हल्ली समाजाची ‘सेवा' करणा-यांची संख्या खुप वाढली आहे. शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात व वर्तमानपत्रातील बातम्यांमध्ये हे समाजसेवक नेहमीच चमकत असतात. ‘सामाजिक कार्यकर्ता' हे गोंडस बिरूद लावुन मिरवणारे महाभाग दगड उचलला तरी नजरेस पडतील. समाजाच्या सेवेचा वसा घेऊन कुणी पुढे येत असेल तर त्याला जनाधारही मिळतो. परंतु समाजसेवेच्या बेगडाखाली व्यक्तीगत स्वार्थ साधणा-या ‘भुरट्यांचे' काय? आजुबाजुचे चार दोन लोक गोळा केले, शंभर रूपयांचे बॅनर लावले, वर्तमानपत्राला बातमी द्यायला फोटो काढला की झाले आंदोलन. अशा आंदोलनाच्या माध्यमातुन शासकीय अधिका-यांना वेठीस धरून पैसा उकळणा-या आंदोलकांचे पिक सध्या जोमाने वाढत आहे. तहसिल कार्यालय परिसरात असे समाजसेवक पडलेलेच असतात. निराधार लाभार्थी, दारिद्र्य रेषेचे कार्डधारक व विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवुन देण्याचे आमिष दाखवुन ते गरिबांची लुबाडणूक करतात. अधिकारी व कर्मचा-यांना धाक दाखवुन त्यांच्या कडुन अनेकदा बेकायदेशीर कामेही करवून घेतल्या जातात. कधी अधिकारी अथवा कर्मचा-याने काम करण्यास नकार दिला तर थेट ‘मोर्चा' काढल्या जातो. माहितीच्या अधिकाराचा खरा वापर या भुरट्यानीच केला आहे. योजनांच्या ‘निधी' ची माहिती मागवायची व नंतर खिशात ‘निधी' आला की, प्रकरण तिथेच दाबायचे असे प्रकार सर्रास होताना दिसतात. प्रसिद्धी पत्रक काढुन आंदोलनाचे देण्यात येणारे ईशारे, प्रत्यक्षात होणारे आंदोलन व त्या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती तपासुन पाहिल्यास या कथित आंदोलकांचा खरा चेहरा समाजासमोर येईल.
घाटंजी तालुक्यात तर एकेकाळी रोजमजुरी करणा-यानीही समाजसेवेचे सोंग घेतले आहे. तुम्हाला योजनांचा लाभ मिळवुन देतो असा कांगावा करून आंदोलनात गर्दी जमवायची व आपला हेतु साध्य करून घ्यायचा असा हा समाजसेवेचा उद्योग सध्या परिसरात भरभराटीला आला आहे. अशाच एका पोटभरू समाजसेवकाने अनेक गरिबांना जमिनीचे पट्टे मिळवुन देतो अशी बतावणी करून लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी पाच हजार रूपये गोळा केले व स्वत:चा गल्ला भरला. निवडणुक जवळ आली की या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या ‘उठाठेवी' या ना त्या माध्यमातुन वाढतात. जनतेच्या समस्यांची आपल्यालाच चाड आहे असा बनाव निर्माण केल्या जातो. कोणत्याही आंदोलनाचा हेतू स्वच्छ दिसला तर जनता त्यांच्या पाठीशी उभी राहतेच (अण्णा हजारेंच्या मौन सत्याग्रहानेही सरकार हादरून जाते). मग या समाजसेवकांच्या आंदोलनाला जनता व प्रशासन कवडीचेही महत्व का देत नाही याचे आत्मचिंतन या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करायला पाहिजे.
सद्यस्थितीत पैशाला पासरी भावाने मिळणा-या संघटना व त्याचे पदाधिकारी ज्याच्या त्याच्या तक्रारी करतांना आढळतात. भ्रष्टाचारावर त्यांचे विशेष लक्ष असते. वनविभाग, तहसिल कार्यालय, पोलिस स्टेशन व कृषी विभाग हे कार्यालय तर या भुरट्यांसाठी चरण्याचे कुरण बनले आहे. आधी तक्रारी करायच्या व ‘डिमांड' पुर्ण झाल्यावर ‘समाधान' झाल्याचे लिहुन द्यायचे असा बिनभांडवली व्यवसाय सध्या चांगलाच फोफावतोय. त्यामुळे वरिष्ठांनी आता तक्रारीच्या खरेखोटेपणा सोबतच तक्रारकर्त्याचीही उलट तपासणी घेण्याची गरज आहे. जनतेनेही अशी आंदोलने केवळ मनोरंजनासाठी 'एन्जॉय' करावीत.
