बालहट्ट, स्त्री हट्ट व राजहट्ट हे तिन हट्ट पुरविण्यासाठी काहीही करावे लागते असा समज आपल्या समाजात रूळला आहे. किंबहुना तसे ऐतिहासिक संदर्भही आढळतात. गेल्या काही काळात ‘कार्यकर्ता हट्ट’ हा प्रकार राजकीय वर्तुळात ऐकायला येत आहे. कार्यकर्त्यांची मागणी आहे म्हणुन एखादी गोष्ट करावीच लागेल यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी चुकीचे निर्णय घेतो. मात्र त्यानंतर ती गोष्ट जेव्हा उघडकीस येते तेव्हा त्या नेत्यालाच तोंडघशी पडावे लागते. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सोलापुर जिल्ह्यातील दोन आश्रमशाळा कार्यकर्त्याचे लाड पुरविण्यासाठी थेट यवतमाळ जिल्ह्यात हलविण्याचा झालेला प्रयत्न.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या ‘केविलवाण्या’ राजकीय हट्टाला चपराक बसली आहे. राज्याचे सामाजीक न्याय मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांनी आपल्या लाडक्या कार्यकर्त्यासाठी नियम, कायदा व समाजाप्रती असलेली जबाबदारी बाजुला ठेवुन सोलापुर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथुन पांडूरंग राठोड या संस्थाचालकाच्या दोन आश्रमशाळा आपल्या अधिनस्त अधिका-यांवर दबाव टाकुन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २०१० मध्ये झालेल्या या कार्यवाही नंतर त्या शाळा चक्क केळापुर व घोटी येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला. सदर संस्थाचालकाने न्यायालयात दाद मागितल्यावर या गंभिर विषयाला वाचा फुटली. तर न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयानंतर तर ना. मोघेंचा हा ‘सामाजीक न्याय’ चांगलाच चर्चेत आला आहे. नविन नेतृत्व कार्यकर्त्यांमधुनच निर्माण होत असते. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना सक्षम करतांना काही गोष्टी कराव्या लागतात हे सर्वांनाच मान्य आहे. मात्र तसे करतांना कोणाच्या तोंडचा घास हिरावल्या जातोय का? कोणावर अन्याय तर होत नाहीय ना याचा विचार ना. मोघेंसारख्या अनुभवी व जेष्ठ नेत्यांनी करायला हवा असे वाटते.
सगळ्या गोष्टी पचल्या जाईल असा काळ आता राहिला नाही. एका विशिष्ट मर्यादे पर्यंत त्या लपुन राहतात. मात्र जेव्हा त्याचा अतिरेक होतो तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातुन त्या बाहेर येतात अन कालांतराने त्याचा ‘तमाशा’ जनतेसमोर झाल्याशिवाय राहात नाही. कार्यकर्त्यांच्या हट्टामुळे ना. मोघे आजवर अनेकदा अडचणीत आले आहेत. त्यातही मोघेंचे मानसपुत्र म्हणुन वावरणा-या त्यांच्या माजी स्वीय सहाय्यकामुळे तर ते तोंडघशी पडले आहेत. मात्र बहुदा त्यांना त्याचे शल्य नाही हेच त्यांच्या वागणुकीवरून दिसते. हा त्यांचा व्यक्तीगत प्रश्न असला तरी ते समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात या नात्याने त्यांच्याकडून काही अपेक्षा नाईलाजास्तव का होईना पण ठेवाव्याच लागतात. कोणावर अन्याय न करताही कार्यकर्ते घडविता येतात. यवतमाळ जिल्ह्यातच ना. मोघेंच्या समकालीन असलेले स्व. उत्तमराव पाटील, ना. मनोहर नाईक यांच्या मार्गदर्शनात पुढे आलेले अनेक कार्यकर्ते आज मोठ्या पदावर आहेत. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणीकराव ठाकरे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके यांची नावे यामध्ये प्रामुख्याने घ्यावी लागेल. त्या तुलनेत गेल्या अनेक वर्षांच्या कालखंडात घाटंजी, पांढरकवडा व आर्णी या भागातून नवे नेतृत्व पुढे आलेले नाही हेच दुर्दैव आहे. मात्र तरी देखिल दरवेळी मंत्रीपद ना. मोघेंच्या वाट्याला येते. त्याचा नेमका किती फायदा या भागातील जनतेला झाला हा भाग अलाहिदा.
मतदार संघातील घाटंजी तालुक्याविषयी ना. मोघेंचा सापत्नभाव नेहमीच सिद्ध झाला आहे. उपविभाग निर्मीतीच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. उपविभागीय कार्यालयाचा दर्जा मिळण्यासाठी घाटंजी सर्व दृष्टीने योग्य असतांनाही मोघेंची नजर आर्णीवरच खिळली आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील घाटंजी नगर परिषदेने या विरोधात एकमुखी ठराव घेऊन न्यायालयात याचिकाही दाखल केली असल्याने स्वपक्षातच मोघेंना यापुढे विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. कोणताही निर्णय घेतांना कार्यकर्त्यांच्या हट्टासोबतच ना.मोघेंनी समाजमनाचाही विचार केला तर वेळोवेळी त्यांचेवर नामुष्की ओढवणार नाही.
अमोल राऊत
