तालुक्यातील मौजा भांबोरा परिसरातील फासे पारधी व विमुक्त भटक्या जमातीतील सुमारे ३४ कुटूंब गेल्या ४० वर्षांपासुन शेतजमिन व घरकुलाच्या कायम पट्ट्यापासुन वंचीत आहेत. जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे मिळावेत यासाठी तहसिल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. या जमिनीच्या महसुल रेकॉर्ड प्रमाणे वनविभागाची असल्याचे हक्क नोंदणी व ईतर सकृत दर्शनी पुराव्यावरून सिद्ध होते. मात्र या जमिनीवर घाटंजी व केळापुर महसुल विभागाने १९७९ ते १९९० पर्यंत दंड वसुल केला आहे. याच कालावधीत अतिक्रमणधारकांना सातबारे सुद्धा देण्यात आले आहेत. मात्र जमिनीचे कायम पट्टे देताना ही जमिन वनविभागाची असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने अतिक्रमणधारक संभ्रमात आहेत. या समस्येमुळे २०१० मध्ये ग्रामपंचायत भांबोरा येथे वनहक्क समिती व ग्रामसभेची मान्यता घेऊन उपविभागीय अधिका-यांकडे प्रकरण सादर करण्यात आले. परंतु उपविभागीय कार्यालयाकडून वनविभागाचे अतिक्रमण असल्याबाबतचे पुरावे मागण्यात येत आहेत. तर वनविभागाच्या माहितीनुसार गट नं.४३, सव्र्हे नं.१६० यामधील पार्ट क्षेत्रफळ ४६ हेक्टर २२ आर असुन महसुल विभागाच्या ७/१२ व हक्क नोंदणीवर याच गट नंबरचे क्षेत्रफळ १०० हेक्टर ९० आर आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमीत जमिन महसुल विभागाची की, वनविभागाची याबाबत प्रशासकीय स्तरावरही संभ्रम आहे. मात्र त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे नुकसान होत आहे. गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये फासे पारधी, वडार, बंजारा जमातीतील कुटूंबे या पडीक जमीनीला आपल्या कष्टाने सुपीक बनवुन त्यातून पिके घेत आहेत. मात्र कायमस्वरूपी पट्टे नसल्याने या जमिनीवर त्यांना बँकेमार्फत कोणतेही कर्ज मिळत नाही. शिवाय शासनाच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. एकीकडे फासे पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न चालु आहे. मात्र घाटंजी या आदिवासी तालुक्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे राज्याचे सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांनी यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले नाही सामाजीक न्याय मंत्र्यांनी भटक्या जमातीतील लोकांना जागा मिळावी यासाठी प्रयत्न न करता निम्न पैनगंगा धरणाला महसुल विभागाची पर्यायी जागा मिळावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत असा आरोप सहदेव राठोड यांनी केला आहे.
ग्रामपंचायत भांबोरा येथिल २१ फासेपारधी कुटूंबांना सन २०११ मध्ये इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजुर झाले असुन हे २१ कुटूंब सुमारे ६० ते ७० वर्षांपासुन स्वतंत्र पारधी बेड्यावर राहात आहेत. येथिल गट नं. ४६ मधील जमिन महसुल विभागाने शेतीसाठी पारधी कुटूंबाना वाटप केली आहे. याच परिसराच्या मध्यभागातील बेड्यावरील जमिन त्यांना घरकुल बांधकामाकरीता देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. घाटंजी पंचायत समितीने सदर कुटूंबांकडे गाव नमुना ८ अ नसल्याने धनादेश दिलेले नाहीत. या ठिकाणी विद्युतीकरण, घरगुती मिटर तसेच यापुर्वी काही कुटूंबांचे इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधकाम झाले आहे. शिवाय या कुटूंबांकडून ग्रा.पं.ने घरटॅक्स वसुलीही केली आहे. असे असतांना तालुका व स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा मात्र घरकुलासाठी जागा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या सर्व कुटूंबाना घरकुलाचे पट्टे तातडीने वाटप करण्यात न आल्यास आंदोलन करण्याचा ईशारा माजी पं.स.सदस्य तथा रा.यु.कॉ.चे तालुकाध्यक्ष सहदेव राठोड यांनी दिला आहे.
साभार :- देशोन्नती
No comments:
Post a Comment