नर्स, एम.पी.डब्ल्यू., वाहनचालक, शिपाई अशी अनेक पदे रिक्त असल्याने घाटंजी तालुक्यात आहे त्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेचा गाडा ओढणे सुरू आहे. शिवणी, पारवा, रामपुर व भांबोरा या चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर ग्रामिण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी आहे. यापैकी एकाही प्रा.आ.केंद्रामध्ये कायमस्वरूपी वाहनचालक नाही. त्यामुळे रूग्णकल्याण समितीच्या निधीमधुन कंत्राटी तत्वावर चालक नेमुन काम निभावून नेल्या जात आहेत. शासन आरोग्य सेवेवर प्रचंड खर्च करीत असले तरी ग्रामिण भागापर्यंत अजुनही आवश्यक त्या प्रमाणात सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. केवळ कर्मचा-यांना ‘टारगेट’ देऊन आकडेवारी गोळा करण्यातच प्रशासन धन्यता मानत आहे. तालुक्यातील काही आरोग्य केंद्रामध्ये पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. ग्रामिण भागात नेहमीच भारनियमन असते. त्यामुळे या काळात दवाखान्यात विजेची पर्यायी व्यवस्था असणे गरजेचे असते. मात्र तशी सुविधा उपलब्ध नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये महिला व पुरूष आरोग्य सेवकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागात कार्यरत असणा-या आरोग्य कर्मचा-यांनाच तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करून सेवा देण्याची कसरत वैद्यकीय अधिका-यांना करावी लागते. विवीध शासकीय योजनांमधुन गरोदर स्त्रियांना ने आण करण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून देण्यात येते. मात्र प्रा.आ.केंद्राच्या वाहनाच्या इंधनासाठी पुरेसा निधी नसतो. प्रसुतीदरम्यान सिझेरीयन ची वेळ आल्यास रक्ताची व्यवस्था नसल्याने प्रा.आ.केंद्रात सिझेरीयन करणे शक्य होत नाही. अशावेळी रूग्णाला यवतमाळला पाठवावे लागते. अनेकदा औषधांच्या कमतरतेमुळे कर्मचा-यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. खोकल्याच्या औषधाची सर्वाधीक मागणी असतांना त्याचा पुरवठा मात्र कमी असतो. बहुतांश आरोग्य केंद्र गावापासुन दुर आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी येथे सेवा देणा-या कर्मचा-यांना प्रसंगी दारूडे व गुंडप्रवृत्तीच्या लोकांपासुन त्रास होतो. काही महिन्यांपुर्वी शिवणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एका गुंडाने अपंग महिला आरोग्य सेविकेला मारहाण करून कार्यालयात प्रचंड तोडफोड केली होती. मात्र राजकीय दबावामुळे त्याचेवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मुख्यालयी राहुन सेवा देणे बंधनकारक करणा-या शासनाने कर्मचा-यांच्या सुरक्षेचा विचार करायला नको का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साभार :- देशोन्नती
