुक्यात उलट सुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

साभार :- देशोन्नती