सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पराक्रम
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ यांच्या तब्बल ५० लाखांच्या अपात्र बांधकामास महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच मान्यता दिली असुन घाटंजी सोनखास मार्गावर ४ रपट्यांचे बांधकामही जोरात सुरू झाले आहे. या कामांकरिता जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची मान्यता नाही. शिवाय रस्ते विकासासाठी अग्रक्रम नसतांनाही हे काम सुरू केल्याने हे बांधकाम अवैध ठरणारे आहे. असे असताना सा.बां.विभागाच्या अधिका-यांनी अशा बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडून मंजुर करून घेण्याची किमया कशी साधली हा प्रश्न सध्या चर्चील्या जात आहे.
घाटंजी येथिल प्रा.डॉ.प्रदिप रामकृष्ण राऊत यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये प्राप्त केलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघडकीस आला असून सार्वजनिक बांधकाम खाते, प्रादेशिक विभाग अमरावतीचे मुख्य अभियंता, सा.बां.विभाग यवतमाळचे कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता व उपविभागीय अधिकारी सा.बां.विभाग घाटंजी अशा उच्च अधिका-यांच्या एकत्रीत संगनमतानेच रस्ते विकासाची बोगस योजना आखून शासनाला गंडा घातला व त्यामुळेच अनावश्यक बांधकामापोटी लाखो रूपयांचा भुदंड शासनाला सहन करावा लागला असल्याचा आरोप त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.
घाटंजी सोनखास मार्गावरील रपट्यांच्या बांधणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रं.रामा/३५१०/सीआर/१६४९/ दि.२०.०३.२०१० रोजी ५० लाख रूपयांच्या १२ रपट्यांसाठी एकाचवेळी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. त्यानुसार निविदा बोलावून दि.१६.१२.२०१० ला एस.पी.जिरापुरे यांना एकाचवेळी १२ रपट्यांचे काम देण्यात आले. मात्र जिल्हा नियोजन मंडळाच्या शिफारशी शिवाय अशा कामास मंजुरीच प्रदान केल्या जाऊ शकत नाही, अशी शासनाच्या पत्रात स्पष्ट नोंद असूनही या कामास मात्र अशी मंजुरी कशी मिळाली? असा प्रश्न प्रा.राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. ज्याअर्थी नियोजन मंडळाची गत ३ वर्षांपासून एकही शिफारस नाही त्यानुसार हे काम अनावश्यकच होते हे स्पष्ट होत आहे. अग्रक्रमाच्या जिल्हा रस्ते विकासाच्या कामाचा अनुशेष बाकी असतांनाही असे बांधकाम त्वरेने करण्यासाठी अधिका-यांची धावपळ का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे घाटंजी सोनखास मार्गावर सद्यस्थितीत जे चार रपटे बांधले जात आहेत ते रपटे भुईसपाट करून पुन्हा नव्याने दुसरे रपटे बांधण्याची मुळी गरजच नव्हती. कारण १९७६ मध्ये कठीण अशा दगडाने बांधलेले हे रपटे अत्यंत मजबूत स्थितीत होते. शिवाय गेल्या ३५ वर्षातही पाणी अडल्याने या रपट्यांमुळे बाहतुकीस कधीच अडचण आली नाही. असे असतांनाही १०० वर्षांपेक्षा अधिक आयुष्य असणारे हे रपटे अवघ्या ३५ वर्षातच का उखडून टाकण्यात आले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे हे रपटे उखडण्यापुर्वी कोणत्याही अभियंत्याकडून या रपट्यांची पाहणी करण्यात आली नाही. माहितीच्या अधिकारान्वये असा तपासणी अहवाल मागीतला असता अशी पाहणीच झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. अशा तांत्रिक कामास मंजुरी प्रदान करण्यापुर्वी सर्वेक्षण करूनच अंदाजपत्रक तयार करावे हा साधा नियमही पूर्णत: धाब्यावर बसवलेला दिसतो. मात्र ३ अधिका-यांनी अशी पाहणी झाल्याचे खोटे प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे. तसेच रपटे बांधण्याची कारणे दर्शवितांना दोन वेळा वेगळी व विसंगत ठरणारी कारणे देण्यात आल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे. रपटे तर तोडले पण रोजगार हमी योजनेतूनच असे काम केले जावे असा नियम असतांना सदर काम जेसीपीने केल्या गेले याकडेही कानाडोळा करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील व राज्यातील रस्ते विकासाकरिता ज्या रस्त्यांचा अनुक्रम ठरविला जातो त्यात हा रस्ता बसणाराच नाही. तरीही कुणाचीही मागणी नसतांना घाईघाईने या रस्त्यावरील रपट्यांच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळवुन घेण्यात आली. स्थानिक आमदार व लोकांच्या शिफारसीनुसार असे काम मंजूर करून घेण्यात आले असे म्हणणारे अधिकारी मात्र याचा स्पष्ट पुरावा म्हणून कोणताही अभिलेख देऊ शकले नाहीत. तसेच वाढत्या वाहतुक अडथळ्यांचे प्रमाण व ते अनुज्ञेय प्रमाणापेक्षा कमी जास्त असल्याचा योग्य खुलासाही अधिका-यांकडून करण्यात आला नाही. त्यामुळेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्याशिवाय उर्वरीत कामे करण्यात येऊ नये असेही पत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment