अंशकालीन निदेशकांचे सामाजीक न्यायमंत्र्यांना साकडे

राज्यातील १८६४५ निदेशक बेरोजगार : पुनर्नियुक्तीची मागणी

राज्यातील न.प., मनपा, तसेच जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेत अंशकालीन निदेशकांना पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी या मागणीसाठी स्थानिक अंशकालीन निदेशकांनी सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांची भेट घेतली. 

या वर्षी राज्यातील सुमारे १८ हजार ६४५ अंशकालीन निदेशकांना पुनर्नियुक्ती देण्यात न आल्याने त्यांचेवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली आहे. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या अधिनियमान्वये वेंâद्र सरकारने ईयत्ता ५ ते ७ वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांसाठी क्रिडा, कार्यानुभव व कला या तिन अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती केली. त्यानुसार २०१२ या वर्षात निदेशकांनी काम सुद्धा केले. 

मात्र १८ फ़ेब्रुवारी २०१३ ला केंद्र शासनाच्या मान्यता मंडळाच्या बैठकीत सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत चालणा-या २३ उपक्रमांमधुन १६ उपक्रमांसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद सर्व शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आली नाही असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या १९ मार्च २०१३ च्या परिपत्रकामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. मात्र १३ मे २०१३ ला केंद्रशासनाने काढलेल्या शुद्धीपत्रकात कला, क्रिडा व कार्यानुभव निदेशकांच्या पदांसाठी २०१३-१४ वर्षाकरीता अनुदानाची तरतूद केली आहे. 

शासनाने शैक्षणीक सत्र २०१३-१४ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाला ७११.५० कोटी अनुदानास मंजुरी सुद्धा दिली आहे. मात्र तरी देखिल राज्यातील १८ हजार ६४५ निदेशकांना शासनाने पुनर्नियुक्ती दिलेली नाही अशी तक्रार आहे. सामाजीक न्यायमंत्र्यांनी याबाबत पाठपुरावा करून बेरोजगारांना संधी उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी स्थानिक निदेशकांनी यावेळी केली असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जितेंद्र जुनगरे यांनी कळविले आहे.

साभार : दै.सकाळ

स्पर्धा परिक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सामान्यज्ञान,

शासकीय, निमशासकीय नोकरभरतीच्या जाहीराती 
याविषयी माहितीसाठी

"Like" करा